देशान्तर विशेष संवाददाता
मुलुकको आय/व्यय (बजेट)लाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न सघाउने हेतुले हरेक वर्ष केन्द्रीय बैंक र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार एवं नियामक निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अस्ति शुक्रबार सार्वजनिक भएपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि गति दिने आर्थिक विश्लेषकहरूले देशान्तरलाई बताए । विगतका वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तादम्य नमिल्दा अर्थतन्त्र सुस्ताएको दाबी गर्नेहरूले नै उदार अर्थतन्त्रका पक्षधर नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको यस वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थबजारका सबै पक्षलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा सबै व्यावसायिक पक्षले लिएका छन् । तर, केही त्रुटिहरू यसमा पनि देखिएको उनीहरूको दाबी छ । मौद्रिक नीतिमा आफैँमा राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षले भविष्यमा परिणाम कस्तो दिन्छ त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय भएको छ ।
प्रत्येक वर्ष बजेट आएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने किसिमको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राख्दै नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०५९/६० को मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले ल्याएका थिए । विगतमा सार्वजनिक गर्ने मिति तोकेर साउनको दोस्रो सातासम्म मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलनलाई तोड्दै राष्ट्र बैंकले यस वर्ष कुनै चर्चाविना नै आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पाँच दिनअगाडि नै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति केही वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन केही खुकुला नीतिहरू अवलम्बन गरेकाले समग्रमा सकारात्मक रहेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी गरेका छन् ।
बजेटको सफलता मौद्रिक नीतिमा निर्भर हुने हुँदा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक र चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिको योगदान पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो बनाइएको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गरेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका केही पूर्वअधिकारीहरूले भने सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही क्षेत्रमा उदारता देखाएर मौद्रिक नीति आउनु राम्रै भए पनि एकैपटक धेरै क्षेत्रमा खुकुलो बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई धेरै पक्षले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए पनि यसको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा घटाइएकाले निक्षेपकर्ता मारमा पर्ने अर्थशास्त्रका जानकारहरूले दाबी गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाइ २ दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । बैंकहरूमा पैसा बढी भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्दा पाउने ब्याजदर घट्दा निक्षेप निरुत्साहित हुने सम्भावना पनि छ । राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याजदर घटाउने नीति लिंदा पुँजी पलायन हुने समस्या आउनसक्ने देखिन्छ ।
सुस्त अर्थतन्त्र र बैंकमा बढ्दो तरलतालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा प्रवाह बढाउने नीति अवलम्बन गर्दै मौद्रिक नीति आएको छ ।मौद्रिक नीतिमा घर, सेयर र व्यक्तिगत कर्जामा लचिलो नीतिका लिइएका कारण जोखिमयुक्त कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु दुई करोडबाट बढाई रु तीन करोड कायम गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु. १५ करोडबाट बढाई रु. २५ करोड बनाइएको छ ।
केही वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमा धेरै कुराहरू समेटिएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले स्वागत गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सर्कुलर र निर्देशन जारी भएपछि मात्र यसको प्रभावकारिता देखिने जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको केही व्यावसायिक संस्थाहरूले भने आफ्ना सुझावहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले भने मौद्रिक नीति अपेक्षा गरेअनुसार नआएको र अटो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्र उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रम तय नगरिएको र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै नाडाले आपत्ति जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएका सुझाव गम्भीर रूपमा नलिएको र सम्बोधन नगरेको गुनासो समेत नाडाको छ । सवारीसाधन आयातका सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरिएको, लक्जरी, हेभी सेग्मेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारीसाधनमा पुरानै नीति कायम राखिएको समेत नाडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स– एफएटीएफ)को खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न शंकास्पद कारोबारको निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिले नेपाललाई खैरो सूचीबाट चाँडो बाहिर निकाल्न कार्ययोजनाअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ । एफएटीएफको सघन निगरानी सूची अर्थात् खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजनाबमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएकाले निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको गभर्नर डा. पौडेलको दाबी छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् ।
Facebook Comments