प्रा.डा. महेन्द्रप्रसाद शर्मा, विभागीय प्रमुख, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
जनसंख्या अध्ययन विकासको हरेक क्षेत्रमा आधारभूत आवश्यकता हो । यो एक यस्तो अनुशासन हो, जसले मानव समाजको गतिशीलता, संरचना र परिवर्तनलाई वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गर्छ । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ र प्रजनन क्षमताले जनसंख्याको आकार, वितरण र संरचनालाई प्रभावित गर्छ, जसले विकासका पूर्वाधारहरू, स्रोत व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जनसंख्या अध्ययनको महत्व अझ बढी छ, किनभने यहाँको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विविधताले नीति निर्माणलाई जटिल बनाउँछ । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणले यस्ता जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
जनसंख्या अध्ययनले समाजको आधारभूत संरचनालाई बुझ्न र विकासका लागि आवश्यक नीतिहरू बनाउन सहयोग गर्छ । जनसंख्याको आकार, वितरण र संरचनाले स्रोतहरूको उपयोग र व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि, सहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप र स्रोतको उपभोग उच्च हुन्छ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रमा यो कम हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा स्रोतको अभाव हुँदा ग्रामीण क्षेत्रबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनसंख्याको भौगोलिक वितरण, उमेरगत संरचना र लैंगिक तथ्यांकको विश्लेषणले नीति निर्माताहरूलाई प्रभावकारी र दिगो समाधानहरू प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्छ ।
जनसंख्याको संरचना भूगोलसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, समथर तराई क्षेत्रमा जनसंख्या बाक्लो छ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पातलो । यी क्षेत्रहरूको भौगोलिक र सामाजिक विशेषताले विकास नीतिहरूलाई प्रभावित गर्छ । उदाहरणका लागि, तराईमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरूको माग बढी छ, जबकि पहाडी क्षेत्रमा यातायात र आधारभूत पूर्वाधारको कमीले विकासमा बाधा पुर्याउँछ । यस्ता भौगोलिक र संरचनागत पक्षहरूको अध्ययनले नीति निर्माणलाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउँछ ।
प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणले तथ्यांक र अनुसन्धानमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई जोड दिन्छ । जनसंख्या अध्ययनले यस्तो नीति निर्माणका लागि आवश्यक तथ्यांक र विश्लेषण प्रदान गर्छ । उमेरगत, लैंगिक, भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक तथ्यांकले नीतिहरूलाई लक्षित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ । उदाहरणका लागि, सहरी, ग्रामीण र अर्ध–सहरी क्षेत्रहरूको जनसंख्या संरचनाको अध्ययनले यी क्षेत्रहरूमा आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार सम्बन्धी नीतिहरू बनाउन सहज हुन्छ ।
नेपालमा हरेक सरकारी निकायमा जनसंख्या अध्ययनका विज्ञ राख्नु आवश्यक छ । यस्ता विज्ञहरूले तथ्यांकमा आधारित नीति र कार्यक्रमहरू तयार गर्न सहयोग गर्छन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय तहमा जनसंख्या विज्ञहरूले स्थानीय आवश्यकता र स्रोतको आधारमा नीतिहरू बनाउन सक्छन्, जसले विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउँछ । यस्ता विज्ञहरूले नीति निर्माताहरूलाई वास्तविक तथ्यांक र विश्लेषण प्रदान गर्छन्, जसले राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र प्रशासकहरूलाई प्रभावकारी निर्णय लिन सहयोग गर्छ ।
नेपालमा जनसंख्याको क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू छन् । युवा पलायन र बुढ्यौली जनसंख्याको वृद्धि प्रमुख समस्याहरू हुन् । सन् १९९१ को जनगणनाले ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या ५% भन्दा कम रहेको देखाएको थियो, तर सन् २०२१ (वि.सं. २०७८) को तथ्यांकले यो १०.२% पुगेको देखाउँछ । यो वृद्धिले स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन जस्ता नीतिहरूमा नयाँ चुनौतीहरू थपेको छ । विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूले बुढ्यौली जनसंख्याको अनुभवलाई उपयोग गरेर प्रगति हासिल गरेका छन् । नेपालले पनि यस्ता अनुभवहरूबाट सिकेर बुढ्यौली जनसंख्यालाई उत्पादनमूलक बनाउने नीतिहरू बनाउन सक्छ ।
यसैगरी, जन्मदर र प्रजननदरमा आएको तीव्र कमीले सक्रिय जनसंख्या घट्ने जोखिम निम्त्याएको छ । यो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा श्रम बजार, आर्थिक उत्पादकत्व र सामाजिक सुरक्षामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । यस्ता चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरे मुलुकले आर्थिक र सामाजिक संकट बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । जनसंख्या अध्ययनले यस्ता समस्याहरूलाई पहिचान गरी समाधानका लागि नीतिगत सुझावहरू प्रदान गर्छ ।
जनसंख्या अध्ययनले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । गरिबी निवारण, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन जस्ता क्षेत्रहरूमा जनसंख्याको तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य नीतिहरू बनाउँदा जनसंख्याको उमेरगत र लैंगिक संरचना, रोगको बोझ र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको तथ्यांक अनिवार्य हुन्छ । त्यसैगरी, वातावरणीय नीतिहरू बनाउँदा जनसंख्याको वितरण र स्रोतको उपयोगको तथ्यांकले नीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
जनसंख्या, स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था र आर्थिक अवस्थाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्न जनसंख्या अध्ययन अपरिहार्य छ । यो विषयले अनुसन्धानमा आधारित तथ्यांक र विश्लेषण प्रदान गर्छ, जसले नीति निर्माताहरूलाई वास्तविक र तथ्यपरक निर्णय लिन सहयोग गर्छ । साथै, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि जनसंख्या अध्ययनले तथ्यांकमा आधारित नीतिहरू बनाउन सहयोग गर्छ ।
नेपालमा जनसंख्या अध्ययनको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत देशभरका विभिन्न क्याम्पसहरूमा स्नातक, स्नातकोत्तर र एमफिल तहमा यो विषय पढाइन्छ । तर, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम, प्रविधिमैत्री शिक्षण र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षाको आवश्यकता छ । आर्थिक कमजोरीका कारण कतिपय विद्यार्थीले यो विषय पढ्न नसकेको अवस्था पनि छ । यद्यपि, जनसंख्या अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू प्रशस्त छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्म जनसंख्या विज्ञहरूको माग बढिरहेको छ । नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक–एक जना जनसंख्या विज्ञ राख्न सके नीति र कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी हुनेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जनसंख्या अध्ययनको महत्व दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरणीय जोखिम र सामाजिक–आर्थिक असमानताजस्ता विषयहरूमा तथ्यांकमा आधारित नीतिहरूको आवश्यकता छ । नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनाले समग्र तथ्यांक नसमेट्ने भएकाले जनसंख्या अध्ययनले यस्ता कमीलाई पूर्ति गर्न सक्छ । जनसंख्याको गतिशीलता र संरचनालाई सन्तुलित बनाएर स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, जसले मानवजाति र पृथ्वीका अन्य जीवहरूको सहज जीवनमा योगदान पुर्याउँछ ।
जनसंख्या अध्ययनले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको आधार प्रदान गर्छ । यो विषयले विकासका हरेक क्षेत्रमा तथ्यांक र विश्लेषण प्रदान गरेर नीति निर्माताहरूलाई प्रभावकारी निर्णय लिन सहयोग गर्छ । नेपालमा युवा पलायन, बुढ्यौली जनसंख्याको वृद्धि र प्रजननदरमा आएको कमी जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न जनसंख्या अध्ययनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । साथै, दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा योगदान पुर्याउन यो विषय अपरिहार्य छ ।
त्यसैले, जनसंख्या अध्ययनलाई प्राथमिकता दिँदै यसका विज्ञहरूलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउनु आवश्यक छ । शिक्षण संस्थाहरूले समयसापेक्ष पाठ्यक्रम, प्रविधिमैत्री शिक्षण र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्म जनसंख्या विज्ञहरूको नियुक्ति र तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माणले नेपालको दिगो विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
Facebook Comments