देशान्तर विशेष संवाददाता
राजनीतिमा प्रायः अनपेक्षित संसद्मा रहेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र समृद्धिको नारा दिएर बनेको सरकारले १ वर्ष पूरा गर्नै लाग्दा घोषित कुनै पनि कार्य गर्न नसकेकोले यसलाई समय खेर गएको रूपमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ भने, सरकारलाई समर्थन दिएको एक राजनीतिक घटक जनता समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेकोले सरकारले पुनः विश्वासको मत त लिनुपर्ने नै भएको छ । साथै सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । यसरी २ दल मिलेर बनेको सरकारले पनि ‘डेलिभरी’ दिन नसक्नु र प्रतिबद्धता जनाएका कार्यहरू गर्न नसक्नाले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने हो कि ? भन्ने चिन्ता सर्वत्र बढेको छ ।
असार १७ को सहमतिका आधारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री बने । तर, सहमतिका मुख्य बुँदाहरू–संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार र सुशासन—कार्यान्वयनमा सरकार पूर्णतः असफल भएको कुरा सत्तारुढ दलका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यको कुरा त परको कुरा, सरकारले आधारभूत सुशासन पनि कायम गर्न सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी काण्डैकाण्ड सार्वजनिक हुँदा सरकारको कथनी र करणी नमिलेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले ठूलो आशा बोकेर सहमति गरेका थियौँ, तर सरकारले ती आशालाई निराशामा बदलिदियो,’ एक कांग्रेस नेताले देशान्तरसँग भने । उता, एमालेका केही नेताहरूले पनि सरकारको सुस्त गति र नेतृत्वको कमजोरीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सहमतिको १ वर्ष पूरा हुँदा पनि ठोस परिणाम नदेखिँदा जनतामा निराशा छाएको छ । आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारको जालोले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा आलोचना चुलिएको छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा शक्तिशाली शासकीय सुधार आयोग गठन गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि आयोग अलपत्र अवस्थामा छ । गत ८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक साताअगाडि बसेको आयोगको बैठक पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ ।
आयोग सदस्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, योजना आयोगका प्रतिनिधि र एकजना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । आयोगमा विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको मनोनयन अझै हुन सकेको छैन । सुशासनलाई लिएर चारैतर्फ प्रश्न उठेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न अग्रसर भएका हुन् ।
सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेका शक्तिशाली निकायहरूलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर अविश्वास गरेको भन्दै सत्तारुढ दल कांग्रेसका केही नेताहरूले आलोचना समेत गरेका छन् ।
संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि गरी ४ वटा एजेन्डा ल्याउन भने पनि सरकारले पहल नगरेको आरोप लगाउँदै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि फेरि देशको राजनीति तरंगित बन्न पुगेको छ ।
जसपाको निर्णयसँगै सरकार राष्ट्रिय सभामा भने अल्पमतमा पर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित नहुने संकेत पनि देखिएको छ । जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अब संसदीय दलको बैठक बसेर दलले निर्णय गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सभामुखलाई चिठी पठाउने जसपा नेताहरूको भनाइ छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको संख्या १८ नेपाली कांग्रेस १६, एकीकृत समाजवादी ८, जसपा नेपाल ३, जनमोर्चा १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) १ र एकजना स्वतन्त्र (वामदेव गौतम) छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक (अञ्जना शाक्य)सहित एमालेबाट ११ जनाको उपस्थिति रहेको छ ।
जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारको पक्षमा राष्ट्रिय सभामा २८ जना सदस्यको मात्र समर्थन हुन्छ । त्यसमा वामदेव गौतमले समर्थन गरे भने सरकारको पक्षमा २९ पुग्छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० जना आवश्यक हुन्छ । सरकार अल्पमतमा परेमा कानुनी रूपमा सरकार नढले पनि संसद्मा ल्याएका विधेयकमाथिको बिजनेस भने प्रभावित बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
यता, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन समावेशी, न्यायोचित र सन्तुलित नभएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै केही मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका छन् । गत जेठ १५ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मनोमानी भएको सत्तारुढ दलका सांसदहरूले आरोप लगाउँदै यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति समेत गठन गर्न माग गरे । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी, कान्छाराम तामाङ, सुनिल शर्मालगायतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको भन्दै संसद् बैठकमा केही मन्त्रीहरूको कटुआलोचना गरेका छन् । कांग्रेस सांसद केसीले बजेटमा भएको मनोमानीमा संसद्मार्फत छानबिन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । केसीले विनियोजन प्रक्रिया ठीक छ कि छैन भनेर छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।
बजेट विनियोजन ठिक भए/नभएको अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने, नभए सुशासन समिति वा सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउनुपर्ने केसीको भनाइ थियो । बजेट मनपरी पाराले विनियोजन हुनु दुःखद् मात्र नभएर खेदपूर्ण भएको पनि उनको दाबी थियो । ‘मन्त्रीहरू र शीर्ष नेताहरूको जिल्लामा राखिएको बजेट र पूरै देशको बजेट एक ठाउँमा राखेर तुलना गरौँ के स्थिति हुन्छ ? यसमा छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका अर्का सांसद कान्छाराम तामाङले आफ्नै पार्टीका नेता एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र एमाले उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नामै लिएर संसद् बैठकमा आक्रोश पोखेका थिए ।
Facebook Comments