नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनासहित संघीयता खारेजीको माग राख्दै सुरु भएको आन्दोलन एक साता नपुग्दै भद्रगोल र नेतृत्वको आन्तरिक कलहका कारण तुहिएको छ । ८६ वर्षीय पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत ४५ वटा दल र समूहलाई समेटेर जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तर, यो आन्दोलन सुरु भएको एक सातामै नेतृत्वको कमजोरी, समन्वयको अभाव र आन्तरिक विवादले कमजोर बनेको छ ।

संयोजक नवराज सुवेदीले पहिलो चरणको आन्दोलन समीक्षा गर्न र दोस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गर्न बुधबार धुम्बाराहीमा बैठक बोलाएका थिए । तर, यो बैठक हो–हल्ला र अव्यवस्थाका कारण स्थगित भयो । बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अनुपस्थितिले विवाद चर्कियो । सहभागीहरूले लिङ्देनको अनुपस्थितिलाई लिएर राप्रपालाई आन्दोलनभन्दा संसद्प्रति बढी रुचि राखेको आरोप लगाए । कतिपयले ‘यस्तो भए आन्दोलनको अर्थ छैन’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

ad

बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक केशरबहादुर विष्ट उपस्थित थिए, तर हो–हल्लाका कारण थापाले बोल्न खोज्दा पनि कुरा राख्न सकेनन् । उनले ‘यस्तै हो–हल्ला भइरहने हो भने म बोल्दिनँ, जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्’ भन्दै बैठक छोडे । अन्ततः सुवेदीले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे, तर पछि विज्ञप्ति जारी गर्दै थप कार्यक्रमको घोषणा गरे ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले समीक्षा बैठकको अव्यवस्थित आयोजना र ‘लाइभ’ प्रसारणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो रणनीतिक त्रुटिले आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको बताए । उनले भने, ‘समीक्षा बैठक लाइभ गर्न दिइएको रहेछ, त्यसरी समीक्षा हुँदैन । यस्ता कमीकमजोरी सच्याएर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’

आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका सुवेदीमाथि एकलौटी निर्णय लिने र समन्वय नगर्ने आरोप लागेको छ । गत चैत ४ गते ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्दा सुवेदीले राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन, राप्रपा नेपालका कमल थापा र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केशरबहादुर विष्टलाई सल्लाहबिना नै समितिको सदस्य बनाएका थिए । यो कदमप्रति तीनै नेताले आपत्ति जनाए र समितिमा बस्न अस्वीकार गरे ।

यद्यपि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मध्यस्थतामा जेठ १५ देखि आन्दोलनमा एकजुट हुने प्रयास भएको थियो । तर, सुवेदीको एकलौटी शैलीले यो एकता लामो समय टिक्न सकेन ।

उदाहरणका लागि, जेठ १८ गते राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपाका सांसद दीपक सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला लिङ्देनले सभामुख र गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेर उनीहरूलाई रिहा गराउन भूमिका खेलेका थिए । तर, सुवेदीले सल्लाहबिना नै काठमाडौं उपत्यका बन्दको घोषणा गरे, जुन लिङ्देनले तुरुन्त अस्वीकार गरे । भोलिपल्ट सुवेदीले बन्द फिर्ता लिनुप¥यो । यस्ता अपरिपक्व निर्णयले आन्दोलनको विश्वसनीयता र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

आन्दोलनको पहिलो चरणमा अपेक्षित जनसमर्थन प्राप्त हुन सकेन । चैत २६ र वैशाख ७ गते राप्रपाले आयोजना गरेको विरोध सभामा सहभागिता न्यून रह्यो । बबरमहल–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीको संख्या कम भएपछि लिङ्देनसहितका नेताहरूले सिंहदरबारभित्रै प्ले कार्ड देखाएर गिरफ्तारी दिए । यस्तै, राप्रपा नेपालको शान्तिवाटिका कार्यक्रममा पनि समर्थकहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएन ।

आन्दोलनकारीहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनलाई अब जिल्ला तहमा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहमा समिति गठन गर्ने योजना बनाएका छन् । तर, नेतृत्वको आन्तरिक विवाद र समन्वयको अभावले यो योजनाको सफलता सन्दिग्ध छ । संयोजक सुवेदीले आन्दोलनलाई ‘झन् सशक्त बनाउने’ दाबी गरे पनि बैठकमा युवाहरूले ‘बुढाहरूबाट आन्दोलन अघि नबढ्ने’ भन्दै नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेको कुराले आन्दोलनको भविष्य अनिश्चित देखिन्छ ।

राजसंस्था पुनस्र्थापना र हिन्दू राष्ट्रको माग राख्दै सुरु भएको आन्दोलन नेतृत्वको कमजोरी, आन्तरिक कलह र रणनीतिक त्रुटिका कारण एक साता नपुग्दै कमजोर बनेको छ । संयोजक नवराज सुवेदीको एकलौटी शैली, राप्रपासहितका प्रमुख घटकहरूसँग समन्वयको अभाव र अपेक्षित जनसमर्थनको कमीले आन्दोलन तुहिएको छ । यदि यस्तै अवस्था रहिरहे, यो आन्दोलन कागजमा सीमित हुने र राजावादीहरूको सपना अधुरै रहने सम्भावना प्रबल छ ।