विशिष्टहरूको अशिष्ट हर्कत

काठमाडौं । पदमा बहालमा रहेको अवस्थामा शक्तिकेन्द्रहरूसँगको सेटिङमा अवकाश हुने अन्तिम समय वा अवकाश पाएपछि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जेठ २ गते संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अरू सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रावधान पारित गरेपछि तिलमिलाएका देशका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले यो प्रावधान हटाउन हुल बाँधेर दबाब दिनुलाई ‘विशिष्टहरूको अशिष्ट हर्कत’ भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

देशका उच्चपदस्थ प्रशासकहरू अराजक ढंगबाट प्रस्तुत भएर सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई असहयोग गर्छौं भन्दै धम्क्याउनु छाडापन भएको केही पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर, कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिएको निजामती विधेयक संसद्बाट पारित हुन नदिने रणनीतिमा मुख्यसचिव र सचिवहरू देखिएका छन् । सरकारी सेवा सञ्चालनको सर्वोच्च तहका मुख्य सचिव र सचिवहरू नै कुलिङ पिरियडको विरोधमा असहयोग गर्ने घुर्की लगाउँदै नेताहरूको घर, कार्यालयमा चहार्नु उनीहरूको नैतिक विचलन भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन निजामती सेवाको सर्वोच्च जिम्मेवारीको पद मुख्य सचिवमा बहाल रहेका एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र सचिवहरूले तीव्र चलखेल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई खुसी बनाएर राजीनामा दिँदै र अवकाशलगत्तै संवैधानिक अंग तथा राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति हुनबाट वञ्चित हुने भयले मुख्यसचिव तथा सचिवहरूमा कुलिङ पिरियडको प्रावधानले छटपटाहट देखिएको हो ।

संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक उल्टिन नसक्ने जान्दाजान्दै पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था रोक्न राज्य सञ्चालनको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य सचिव, संसद्का महासचिवसहित सचिवहरू सत्तारुढ दलका नेताहरूको घरदैलो चहार्दै कुलिङ पिरियड हटाउन तीव्र दबाब दिइरहेका छन् । संसदीय समितिले एक पटक निर्णय गरिसकेको विषय कुनै पनि अवस्थामा उल्टाउन नमिल्ने र यदि उल्टाएमा संसदीय मर्यादाविपरीत हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव, सचिवहरूको टोलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा भेटेरै उक्त प्रावधान हटाउन चर्काे दबाब दिँदै नहटाए सामूहिक राजीनामा दिने घुर्की समेत लगाएको समाचारस्रोतले देशान्तरलाई बतायो । उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई पनि भेटेर असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

मुख्यसचिव र सचिवहरूले संसदीय समितिबाट पारित विधेयकलाई लिएर दिएका अभिव्यक्ति र गरिरहेका गतिविधिप्रति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । मुख्य सचिव, संसदका महासचिव तथा सचिवहरू मोर्चाबन्दी गरेर संसदीय समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिनु पदीय मर्यादाविपरीत मात्र नभएर ‘सिस्टम’लाई धरापमा पार्ने प्रयत्नका रूपमा टिप्पणी भइरहेको छ ।

मुख्यसचिव र सचिवहरू कुलिङ पिरियडको विरोधमा उत्रिँदा निजामती प्रशासनको साख नै गिरेको केही पूर्वप्रशासकहरूको भनाइ छ । राजनीतिक साँठगाँठबाट प्राप्त संवैधानिक तथा राजकीय पदको गरिमा गुमिरहेको अवस्थामा यसलाई सुधार्नको लागि कुलिङ पिरियड अत्यन्तै उत्तम रहेको पनि पूर्वप्रशासकहरूको तर्क छ ।

मुख्यसचिव र सचिवहरूको मुख्य जिम्मेवारी प्रशासनिक संयन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु हो । आफ्नो अवकाशपछि दोस्रो जागिर सुनिश्चित गर्नको लागि हुल बाँधेर प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र नेताहरूको घर र कार्यालयमा दौडधुप गर्दै कुलिङ पिरियड लागू हुन नदिन लबिङ गर्नुले उनीहरूको नैतिकता र अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको पनि केही पूर्वप्रशासकहरूको टिप्पणी छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले अवकाशपछि नियुक्ति पाउने लोभले गलत निर्णय गर्न सक्ने हुनाले कुलिङ पिरियडले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको साँठगाँठ तोड्ने विश्वास पूर्वप्रशासकहरूको छ ।
विसं २०६२÷६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका नौजना मुख्यसचिवमध्ये अधिकांशले अवकाशपछि पनि महत्वपूर्ण नियुक्ति पाएका छन् ।

शक्तिकेन्द्रहरूको गुलामी गरेर आशीर्वादमा थुप्रै सचिवहरूले अवकाश पाएलगत्तै महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति पाएकाले पनि अहिले कुलिङ पिरियड राख्नै नदिने चलखेलमा मुख्य सचिव तथा सचिवहरू लागेको बताइएको छ । दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले ११ वर्षअघि नै दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । पूर्वप्रशासक काशिराज दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले ११ वर्षअगाडि नैै कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

पदमा बहाल रहँदै वा अवकाश पाएपछि अर्को जागिरको लागि सेटिङ मिलाउने चरम अवसरवादी प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि विधायकहरूले बनाउन खोजेको कानुनलाई राज्यका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले रोक्न खोज्नु अराजकताको पराकाष्टा हो ।