एजेन्सी । पश्चिम एसियामा चर्किँदै गएको युद्धले ऊर्जा आपूर्ति र विश्व वित्तीय प्रणालीमा गहिरो असर पार्न थालेपछि औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी-७ सक्रिय रूपमा समन्वयमा जुटेको छ। तेल र ग्यासको मूल्य तीव्र उकालो लागेसँगै उत्पन्न चुनौती सामना गर्न समूहले सोमबार आपतकालीन बैठक आयोजना गरेको हो।
भिडियो कन्फरेन्समार्फत हुने उक्त बैठकमा विभिन्न देशका अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, केन्द्रीय बैंक प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने बताइएको छ। फ्रान्सका अर्थमन्त्री राेनाल्ड रेक्युरले वित्तीय बजारमा बढ्दो अस्थिरता र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबबारे साझा धारणा बनाउन यो बैठक निर्णायक हुने बताए।
फेब्रुअरी अन्त्यतिर अमर्रिका र इजरायलले इरानविरुद्ध आक्रमण सुरु गरेपछि क्षेत्रीय तनाव चुलिएको हो। त्यसको प्रतिकारस्वरूप तेहरानले खाडी क्षेत्रका प्रमुख तेल ढुवानी मार्गहरूमा अवरोध सिर्जना गरेको बताइन्छ, जसले विश्व आपूर्ति प्रणालीमै असर पुर्याएको छ।
विशेषगरी हर्मुजजस्तो संवेदनशील जलमार्ग प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा मूल्यवृद्धि चुलिएको छ। तेल र प्राकृतिक ग्यास महँगिँदा उत्पादन, ढुवानी र आपूर्ति शृङ्खलामा व्यापक दबाब परेको छ, जसको असर एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा बढी देखिएको विश्लेषण छ।
मन्त्री लेस्क्योरका अनुसार ऊर्जा, वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय अभाव देखिएकाले सबै सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याउन आवश्यक भएको हो। उनले झण्डै आधा शताब्दीपछि यस्तो समन्वित ढाँचामा जी–७ बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए।
जी–७ मा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली र जापान आबद्ध छन्। यी राष्ट्रहरूले विश्व आर्थिक नीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दै आएका छन्।
हालको संकटमा विशेषगरी अमेरिकाले इरानद्वारा अवरुद्ध गरिएको स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः सञ्चालन गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसअघि सम्पन्न जी–७ विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले पनि उक्त जलमार्ग खुला गर्न ‘अत्यावश्यक’ भएको उल्लेख गर्दै नागरिक पूर्वाधारमाथि हुने आक्रमण रोक्न आग्रह गरेको थियो।
युद्ध लम्बिँदै जाँदा विभिन्न देशहरूले आन्तरिक रूपमा पनि दबाब महसुस गर्न थालेका छन्। ऊर्जा अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न राहत तथा हस्तक्षेपका उपायहरू लागू गरिए पनि अनिश्चितताले प्रभावकारी नीति निर्माणमा चुनौती थपेको छ।
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले युद्धका उद्देश्य लगभग पूरा भएको दाबी गरेका छन्। तर सोही समयमा खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक उपस्थिती बढ्दै जाँदा परिस्थिति अझ जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।
मानवीय क्षति पनि गम्भीर बन्दै गएको छ। विभिन्न अधिकारकर्मीका अनुसार आक्रमणमा हजारौँको ज्यान गएको छ, जसमा ठूलो हिस्सा सर्वसाधारणको रहेको बताइन्छ। हिजबुल्लाहविरुद्ध कारबाहीका क्रममा लेबनानमा समेत ठूलो क्षति भएको जनाइएको छ।
समग्रमा खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वले सैन्य मात्र नभई आर्थिक र मानवीय संकट गहिर्याउँदै लगेको छ। यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जी–७ राष्ट्रहरू समन्वित रणनीति खोज्न सक्रिय भएका छन्।
Facebook Comments