काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रले त्यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शले उक्त निर्णयले अटोमोबाइल क्षेत्रमा गरिएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको जनाएको छ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा चेम्बरले सरकारको निर्णयले केवल आन्तरिक व्यवसायिक वातावरणमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपालको व्यापारिक विश्वसनीयतामासमेत असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सार्वजनिक यातायातलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पूर्वतयारी, छलफल र समन्वयबिना गरिएको निर्णयले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए।
सरकारले हालै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्युतीयसहित सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता अस्थायी रूपमा रोकिएको जानकारी दिएको थियो। सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न यस्तो कदम चालिएको उल्लेख गरेको छ।
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि नीतिगत सुधारको माग गर्दै आएका थिए र सरकारको सुधारमुखी प्रयासप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक नै रहेको छ। तर, अचानक दर्ता रोकिँदा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आयात गरिएका सयौं सवारी साधन अलपत्र पर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
उनका अनुसार केही सवारी भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ताको चरणमा छन् भने केही ट्रान्जिटमा रहेका छन्। कतिपय सवारी साधन विदेशी उत्पादक कम्पनीबाट अर्डरअनुसार उत्पादन भई पठाइसकिएको अवस्था पनि रहेको उनले उल्लेख गरे।
चेम्बरले सार्वजनिक यातायातका लागि ल्याइएका सवारी साधन अन्य प्रयोजनमा सहजै बिक्री वा प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले व्यवसायीहरू थप आर्थिक दबाबमा पर्ने जनाएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीको विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
अग्रवालले कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि सरकारले अचानक सवारी आयात रोक्दा नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वसनीयता गुमाउनुपरेको स्मरण गराए। त्यतिबेला विदेशी कम्पनीहरूले नेपालबाट आउने अर्डरप्रति अनिच्छा देखाएको तथा बैंकिङ क्षेत्रको साखमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ।
उनले हालको निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, अटोमोबाइल व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी र सरकारी राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए।
चेम्बरले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका तथा पूर्वस्वीकृत प्रक्रियाअनुसार आयात भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ।
साथै, दीर्घकालीन र व्यवहारिक नीति निर्माणका लागि निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय र परामर्श गर्न पनि चेम्बरले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
Facebook Comments