सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षापछि आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गरेर १८ खर्ब ६० अर्बको विनियोजित बजेटलाई १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा सीमित गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट होइन । यसअघिको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले पनि मुख्य हिस्सेदार थियो । तर, फरक के छ भने अघिल्लो सरकारमा माओवादीका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए भने अहिले अर्थमन्त्रीमा एमालेका विष्णु पौडेल छन् । एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छाड्नुअघि बजेटलाई पनि असन्तुष्टिको विषय बनाएको थियो । वर्तमन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार प्रमुख दलसँग सल्लाह नगरी बजेट ल्याएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।


अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति ढल्किएको बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ । रकम बाँडफाँट पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ ।’ ओलीले बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भई कमजोरी औँल्याउन पनि आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए । सँगसँगै उनले बजेटमा कमीकमोरी औँल्याए पनि एमालेले बजेटलाई समर्थन गरेपछि संसद् बाट पारित भएको थियो । प्रचण्ड सरकार ढलेपछि कांग्रेसको समर्थनमा उनै ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ओली सरकारले बजेट नै नयाँ ल्याउने आँट भने गर्न सकेन । पुरानो सरकारले ल्याएकै बजेटलाई निरन्तरता दियो । अर्धवार्षिक समीक्षामा आम्दानी र खर्चको लक्ष्य भेटिने सुनिश्चित नभएपछि विकास खर्च कटौती गरिएको सरकारको दाबी छ ।
बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको, हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिएको, हजारका आयोजना पनि केन्द्रमा राखिएको लगायत कारण देखाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई संशोधन गरेका हुन् । अब कायम भएको बजेट सुरुमा विनियोजित कुल रकमको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशत मात्र हो ।

ad


पहिलो ६ महिनाको खर्चको अध्ययन, अनावश्यक खर्च कटौती र बजेटको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै बाँकी ६ महिनाका लागि अनुमानित गरी संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन्
आकार घटाएसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो ।
पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ५२ अर्ब ५५ लाख चालु खर्च भइसकेको र चालु खर्चको संशोधित अनुमानका आधारलाई विश्लेषण, विभिन्न मन्त्रालय÷निकायको थप मागको सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थप ५ खर्ब ७७ अर्ब २९ करोड ४५ लाख हुने अनुमान सरकारको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा ५६ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख खर्च भएको र बाँकी अवधिमा हुने पुँजीगत खर्चको अनुमानसमेतका आधारमा बाँकी अवधिमा थप २ खर्ब ४२ अर्ब ५६ करोड २५ लाख पुँजीगत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोततर्फबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख आम्दानी हुने संशोधित अनुमान छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख खर्च हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने अनुमान रहेको छ ।


विकास निर्माणले गति लिई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, आर्थिक ऐनले गरेका मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुटका सूचीका खारेजी, नयाँ क्षेत्रमा लगाइएका करलगायतका कारणबाट लक्षित राजस्व संकलन हुने अर्थमन्त्री पौडेलको जिकिर छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट गरी १५ खर्ब ९० अर्ब ३० करोड ३० लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रहने अनुमान सरकारले गरेको थियो । वित्त व्यवस्थापनतर्फ पनि बजेट घटाएर ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख कायम गरिएको छ । यो सुरु विनियोजनको ९९.०९ प्रतिशत हो । गत जेठमा सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख खर्च भएको र बाँकी अवधिमा हुने सावाँ र ब्याज भुक्तानी, अन्य खर्चसमेतका आधारमा २ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड ८७ लाख थप खर्च हुने अनुमान रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । सरकारले बजेट कटौती गरेकोमा बजेट प्रस्तुतकर्ता दल माओवादीले आपत्ति प्रकट गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एमाले आफैं सरकारमा भएको र मुख्य मन्त्रालय आफैँले सम्हालिरहेका बेला गठबन्धनले ल्याएको बजेट अहिले एमालेकै तर्फबाट बनेका अर्थमन्त्रीले घटाउनु वा कार्यान्वयन नगर्नु नौतिक व्यवहार नभएको बताएका छन् । बरु कांग्रेस त्यसबेला विपक्षमा भएकाले उसको तर्फबाट बनेका मन्त्रीले यस्तो गरेको भए स्वीकार्य हुन सक्ने उनको भनाइ छ । एमालेकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएको समयमा हिजो आफैँले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको पुनले आरोप लगाए ।


सरकारको काम र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा घटाइएको बजेट पनि खर्च नहुने अनुमान अर्थविद्हरूको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न नसकेकाले आफ्नो कमजोरी लुकाउन सुरुको विनियोजित बजेट घटाएको आरोप लगाएका छन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि कमजोरी लुकाउन बजेटको आकार घटाइएको उनले बताए । यता अर्थमन्त्री पौडेलले भने विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माण काममा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्दा बजेटमा अतिरिक्त चाप परेको बताए । चालु खर्चको क्षेत्र विस्तार भएको र राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नभएकाले आर्थिक पुनरुत्थानका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतको कमी भएको उनले बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएको यो पहिलोपटक भने होइन ।

पछिल्ला केही वर्षयता सुरुमा मनपरी बजेट ल्याउने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी कटौती गर्ने प्रवृत्ति बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समीक्षामार्फत २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि समीक्षामार्फत सुरु विनियोजित बजेटमा १४ प्रतिशत (२ खर्ब ४४ अर्ब) ले घटाएका थिए । प्रचारबाजीका रूपमा ठूलो आकारको बजेट बनाउने, आयोजनामा मनपरी रकम विनियोजन गर्ने, क्षेत्रगत सन्तुलनलाई ध्यान नदिई प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा बजेट खन्याउनेलगायत बेथिति मौलाउँदै गएको परिणामस्वरूप बजेटको आकार घटाउनुपरेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ ।