शिक्षा विधेयकमा सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरे पनि बालविकास (ईसीडी) र निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति गरी दुई विषय टुंगो लाग्न नसकेका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

उपसमितिले विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था राखेको थियो । जसमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामाग्री, पोसाक, यातायात, आवासीय सुविधालगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधालाई छात्रवृत्तिको रूपमा समेटेको थियो ।

निजी लगानीका विद्यालयहरूले आवासीय सुविधालाई पनि छात्रवृत्तिमा समेटेकोमा आपत्ति जनाएपछि सरकारले आवासीय सुविधालाई पूर्ण छात्रवृत्तिबाट झिक्न प्रस्ताव गरेको छ । तर सांसदहरू आवासीय सुविधालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेट्नुपर्ने अडानमा छन् । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा आवास सुविधा दिनु पर्ने कि नपर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूको वृत्तिविकासको बाटो के हुने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेपछि सांसदहरूले यस विषयमा सरकारलाई धारणासहित समितिमा आउन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले विद्यालयहरूले प्रचलित कानुनअनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा आवासीय सुविधा दिन सक्ने अवस्था नहुने बताएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले यो व्यवस्थाअनुसार निजी लगानीका विद्यालयहरूले छात्रवृति प्रदान गर्न नसक्ने दाबी गर्दै कानुन बनाउँदा यथार्थलाई आधार बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूले पनि शिक्षा प्रणालीमा योगदान गरिरहेकाले उनीहरूलाई नियमन गरे पनि पूरै बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याउन नहुने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत असार १६ गतेको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । तर कांग्रेसले शिक्षक पदपूर्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फ ६० र खुलातर्फ ४० राख्ने विधेयकको व्यवस्थामा नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति नजुटेको भन्दै बैठक रोक्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

हाल सार्वजनिक विद्यालयहरूमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । निजी लगानीका विद्यालयहरूले भने २ वर्षभन्दा लामो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । समितिमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा दुई वर्षको बनाउने सहमति जुटिसकेको छ । अब निजी विद्यालयले पनि त्यसलाई दुई वर्षमा समेट्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक विद्यालयहरूमा यस्तो दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको कार्यान्वयन भने तत्कालै हुने छैन । सरकारले स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र गर्नेछ । सांसदहरूले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा पढाउने व्यक्तिलाई शिक्षक भन्नुपर्ने तर्कै गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूलाई शिक्षकका रूपमा सम्बोधन गर्दा उनीहरूको वृत्ति विकासको बाटो दिनुपर्ने भएकाले यसलाई स्वीकार गरेको छैन । उनीहरूलाई शिक्षक नभनेर सहजकर्ता शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारको मत छ ।

हाल यस्तो सहजकर्ता एसएलसीसम्म अध्ययन गरेकाहरूलाई बनाइएको छ । त्यसलाई कक्षा १२ सम्मको बनाउने र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नेमा सरकारले सहमति जनाएको छ । तर सांसदहरूले त्यस्ता शिक्षकहरूलाई सधैँभरि प्रारम्भिक बाल शिक्षककै रूपमा नराखी थप अध्ययन गर्न र राम्रो काम गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथि आउने बाटो खोल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारले आउँदो साउन २६ गतेको बैठकअघि नै पारित गर्न आग्रह गरेको छ । तर सांसदहरू विधेयकमा गल्ती हुन सक्ने भन्दै दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सहमतिअनुसार शिक्षकको बढुवा तीनवटा विधिबाट हुने भएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट गर्ने सहमति समितिबाट पारित भएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन औसतमा ९० प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यसलाई परिमार्जन गरी ८० प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।

शिक्षक महासंघले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक घटाउन दबाब दिएको थियो । यसअघि २२ असारमा विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो तर यही विषयमा विवाद हुँदा रोकिएको थियो ।

पारित प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पारित भएको छ । महासंघको सदस्य भएका कारणले त्यस्तो सदस्यले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्नबाट कुनै किसिमको छुट नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षक महासंघका दुई पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था हुने भएको छ । महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी नेपाल शिक्षक महासंघले तोकेका दुईजना पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था समितिले पारित गरेको हो ।

काजमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीले मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । महासंघको पदाधिकारीलाई काजमा राख्दा नेपाल सरकारले बालबालिकाको पठनपाठनलाई असर नपर्ने गरी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महासंघले वर्षभरि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा सम्पादन गरेका रचनात्मक क्रियाकलाप समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राख्ने सहमति भएको छ । प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्नेगरी एसईई राखिएको छ । यसअघि मुल विधेयकमा एसईई राखिएको थिएन ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहसँग विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा समन्वय गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने भएको छ । यसअघि विधेयकमा शिक्षा विभागको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर विभागको सट्टा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नै राखिने भएको हो ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ राख्ने सहमति भएको छ । संविधानअनुसार मिलाएर नबाझिने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने सहमति भएको छ । मुल विधेयकमा भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अन्तिममा इकाइ राख्ने सहमति भएको हो ।

विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक निर्धारण, मापदण्ड विकास, विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण तथा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय र विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहनेछ । र, प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक रहनेछ ।

माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्न तथा परीक्षाको विषयमा राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर व्यवस्थापनको विषयमा परामर्श दिनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति हुने भएको छ । जसमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गरिने भएको छ । सुरुमा विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।
स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम चक्रीय प्रणालीका आधारमा पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनेगरी सरुवा गर्नुपर्नेछ ।
एउटै प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा वा फरकफरक प्रदेशका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सरुवा गर्दा नियुक्ति वा सरुवा भई आएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने भएको छ । शिक्षकको सरुवा दरबन्दी नभएको विद्यालयमा र शैक्षिक सत्रको बीचमा सरुवा गर्न पाइने छैन ।

निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैरनाफामुलक बनाएर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । निजी विद्यालयको विषय धेरै पेचिलो बनेको थियो ।
शैक्षिक गुठीमा लैजाने वा कम्पनीमा भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । तर समितिले कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्न पाउनेमा सहमति जुटाएको छ ।

अहिले भने निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहेमा त्यस्तो विद्यालयलाई प्रोत्साहनसहित सुविधा दिने भनिएको छ ।

नियुक्ति हुने अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने भएको छ । निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई त्यस्तो विद्यालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्नेछ ।

अध्यापनसम्बन्धी काम गर्न एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुला रहनेछ ।

प्रत्येक विद्यालयले अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ । सो अभिलेखमा विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति, निजले गर्ने अन्य विद्यार्थी प्रतिको व्यवहार, शैक्षिक तथा अन्य क्रियाकलापमा सहभागिता र आवश्यक देखिएका अन्य विवरण समावेश गरिनेछ ।

विद्यालयले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी स्वयंसेवक शिक्षकको सेवा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनुरोध गर्न सक्नेछ । स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनको लागि अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नेछ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकलाई काममा लगाउनुअघि निजसँग गुणस्तर सुधार कार्ययोजना पेस गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

विद्यार्थी संख्या विद्यालयको तह र अन्य आवश्यकता हेरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह आफैँले दायित्व बहन गर्न गरी कुनै विद्यालयको लागि प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेमा त्यस्तो दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा पलपूर्ति गरिनेछ ।
अभिभावकले आफूहरूमध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ । शिक्षाबाहेकका विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई खुसी पार्ने गरी सरकारले शिक्षा विधेयकको प्रस्ताव तयार पारेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयक २०८० विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि १ भदौबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका केही विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलार्ई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार देशभर बुधबाार पालिका/जिल्ला प्रशासन कार्यालय/शिक्षा विकास तथा समान्वय इकाइ/प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, बिहीबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, आ–आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र शनिबार देशैभरका अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने, भदौ १ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारीसाधन सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्नेलगायत छन् ।