काठमाडौं । १३ महिनाअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख भएको सात बुँदामध्ये संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि समावेश भएको थियो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७९ मंसिरदेखि २०८१ असारसम्म दुईपटक गठबन्धन फेरेर आफू नै प्रधानमन्त्री भइरहे भने जनजीविका सवालमा काम गर्न नसकेको निष्कर्षका साथ संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेबीच सहमति भएर नयाँ सरकार बनेको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अंगिकार गर्ने दुनियाँमै नभएको अभ्यास नेपालमा संसद्का दुई शीर्ष दलहरू मिलेर सरकार बनाएको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भए पनि दुवै दलले संविधान संशोधन गर्न, आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गर्नका लागि यो सरकार बनाइएको जवाफ दिने गरेका थिए । सुरुमा सहमतिको सात बुँदा पनि सार्वजनिक नगरेका दुई दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा विश्वासको मत लिँदा सार्वजनिक गरेर संसद्मा दर्ज पनि गराएका थिए । त्यतिबेला राजनीतिक भाषण त एउटा कुरा भयो उनले जोडतोडलले संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको र कहाँ–कहाँ अप्ठ्याराहरू छन् ती फुकाउनका लागि दुई दल मिलेर सरकार बनाएको प्रस्टीकरण रोस्ट्रममबाटै दिएका थिए ।

तर, सरकार बनेको १३ महिना हुँदा पनि संविधान संशोधनको कुराले औपचारिकता नपाएपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै संविधान संशोधनका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउन पूर्वमहामन्त्री तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । कार्यदलले पार्टीभित्र र बाहिर संविधान संशोधनका विषयमा संवाद गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ भने संविधान निर्माणमा योगदान गरेका राजनीतिक दल, विज्ञ, विशेषज्ञ र नागरिक समाजसँग छलफल गरी संशोधनका लागि आवश्यक विषयवस्तु पहिचान गर्नेछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार आफ्नै निवास बालुवाटारमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल गरी कार्यदल गठनको निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको बुझिएको छ ।

ad

सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संशोधन र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ । यद्यपि, सत्तारूढ दलहरूले यो अवधिमा संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुनै ठोस कदम चालेका थिएनन् ।

यसअघि कांग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागले सातवटै प्रदेशमा छलफल गरी तयार पारेको १५ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनले संविधान संशोधनका सम्भावित एजेन्डाहरूलाई उजागर गरेको थियो । प्रतिवेदनमा संविधानको प्रस्तावनामा हिन्दू राष्ट्र उल्लेख गर्ने, संघीयताको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने र समानुपातिक समावेशितालाई बलियो बनाउने लगायतका सुझाव समेटिएका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने, राष्ट्रिय सभामा दलित र महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र निर्वाचन क्षेत्रको संख्या घटाउने प्रस्तावहरू पनि समेटिएका छन् । यस्तै, प्रदेश सरकारको औचित्य र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट पार्ने विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच २०८१ असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य, र सुशासन कायम गर्ने विषय समेटिएका थिए । यही सहमतिको आधारमा केपी शर्मा ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, १३ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको एजेन्डामा ठोस प्रगति नभएको भन्दै सत्तारुढ दलहरूको आलोचना भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई पुनर्जागृत गर्न कार्यदल गठनको निर्णय गरेर महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । यो कदमले सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, संशोधनका एजेन्डामा सहमति जुटाउन र अन्य दलहरूसँग संवाद कायम गर्न कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो चुनौती छ । संविधान संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी, र जनमुखी बनाउन सकेमा मात्र प्रयास सार्थक हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।