देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । दुई ठूला दलहरू मिलेर संसदीय अभ्यासमै विरलै हुने दुईतिहाइको सरकार बनेपछि सिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले गति नलिँदा नयाँ बजेट र मौद्रिक नीतिका कारण केही उत्साहित भएका व्यवसायी र सरोकारवालाहरू एक महिना पनि नबित्दै पुरानै अवस्थामा फर्किएको अर्थतन्त्रको लयका कारण हतोत्साहित त भएकै छन्, साह्रै खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदा पनि अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचकहरूले गति लिन नसक्दा राज्य र सरकारप्रति नै व्यवसायी र जनताको भरोसा हटेका कारण यस्तो सुस्तता आएको हो भन्ने आर्थिक विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् । विकासोन्मुख मुलुकबाट विकाशशीलमा उक्लिए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूले विश्वास नगर्नु र स्वदेशमै पनि लगानी नबढ्नुको साथै घरजग्गा व्यवसाय (रियलस्टेट), केही दिन बढेको सेयर बजार पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कनाले पनि अर्थतन्त्र सुस्ततातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यसतर्फ सरकार र सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई बजार चलायमान हुन सकेन भने धेरै समय धान्न नसक्ने अर्थविद्हरूको ठहर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि खुकुलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखे पनि बजारमा अपेक्षित प्रभाव भने नदेखिएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । नीतिगत दर घटाउने, सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउने र घर कर्जाको सीमालाई समेत विस्तार गर्ने जस्ता कदमहरूले बजारमा उत्साह ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । सुरुमा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरे पनि पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो तरलताकै कारण उनीहरूको उत्साह भने कम भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले २७ असारमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट ६.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड र पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १.५ करोडबाट २ करोड पुर्याइएको छ । यी कदमहरूले ब्याजदर घट्ने, कर्जा प्रवाह बढ्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललेसमेत खुकुलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका थिए ।
मौद्रिक नीतिले ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.० प्रतिशतको मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य राखेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सात महिनाको आयात धान्ने स्तरमा कायम राख्ने उद्देश्य पनि नीतिमा समावेश छ । यी लक्ष्यहरूले सिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिए पनि बजारको वास्तविक अवस्था फरक देखिएको छ ।
नेपालको सेयर बजारमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि केही उत्साह देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन हुन सकेन । नीति सार्वजनिक भएको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक ४३ अंकले बढे पनि त्यसपछिका साताहरूमा बजारमा उतारचढाव कायम रह्यो । लगानीकर्ताहरूमा नीतिगत अनिश्चितता र सरकारको कार्यान्वयन क्षमताप्रति अविश्वासले बजारको गति सुस्त बनाएको छ । यो साता नेप्से परिसूचक ७२.२६ अंकले घट्न पुग्यो । गत साता २९२२.६३ विन्दुमा बन्द भएको बजार यो साता २८५०.३७ विन्दुमा बन्द भएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता सहज भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि अपेक्षित स्तरमा भएको छैन । मौद्रिक नीतिमा बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने तल्लो सीमामा रहेको बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तो नीतिले बचतलाई निरुत्साहित र ऋण लिन उत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यो पनि देखिएको छैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७० खर्बको हाराहारीमा तरलता थुप्रिएको छ । लगानीयोग्य रकम पनि सात खर्बभन्दा बढी छ । बैंक ब्याजदर घट्दै गएको भए पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बैंकर्सहरूले बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति र कर्जा पुनर्संरचनाको माग गर्दै आएको थियो । तर, हालको नीतिले यी मागलाई आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २ प्रतिशतको लचकता राखेर नीति ल्याउन सुझाएको थियो, तर राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले ब्याजदर अझै उच्च रहेको र कर्जा प्राप्तिमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । निर्माण, पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिले प्रोत्साहन गरे पनि बजारमा मागको कमी र उपभोक्ता आत्मविश्वासको अभावले लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलताको कारण मौद्रिक नीति मात्र नभएर नीतिगत र संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि हुन् । सरकारी पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशतमा सीमित रहनु, भ्रष्टाचारका काण्डहरू र राजनीतिक अस्थिरताले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सहकारी घोटाला र सुन तस्करी प्रकरणले वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ । यस्ता घटनाले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आए पनि आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्सको ठूलो योगदानले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा चुनौती थपिएको छ । मौद्रिक नीतिले रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्था गरे पनि यसको प्रभाव सीमित छ । त्यस्तै, विदेश भ्रमणका लागि डलर सटही सीमा १,५०० बाट २,५०० बनाइए पनि यसले पर्यटन क्षेत्रमा खासै प्रभाव नपारेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
खुकुलो मौद्रिक नीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन नसक्नुमा नीतिगत कार्यान्वयनको कमजोरी र बाह्य आर्थिक परिदृश्यको प्रभाव पनि जिम्मेवार छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि, आन्तरिक नीतिगत सुधार र सरकारी खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्थ्यो । विश्लेषकहरूले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको खुकुलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने र कर्जा प्रवाह बढाउने प्रयास गरे पनि बजारमा अपेक्षित गति ल्याउन असफल भएको छ । नीतिगत अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास र संरचनात्मक समस्याहरूले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको छ । बजारलाई चलायमान बनाउन नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने कदमहरू आवश्यक छ ।
गभर्नर पौडेलले औँल्याए चार समस्या
सरकारको आम्दानी र ऋणबीच बढ्दो ग्याप
अहिले अर्थतन्त्रमा केही इमिडियट इस्यूजहरू छन् । हाम्रो राजस्व र ऋण जुन रूपमा विकसित भइरहेको छ स् त्यसले चुनौती ल्याएको छ । राजस्व कम वृद्धि भएको छ । २०६४ बाट ७४ सालमा आइपुग्दा हाम्रो राजस्व एक खर्बबाट ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्यो । तर, पछिल्लो आठ वर्षमा ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँसम्म आइपुग्यो । आठ वर्षमा दोब्बर पनि भइरहेको छैन ।
राजस्व वृद्धिदर सुस्त भइरहँदा हामीले कोरोना महामारीका बेला र अरू दायित्वमा खर्च गरेकाले ऋण सात खर्बबाट अहिले २७ खर्बमा पुगेको छ । यसमा विभिन्न कारण छ । विदेशी मुद्रामा अलिअलि डलरको मूल्यांकनका कारण पनि होला । अर्कातिर विदेशी र स्वदेशी मुद्राको संरचनामा पनि परिवर्तन आइरहेको छ । पहिले ६०र६२ सालतिर ८० प्रतिशत विदेशी ऋण र २० प्रतिशत आन्तरिक ऋण हुन्थ्यो । दुईरतीन वर्षको तरलता समस्यामा सरकारको बरोइङले पनि योगदान गरेको थियो ।
दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार अभाव
सरकारले काढेको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिरहँदा राजस्व सोही अनुपातमा बढिरहेको छैन, यो समस्या भएको छ । सरकारले काढेको ऋणबाट प्रतिफल पनि धेरैजसो ठाउँमा आएन । सभाहल बनायौँ, त्यस्ता संरचना आर्थिक गतिविधिमा लगाउन सकेका छैनौँ । विमानस्थलहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
केही अघि म पोखराबाट गाडी चलाएर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै डडेल्धुरासम्म पुगेको थिएँ । बागलुङको एउटा होटल कटेपछि उतातर्फ राज्यलाई कर तिर्ने खालको एउटा पनि राम्रो होटल देखिनँ, बुर्तिबाङमा भएरनभएको मलाई थाहा भएन । यो त देशको निकै लामो खण्ड हो । हामीले १७र१८ सय किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्गमा लगानी गर्यौँ, तर कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सकेनौँ । समय लाग्ला । उक्त पूर्वाधारबाट लगानीको प्रतिफल कहिले आउने हो, थाहा छैन । लगानी चाहिँ भइरहेकै छ । सडकको महत्व नै नभएको होइन, तर अवस्था यस्तो छ ।
यसरी राजस्व र ऋणबीच अन्तर बढिरहेको छ । अर्को, पूर्वाधारको गुणस्तरमा अन्तर भइरहेको छ । चार वर्ष पहिले हामीसँग कालोपत्रे हुन बाँकी सडक ७० हजार किलोमिटर थियो । सडक राम्रो नै भएन । काठमाडौँ बाहिर निस्कने सडकको गुणस्तर हामीलाई थाहै छ । गत वर्ष बर्खाका बेला काठमाडौँसँग सम्पर्क नै टुटेजस्तो भयो । पूर्वाधारमा हामीले खर्च त गरिरहेका छौँ, तर गुणस्तर निकै कम छ । केही ठाउँमा राम्रो देखिए पनि अधिकांश पूर्वाधारमा यो समस्या छ ।
पूर्वाधारले त लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने हो । सन् १९६० मा अमेरिकाले बनाएको पूर्वाधारले त्यहाँको धेरै भागलाई जोड्यो । चीनमा मेगासिटी बनाइएको छ । सहरी अर्थशास्त्रीहरूले ‘सहर नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक हो’ भन्छन् । किनकि अर्थतन्त्रको ९६ प्रतिशत हिस्सा सहरहरूमै उत्पन्न हुन्छ । सहरमा सूचना र सीप बढी हुन्छ । सहरमा कुनै प्रविधिबारे कुरा गर्न हामी ४०र५० जना जम्मा गर्न सक्छौँ । गाउँमा अर्थतन्त्रबारे कुरा गर्न ४०र५० जना मानिस जम्मा गर्न सजिलो हुँदैन ।
जनसंख्या केन्द्रीकृत हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा चालकको काम गर्छ । त्यसैले संसारमा सम्भव भएसम्म ठूला सहर बनाउने क्रम चलिरहेको छ । मेट्रो बनाउने, सडक राम्ररी चलाउन, फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन कुनै स्थानमा निश्चित जनसंख्या चाहिन्छ । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने काम आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य बनाउन कुनै सहरमा ५० लाख जनसंख्या चाहिन्छ भनिन्छ ।
हामीकहाँ पहिलेदेखि नै त्यति धेरै सहर विकास भएन । वि।सं। २०११ को तथ्यांकमा हामीले मुस्किलले पाँचवटा सहर किटान गर्यौँ । उच्च जनसंख्या भएका ठाउँ नेपालमा विकास भएन । हामीले सहर बनाउनै सकिरहेका थिएनौँ । सहर जोड्न जुन पूर्वाधार चाहिन्छ स् त्यो नै बनिरहेको थिएन । अमेरिकामा त डालासको एक छेउबाट अर्को छेउको दूरी नै ७०र८० माइल छ । उनीहरूले ठूलो क्षेत्रमा सहर विस्तार गरे र गरिरहेका छन् । भारतमा पनि राम्रो सहर बनिरहेको छ । चीनमा सहरै सहर बनिरहेको छ । सहरहरूलाई राम्ररी जोडेका छन् । हङकङको छेउबाट विद्युतीय रेलमा कोरियासम्म पुग्ने स्थिति बनिसक्यो । अहिले करिब चार घण्टामा सांघाईबाट बेइजिङ पुग्न सकिन्छ ।
यातायातमा हाइपरलुपजस्ता नयाँ अवधारणा आइरहेको छ । अमेरिकाले सान्फ्रान्सिस्कोबाट लस एञ्जलस जोड्ने योजनामा काम गर्दैछ भनिएको छ । हाइपरलुप बने उक्त दूरी छिचोल्न दुई घण्टा पनि नलाग्ला । यो विकास हेर्दा संसारको अन्य भाग दू्रत गतिमा जोडिइरहेको छ । तर, हाम्रो पूर्वाधारको गुणस्तर छैन । हामीले नगरेको होइन, तर सहरहरू जोड्न हामीले अझै सकिरहेका छैनौँ । हामीले सडकलाई घरसम्म पुग्ने बाटोका रूपमा मात्रै लिइरहेका छौँ, आर्थिक चालकको रूपमा लिन सकिरहेका छैनौँ ।
जनसंख्या जोडेर ठूला कम्पनी निकाल्ने, ठूला कम्पनीलाई ‘थ्रेसहोल्ड पपुलेसन’ देखाउन सकेका छैनौँ । सडकको आर्थिक वृद्धिलाई जसरी डोहोर्याउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । पूर्वाधारको गुणस्तर हामीकहाँ दोस्रो समस्या हो ।
जनसंख्याको कमी
हामीकहाँ ‘पपुलेसन ग्याप’ गम्भीर मामिलाका रूपमा आइरहेको छ । हामीकहाँ त अहिले चाहिने जति जनसंख्या नै छैन । हाम्रा धेरै ठाउँहरूमा उपभोक्ता छैनन्, बिक्री भएन भन्ने सुनिन थालेको छ । यसको अर्थ हामीकहाँबाट जनसंख्या बाहिर गइरहेको छ ।
यसो हुनुमा दुईवटा कारण छ । पहिलो त बाहिर अवसर हुनु हो । हालै केही रसियाली बैंकरहरू मलाई भेट्न आएका थिए । उनीहरूका अनुसारस त्यहाँ ग्रिन जोन र रेड जोन भनेर छुट्याइन्छ । ग्रिन जोन भनिने शान्त ठाउँमा पनि मानिस छैन भन्छन् । ती ठाउँमा राख्न नेपाल र भारतजस्ता देशबाट ३० लाख मानिस लैजान खोजिएको उनीहरूको भनाइ थियो । चीनले पनि केही स्थानमा नेपालबाट मानिस लगेर राख्न खोजिरहेका छन् । उनीहरू त्यसो किन गर्दैछन् भने त्यहाँ वृद्ध जनसंख्या बढिरहेको छ । जनसंख्या कायम राख्न एकदमै चुनौती छ ।
प्रतिस्पर्धाले जीडीपी वृद्धिदर अगाडी नबढाएको भए केही अघिदेखि सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हुने थियो । चीन र जापानमा वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढिरहेको छ । मानिसको प्रजनन् दर यतिखेर मानव इतिहासमै कम होला । हाम्रो देशमा पनि अहिले प्रजनन् दर ०।९ प्रतिशतमात्रै छ । नयाँ जनसंख्या नै आएन । त्यसैले उनीहरू जहाँबाट सकिन्छ – त्यहाँबाट युवाहरूलाई तानेर लैजानेतिर लागेका छन् । ती देशहरूमा सम्पत्ति बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा प्रजननप्रति रुचि भएन ।
त्यसको असर हामीकहाँ देखियो । ‘पपुलेसन ग्याप’का कारण खपत खट्यो । रेमिट्यान्स त पहिलेभन्दा धेरै आइरहेको छ, तर व्यापार नै छैन । मान्छे कहाँ गयो रु पैसा के भइरहेको छ रु किन खर्च भइरहेको छैन रु किनकि मान्छे छैन । खर्च गर्ने उमेरका मानिस नै देशमा छैनन् । पुँजी पलायन भइरहेको छ । तलबमानको अन्तर पनि एउटा कारण हो । हामीले यहाँ धेरै तलब दिन सकिरहेका छैनौँ, बाहिर धेरै तलब पाइन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो ।
माग र पूर्तिको असन्तुलनले बढाएको ज्याला
हामीकहाँ पछिल्लो समय तलबमान त केही बढेको छ, तर त्यसको वृद्धि ठीक छैन । अन्यत्र तलब किन बढ्छ भने त्यहाँ श्रमिकबाट हुने सिमान्त उत्पादन धेरै छ । उत्पादन बढ्दा श्रमिकको महत्व पनि बढ्ने भयो । तर, हामीकहाँ उत्पादनका आधारमा ज्याला बढेको होइन । थोरै मानिस भएपछि ‘सप्लाइ साइड’ का कारण बढेको हो । माग पहिलेको जस्तै हुने, तर पूर्ति कम भएपछि त्यसको मूल्य स्वतः बढ्ने नै भयो ।
म्यानुफ्याक्चिरिङ क्षेत्र जसले हजारौँलाई रोजगारी दिन्छ, त्यो भयो भने दिगो विकास हुन्छ । त्यसले नपढेको मान्छेलाई पनि रोजगारी दिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको विकास भएन, वित्त क्षेत्रको विकास भयो । हामीले जम्प गर्यौं भन्छौँ, जुन नर्मल कोर्स भएन । हाम्रो जीडीपीको ड्राइभर नै वित्त क्षेत्र हो । यो क्षेत्रले कलेज पढ्नेलाई केही रोजगार दियो, जुन म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रले हजारौँ मजदुरलाई दिनेजस्तो भएन । जसले गर्दा धेरै युवाहरू अन्य देश रोजगारीको लागि गएका छन् ।
यो सँगसँगै क्रेडिट ग्रोथ पनि भएन । १ लाख ३२ हजार मान्छे कालोसूचीमा छन् अहिले । यो देशमा व्यवसाय गर्ने नै कति मान्छे होलान् र रु ८र१० लाख होलान् । साथै, कुनैबेलामा हामीले यसरी ऋण दियौँ कि ऋण नचाहिएको मान्छेले पनि ऋण लिए । यदि कसैको योजना छैन भने उसलाई ऋण दिएर कुनै काम छैन, किनकी उसको भएको जग्गा पनि उल्टो लिलामीमा लैजाने डर हुन्छ ।
Facebook Comments