नेपालमा मल्लकालदेखि सांस्कृतिक पर्वको रूपमा गाईजात्रा मनाउने गरिएको छ, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र विशेषगरी मनाइने यो पर्वलाई नेवार समुदायले पितृको सम्झनामा मनाउने परम्परा रहेको बुझिन्छ । भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन मनाइने गाईजात्रालाई पछि व्यंग्यात्मक रूपमा विभिन्न नाटक/प्रहसनको रूपमा पनि मनाउँदै आइएको छ । विशेषतः एकदलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लागेकाले गाईजात्राको अवसरलाई व्यंग्यात्मक प्रहसनमार्फत विरोध गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो । तर, २०४६ को जनआन्दोलनपछि सम्पूर्ण बन्देजहरू फुकुवा भएपश्चात् निरन्तर गाईजात्राको अवसरमा प्रहसनहरू देखाइने गरिएको छ भने दलहरूले अहिले देखाएका घटनाहरूका कारणा राजनीतिक रूपमा वर्षभरि नै गाईजात्रा चलिरहेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् ।

गाईजात्रामा हास्यव्यंग्य र मनोरञ्जनमार्फत सामाजिक–राजनीतिक विकृतिहरूलाई उजागर गरिन्छ । तर, नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा गाईजात्रा केवल एक दिन वा महिनाको पर्व नभएर वर्षैभर चल्ने नाटकीय प्रहसनजस्तो देखिएको छ । देशको राजनीति, जनताको सेवा र सुशासनको आधार हुनुपर्ने हो, त्यो त बारम्बार सत्ताको खेल, गठबन्धनको जोडघटाउ र व्यक्तिगत स्वार्थको रंगमञ्च नै बन्ने गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

ad

नेपालको राजनीति विगत तीन दशकदेखि अस्थिरताको पर्याय नै बनेको छ । स्थायी सरकार र नीतिगत निरन्तरताको अभावले देशलाई पछाडि धकेलिएको थियो भने बीचमा माओवादी द्वन्द्वले त मुलुकलाई झनै छियाछिया नै बनायो । देशमा गणतन्त्रात्मक शासन र संघीयता लागू भएपछि पनि विगतकै निरन्तरताले आमनेपाली आजित भएका छौँ । गत वर्ष मात्रै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको सातबुँदे सहमतिमा आधारित गठबन्धन सरकार गठन भयो, जसले राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिने प्रयास गर्‍यो । तर, यो सरकार पनि आन्तरिक किचलो, सत्ताको भागबन्डा र नीतिगत अस्पष्टताले ग्रस्त छ । विगत एक दशकमा आठपटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको तथ्यले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

सत्तारूढ दलहरूबीच साना–साना निर्णय र नियुक्तिमा हुने ढिलाइले गर्दा सत्तारुढ दलहरूको कार्य क्षमतामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्ता कुराहरूले जनतामा भ्रम पैदा गर्छ कि सरकार जनहितमा भन्दा पनि दलहरूको स्वार्थ र सत्ताको खेलमा केन्द्रित छ ।

नेपालको राजनीतिक गाईजात्राको अर्को पाटो हो– भ्रष्टाचार । सहकारी घोटाला, सुन तस्करी, भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा, ललिता निवास, पतञ्जली, गिरीबन्धु टी स्टेटजस्ता काण्डहरूले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यी घटनाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता र बारम्बारको अडान परिवर्तनले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई रोक्न र विषयान्तर गर्न राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको नारा अघि सारिएको छ । छोटो–छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तनको चलखेल रोक्न र स्थायित्वको नारा दिए पनि दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यसमा भने जति सफल हुन सकेका छैनन् । यसलाई आममानिसले भ्रम सिर्जना गर्ने रणनीतिका रूपमा बुझ्दै आएका छन् ।
नीतिगत अस्थिरताले पनि यो गाईजात्रालाई थप रंगीन बनाएको छ । सरकारले आर्थिक सुधार र विकासको कुरा गर्छ, तर पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशतमा सीमित रहनुले सरकारको अक्षमता प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत केही शब्दको प्रयोगले सरकारको मानसिकताका बारेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको निराशा चुलिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूको भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताविरुद्ध आक्रोश पोखिनु सामान्य बनिसकेको छ । एकातिर जनताले सुशासन र पारदर्शिताको माग गरिरहेका छन्, भने अर्कोतिर नेताहरू सत्ताको कुर्सी युद्धमा लिप्त छन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त असन्तुष्टिले जनताको नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वासलाई प्रस्ट पार्छ । सर्वेक्षणहरूले पनि देखाउँछन् कि स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास बढे पनि केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारप्रति उनीहरूको भरोसा घट्दै गएको छ । नेपालको राजनीतिमा गार्ईजात्रा कुनै वार्षिक पर्व नभई राष्ट्रिय जीवनशैलीजस्तै बन्न पुगेको छ । सत्तापक्ष र विपक्षका दलहरू एक–अर्कोमाथि हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै गार्ईजात्रा देखाइरहेका छन् । सरकारमा बसेका जिम्मेवार दलका नेताहरू जनताका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि अनेक उखान टुक्का र तर्क–वितर्क गर्दै हंसीमजाक गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका कुरा गरिन्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, सहभागिता, समावेशिता, प्रभावकारिता, तथा भ्रष्टाचाररहित प्रशासन नै सुशासन हो ।

सुशासनका क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती छन्, ती चुनौतीलाई पार लगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सत्ता र कुर्सीका लागि गार्ईजात्रे खेलमा लागेका छन् । अझ पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी मन्त्रीहरूका काण्डैकाण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् । दलहरूमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, तीव्र गुटबन्दी, र विश्वासको संकटले आन्तरिक संघर्ष भइरहँदा नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किएर सानादेखि ठूला दलहरू तनाव, कलह र आन्तरिक द्वन्द्वमा छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीदेखि राप्रपा, नाउपासम्मका दलमा पछिल्लोपटक तीव्र रडाको मच्चिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल र दलका नेतृत्वकर्ताहरूले देखाइरहेको गार्ईजात्राले आम जनतामा निराशा पैदा गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिक गाईजात्रा वर्षैभर चलिरहँदा यसको अन्त्यका लागि केही ठोस कदम आवश्यक छ । पहिलो, राजनीतिक दलहरूले सत्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनमुखी नीति र सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । दोस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नुका साथै पारदर्शी र जवाफदेही नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ । तेस्रो, संवैधानिक संशोधन र नीतिगत स्थिरतामार्फत राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्छ, तर यो प्रक्रिया समावेशी र जनकेन्द्रित हुनुपर्छ ।

गाईजात्रा पर्वले समाजका विकृतिलाई हास्य र व्यंग्यमार्फत उजागर गर्छ, तर नेपालको राजनीतिक गाईजात्रा हास्यको विषय नभएर गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जबसम्म नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ र अहंकार त्यागेर जनताको सपना र संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दैन, तबसम्म यो गाईजात्रा वर्षैभर चलिरहनेछ ।