कांग्रेसमा अब नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्नुपर्छ

प्रतिमा गौतम
केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस

सातबुँदे सहमतिअनुसार अहिले कांग्रेस र एमालेको सरकार चलेको छ ?

यो सरकार विशेष परिस्थितिमा बनेको हो । बारम्बार सरकार बनाउने र भत्काउने खेलबाट मुक्ति पाउन र देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्न नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सातबुँदे सहमतिका आधारमा यो सरकार गठन भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने अवस्थालाई रोकेर जनताप्रति गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न, सुशासन कायम गर्न र देश विकासको नयाँ मोडल स्थापित गर्न सहजीकरण गर्नु हो । हामीले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू अब पूरा भइसकेका छन् । अबको ध्यान नेपाल निर्माण र विकासमा केन्द्रित छ । यो सरकार गठन भएको १३ महिना बितिसक्दा सातबुँदे सहमतिमा उल्लेखित विषयहरू, विशेषगरी संविधान संशोधन र सुशासनका एजेन्डालाई कसरी अगाडि बढाइयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । यो विषय आमचासोको विषय पनि हो । सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन प्रमुख एजेन्डा थियो, तर यसले अपेक्षित गति लिन सकेन । यो विषय हाम्रो पार्टीभित्र पनि गम्भीर छलफलको विषय बन्यो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो एजेन्डाले राम्रो स्थान पायो । नेताहरूले संविधान संशोधनका लागि सबै दलको साझा मत बनाएर अगाडि बढ्न समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । किनभने, संविधान सबै दल मिलेर बनाइएको हो, त्यसैले संशोधन पनि सबैको सहमतिमा हुनुपर्छ । यो छलफललाई समिति बनाएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेतृत्वले गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले समिति कहिले बनाउँछ ?

पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा समिति नबने पनि केही नेताहरूले संविधान संशोधनको विषयमा काम गरिरहेको मलाई लाग्छ । तर, समिति स्पष्ट रूपमा नदेखिँदा र काम देखिने गरी नहुँदा राजनीतिक कुराकानी मात्रै भएको जस्तो देखिन्छ । नेताहरूले बोलेका कुरा कार्यान्वयन नगरेको भन्ने आम बुझाइले जनमानसमा संशय पैदा गरेको छ । सरकारमा रहेका दुवै दल (नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस)ले यो विषयलाई बेवास्ता गरेको वा ढिलासुस्ती गरेको जस्तो देखिएकाले सकारात्मक सन्देश गएको छैन । मानिसहरूमा सरकार केवल सत्तामा टिक्न मात्र केन्द्रित छ कि भन्ने आशंका छ ।

तैपनि, अझै सबै बिग्रिएको छैन । अब छोटो समयसीमा तोकेर व्यापक छलफल गरी संविधान संशोधनको विषयलाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ र माग हो । हामीले पार्टीभित्र पनि यो कुरा जोडदार रूपमा उठाएका छौँ । मलाई लाग्दैन कि नेतृत्वले यो विषयलाई लामो समयसम्म थाती राख्छ । समयमै यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ ।

तपाईंले दुई–तीन महिनामा सरकार परिवर्तन हुने खेलचाहिँ बन्द गरायौँ त भन्नुभयो आममानिसका जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्छौं भनेर जुन कमिटमेन्ट गरिएको थियो ती पूरा गर्नलाई केले रोक्यो त ?
सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने पक्षमा म छैन । सधैँ नकारात्मक कुरा गरेर खराब पक्ष मात्रै हेर्ने होइन । केही नभएको पनि त होइन । दुई ठूला दल (नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस) मिलेर सरकार बनेपछि जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च हुन्छ, र फरक नतिजा आओस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, यसको अर्थ सरकारले केही गरेको छैन भन्ने होइन । जनजीविकाका सवालमा केही काम भएका छन्, विधेयकहरू अगाडि बढेका छन् । तर, गति अलि छिटो हुनुपथ्र्यो, धेरै काम हुनुपथ्र्यो, र जनताका मुद्दालाई अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ । केही कमजोरीहरू भए होलान्, तर ती कमजोरीलाई लिएर अब बाँकी समयमा सरकारले सुधारात्मक काम गर्नुपर्छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले जनताको अपेक्षा र आफूले बोलेका कुरा पूरा गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ । यो गर्नु जरुरी छ । तर, सरकारले सबै बिगार्‍यो वा केही गरेन भन्नेमा म सहमत छैन ।

तपाईंहरू सरकारमा हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको काम गर्ने तौर तरिका हेर्दा कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी हुन् कि एकै हुन् भनेर बुझ्ने ?

दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, तर सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै छन् । राम्रो कामको जस एमालेले मात्र लिने वा खराब कामको दोष कांग्रेसलाई मात्र दिने, वा कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रालयका कामको जस मात्र लिने र खराब कामको दोष एमालेलाई दिने प्रवृत्ति ठीक होइन । सरकारको राम्रो र नराम्रो पक्षको जिम्मेवारी दुवै दलले साझा रूपमा लिनुपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष लगाएर उम्किन खोज्नु हुँदैन । राम्रो कामको जस र खराब कामको दोष दुवैलाई बराबर लाग्छ । त्यसैले, दुवै दल मिलेर जस र अपजस साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

एमालेले सहज रूपमा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छ भन्नेमा ढुक्क भएरै होला है जे हुँदा पनि कांग्रेस चुप बसेको ?

राजनीतिमा विश्वासको कुरा नगरे त केही बाँकी रहँदैन । विश्वासविना गठबन्धन वा संयुक्त सरकार बनाउने आधार नै हुँदैन । त्यसैले, विश्वासको जगमा यो सरकार बनेको हो । धेरै शंका गर्नुभन्दा, यो गठबन्धनले २०८४ सम्म चल्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ, किनभने हामीले जनताप्रति यही प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छौँ ।

संयुक्त सरकारमा काम गर्दा कहिलेकाहीँ मतभेद स्वाभाविक हुन्छ । जस्तै, एउटै चुलोमा भाँडा राख्दा ठोक्किएर आवाज आउँछ । त्यस्ता आवाजलाई ठूलो रूपमा लिनुहुँदैन । लोकतन्त्रमा यस्ता कुरा खुला रूपमा आउँछन्, आँखा चिम्लेर बस्ने कुरा होइन । उदाहरणका लागि, भर्खरैको विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा पनि कांग्रेसभित्रै सांसदहरूले खुलेर कुरा राखे । संयुक्त सरकारमा भए पनि कमजोरी देखाउँदा कोही पछि हटेन । कांग्रेसले कमजोरी लुकाउँछ वा आँखा चिम्लेर बस्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले खुलेरै बोलेका छौँ । तर, कतै न कतै विश्वासको आधारचाहिँ चाहिन्छ । विश्वासै नभए त कुनै कुरा अगाडि बढ्दैन । त्यसैले, विश्वास कायम राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

त्यही त दोषी देखाइसक्दा पनि त तपाईंहरूकै माननीय राजीनामा दिनुहुन्न । अडियो काण्ड सार्वजनिक हुँदा एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न त्यो भनेको चाहिँ साटासाट गर्‍या ?

मन्त्री गुप्ताजीले राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँलाई बाध्य पारिएको पनि हुन सक्छ, किनभने उहाँको मन नहुन पनि सक्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई हटाउनुभयो । हाम्रो पार्टीले पनि कहिलेकाहीँ नियतवश नगरेका कुरामा त्रुटि देखियो । विश्वासका साथ काम गर्दा पनि यस्ता त्रुटि देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी लिने वा नलिने कुरा व्यक्तिको नैतिकतामा निर्भर हुन्छ । हिजो समितिले दिएको प्रतिवेदन संसद्मा पढ्दा कसैलाई स्पष्ट दोषी देखाइएको छैन । बरु, माननीयहरूलाई सजग गराउने र सचेत गराउने खालको प्रतिवेदन आएको छ । यो प्रतिवेदनले कसैलाई स्पष्ट रूपमा गल्ती गरेको भन्दैन । यस्तोमा हामीले कुन आधारमा प्रश्न उठाउने भन्ने कुरा पनि हामीतिरै फर्किन्छ । हामीले प्रश्न उठाउँदा ठोस आधार चाहिन्छ, नत्र प्रश्नको औचित्य पनि शंकास्पद हुन्छ ।

कुलिङ पिरियडमै कांग्रेस र एमालेको धारणा किन बाझियो ?

सरकारमा रहेका दुई दलका सांसदले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरेका थिए । तर, त्यहाँ केही त्रुटि देखियो । कर्मचारीको खेलोमेलो वा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूको स्वार्थले त्यो त्रुटि भएको हुन सक्छ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, सहमति भएको विषयलाई राष्ट्रिय सभामा गएर संशोधन हाल्नु गैरजिम्मेवार कदम थियो । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन र दुई दलभित्रै पनि केही संशय पैदा गरेको छ ।

यस्ता कुरा दुई दलभित्र बारम्बार भइरह्यो भने, यसले समस्या निम्त्याउँछ । भोलि सरकार सञ्चालन र कार्यान्वयनमा यस्ता कुराले बाधा पुर्‍याउँछ । यो गल्ती एमालेको मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

भूमि विधेयक किन हतारमा पास गर्न खोजिएको छ ?

भूमिसम्बन्धी विधेयक हतारमा पास भएको छैन । नेकपा एमालेले यो विधेयक संसद्बाट सिधै पास गर्न खोजे पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीलगायत ५५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेपछि यो विषय छलफलका लागि समितिमा पठाइयो । भूमि विधेयक गम्भीर र सबै वर्गलाई छुने विषय भएकोले सिधै संसद्बाट पास गर्न नहुने कांग्रेसको अडान थियो ।

समितिमा यो विधेयकमाथि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सरोकारवालाहरूसँग ५–१० दिनसम्म लामो छलफल भएको छ र अहिले पनि छलफल जारी छ । यो हतारमा पास गर्ने कुरा होइन, तर समितिले आफ्नो नियमित काम गर्नुपर्छ । समितिले आवश्यक छलफल गरेर काम गरिरहेको छ, हतारमा होइन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले फर्काइदिनुभयो, त्यसमा कांग्रेस–एमालेबीच मतभिन्नता छ ?

केही समस्या देखिएको छ । फरक पार्टीका फरक स्वार्थहरूले पनि यो अवस्था आएको जस्तो लाग्छ । संवैधानिक विषय र विधेयकहरूमा केही असहमति देखियो । राष्ट्रपतिबाट पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । नेपाली कांग्रेसले यसमा फरक मत राख्दै आएको छ । दुईजनाले मात्रै सबै निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्नेमा कांग्रेसले सचेत गराएको हो । यस्ता विषयमा केही असहमतिहरू छन्, तर ती ठूला नभए पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले काम साँच्चिकै राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईंहरूको समीक्षा के हो ?

सबैलाई एकै डालोमा हालेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । नेताहरूले राम्रो प्रयास गरेका छन्, तर कसैले राम्रो नतिजा दिए, कसैले दिएनन् । यो मूल्यांकनको समय हो । उहाँहरूले जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरे भने समग्र नेपाली कांग्रेसको इज्जत पनि जोगिन्छ । सबैले नराम्रो गरे भन्ने होइन, प्रयासरत छन् । तर, अझै चुस्त र प्रभावकारी काम गर्ने अपेक्षा छ, र त्यो सम्भव पनि छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरौँ भनिराख्दा कांग्रेसले किन नमानेको ?

मन्त्रीहरूलाई काम गर्न दिएको एक वर्ष भयो, जुन लामो समय होइन । सरकार परिवर्तन हुँदा हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पालो आएको भन्ने होइन । यो पालोपालोको कुरा मात्रै पनि होइन । सभापतिले एकैचोटि सबै मन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने छैन । मन्त्रीहरूलाई धेरै हेरफेर नगरी काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालय बुझ्न र काम सुरु गर्न समय लाग्छ । उनीहरू राम्रो काम गर्ने भावनाले गएका छन् । त्यसैले, धेरै चलाउनुभन्दा अवसर दिएर अझ राम्रो गर्छन् भन्ने विश्वास हाम्रो पार्टीले गरेको छ ।

अब कांग्रेसका कुरा गरौँ । तपाईंहरूलाई त महाधिवेशन लागिसक्यो नि है ?

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको तयारी बिस्तारै अघि बढिरहेको छ । क्रियाशील सदस्यहरूको छानबिन भइरहेको छ, र विगतमा केही जिल्लाहरूले विवादका कारण महाधिवेशनमा भाग लिन नसकेको अवस्था नहोस् भनेर विशेष ध्यान दिइएको छ । यसका लागि पार्टीले शीर्ष नेताहरूलाई जिल्लाहरू बाँडफाँट गरी विवाद समाधानको जिम्मेवारी दिएको छ । विशेषगरी मधेशका ठूला जिल्लाहरू जस्तै सर्लाही र बारामा शीर्ष नेताहरूलाई खटाएर विवाद समाधान गर्ने काम भइरहेको छ । यसले महाधिवेशनमा कुनै बाधा नआओस् र सबैले भाग लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले पार्टी सूक्ष्म र व्यवस्थित ढंगले अघि बढिरहेको छ ।

तर कांग्रेसका जो पदाधिकारी नै लड्छौँ भनेर प्रचारबाजी सुरु गरिसकेका छन् तिनैका जिल्ला लथालिंग छन् नि ?

यो विषय गत पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेको थियो । केही नेताहरू, जो ठूला पदमा लड्ने दाबी गर्छन्, उनीहरूले आफ्नो जिल्लामा ध्यान नदिएको र बाहिर प्रचारबाजीमा मात्र केन्द्रित भएकोमा धेरै नेता असन्तुष्ट छन् । यो असन्तुष्टिले भोलि ती नेताहरूलाई नै असर गर्छ । पार्टीको काम त गतिमा नै रहन्छ, कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा वा इच्छामा पार्टी रोकिँदैन, यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहन्छ । तर, जे भइरहेको छ, त्यो नेताहरूको नेतृत्वमा देखिएको कमजोरी हो । उनीहरूले भोलि महाधिवेशनमा लड्ने कुरा गरे पनि, कार्यकर्ताले पत्याउनुपर्छ । आफ्नै जिल्लालाई अस्तव्यस्त बनाएर ठूला पदमा लड्ने कुरा कार्यकर्ताले पत्याउँदैनन् । उनीहरूको मूल्यांकन त्यहीँबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब महाधिवेशन कहिले हुन्छ?

अब महाधिवेशनचाहिँ अब हाम्रो म्याद थप गर्ने परम्परा जस्तो पनि बन्यो । हामीलाई विधानअनुसार एक वर्ष समय थप गर्ने सुविधा छ । त्यो एक वर्ष थपेपछि संविधानअनुसार अरू थप ६ महिनाको समयसीमा पाइन्छ । हामीले एक वर्षको समय थप गरे पनि संविधानको प्रावधानलाई प्रयोग गर्नु राम्रो हुँदैन । त्यसैले अर्को वर्षको मंसिरसम्म अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।

सभापति देउवाले आउटगोइङ हो भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्नु भएको छ । उहाँकै टिमले हामी त मिल्न सक्ने भएनौ दाइ । तपाईं फेरि विधान संशोधन गरेर बनिदिनुस् सभापति भन्ने अवस्था आउँछ कि ?

फेरि पनि आममानिसहरूले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिपयले यो ईष्र्यालु प्रवृत्तिको कुरा हो, जसले आफूले केही गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने खालको मानसिकता राख्छ भन्लान् । तर, मलाई व्यक्तिगत रूपमा सभापति फेरि दोहोरिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन । उहाँले लामो समयसम्म पार्टीलाई नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । दुई–दुईपटक सभापति भइसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, र फेरि हुने तयारीमा हुनुहुन्छ । अब उहाँले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नुभएको छ– म अब लड्दिनँ, म छोड्छु ।’ त्यसैले हामीले अन्य नेताहरूको भनाइभन्दा सभापतिकै कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामी विश्वस्त छौँ कि अब विधान संशोधन गरेर वर्तमान सभापति फेरि दोहोरिने अवस्था आउँदैन ।

को हो त अबको सभापति ?

सभापति लड्ने कुरामा धेरै नेताहरूको नाम चर्चामा छ, तपाईंले पनि सुन्नुभएकै होला । अहिलेका उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूले पनि सभापति लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । गत निर्वाचनमा ४०% मत ल्याएर आएका नेता पनि हुनुहुन्छ । सबैजना चुनाव लड्ने तयारीमा जुटेको देख्छु । अहिले गुटगत बैठकहरू सुरु भएको सुनिन्छ, तर खासै व्यापकता भने देखिँदैन । भित्र–भित्रै, बिस्तारै र स्लो मोसनमा नेताहरू सक्रिय भइरहेको मैले पाएको छु ।

१५औँ महाधिवेशनमा डाक्टर शेखर र गगन एक ठाउँमा हुने सम्भावना कति छ ?

मलाई लाग्छ, पार्टीभित्र गुटबन्दी हुनुहुँदैन । हिजोको २०३६ र २०४६ को अवस्थाले हामीलाई सिकाएको छ कि गुटबन्दीले पार्टी विभाजनमा पुग्छ । त्यसैले पार्टीभित्र ‘यो मेरो गोत्र हो’ भन्ने मानसिकता राख्नुहुँदैन । गोत्र त परिवर्तन हुँदैन, तर पार्टी गतिशील हुनुपर्छ । पार्टी भनेको एजेन्डा र क्रियाशीलताले चल्ने हो । नयाँ विचार लिएर, साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने हो । मेरो विचारमा, उम्मेदवारी घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त होइन । त्यसका लागि साथीहरूको बल, विश्वास र देशभरका कार्यकर्ताको समर्थन चाहिन्छ । महाधिवेशनमा यही समर्थनले नेता बनाउँछ । हिजो गगनजी र शेखर दाइले मिलेर फरक परिस्थितिमा एक ठाउँमा उभिनुभयो । त्यतिबेला रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा एउटा समूह थियो, तर त्यो समूह पनि एकजुट थिएन । अहिले धेरै साथीहरूको चाहना छ कि गगनजी र शेखर दाइ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, उहाँहरूको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा छ । शेखर दाइ र गगनजी दुवै सभापतिमा लड्न चाहनुहुन्छ, र यो उहाँहरूको अधिकार हो । कसैले यो अधिकार हनन गर्न सक्दैन । कुन साथी कता लाग्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत रोजाइमा निर्भर हुन्छ ।

यस्तै, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत अन्य नेताहरू पनि भोलि सभापतिमा लड्न सक्नुहुन्छ । भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अहिले नै स्पष्ट भन्न सकिँदैन । तर, मेरो बुझाइमा शेखर दाइले सभापतिका लागि स्पष्ट रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नुभएको छ । गगनजीले पनि आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा स्पष्टसँग प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । उहाँले कार्यकर्तामाझ आफ्नो सन्देश पुर्‍याइरहनुभएको छ कि उहाँ सभापतिबाहेक अरू पदमा लड्नुहुन्न ।

आगामी दिनमा कति गुट बन्छन् वा कति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यो त समयले नै बताउला । तर, मलाई विश्वास छ कि गगनजी सभापतिका लागि स्पष्ट उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

क्रियाशील सदस्यताकै विषयमा कुरा गर्दा कांग्रेस प्रति त्यति धेरै विश्वास जागेको देखिएको छैन नि ?

सत्य कुरा, सधैँ एउटै नेताहरू लामो समयदेखि नेतृत्वमा देखिन्छन् । हाम्रा बा र बाजे पुस्ताले पनि तिनै नेतालाई भोगे । यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा नल्याउँदा मानिसहरूमा निराशा बढ्छ र उनीहरूले नयाँ आशा र जोशको अपेक्षा गर्न छोड्छन् । मलाई लाग्छ, कांग्रेसभित्र अब नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्नुपर्छ । निराश मतदातालाई फर्काउन र पार्टीलाई जीवन्त बनाउन युवा नेतृत्व आवश्यक छ । म आफैँ पनि यो अभियानमा छु । हामी, जो ३०, ३५, ४० वर्षको उमेरमा पुगेर राजनीतिमा सक्रिय छौँ, बल्ल सांसद वा केन्द्रीय सदस्य बन्दै छौँ । हामीलाई हेरेर नयाँ पुस्ता कसरी पार्टीमा आकर्षित होला ? त्यसैले, अब युवाहरूलाई पार्टीको मूल नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । यसले मात्र पार्टीलाई नयाँ दिशा र उर्जा दिन सक्छ ।

तपार्इं त नेविसंघको निर्देशक समितिमा हुनुहुन्छ भ्रातृ संस्थालाई किन यत्तिकै छोडिदिएको ?
भ्रातृ संगठनको कुरा गर्दा दुःख लाग्छ । नेताको वरिपरि घुम्ने, फिल्डमा नजाने र नेतालाई खुसी पारेर नेतृत्वमा पुग्ने मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूले भ्रातृ संगठनहरूको नेतृत्व सम्हालेका छन् । चाहे त्यो विद्यार्थी संगठन होस् वा महिला संगठन, यो प्रवृत्ति सबैतिर देखिन्छ ।

पार्टीले बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन गरेर पनि समस्या समाधान भएन । अब विधि र पद्धतिमा आधारित निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । यसले सबैलाई समान अवसर दिन्छ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को अधिवेशन मंसिरसम्म गराउने हाम्रो लक्ष्य छ । निर्देशक समितिको रूपमा हामीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन खोजेका छौँ, तर कार्यकारी जिम्मेवारी त संगठनकै हो ।

तर, समस्या के छ भने अहिलेको नेविसंघ नेतृत्वले अधिवेशनलाई लम्ब्याउने र आफ्नो पद जोगाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । निर्देशक समितिलाई अप्ठ्यारो पर्दा देखाउने, तर आफ्नो पुरानो शैलीको अराजक कामलाई निरन्तरता दिएको देख्दा लाग्छ, सभापतिलाई अधिवेशन नै चाहिएको छैन ।

हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ– मंसिरसम्ममा अधिवेशन गरेर आमविद्यार्थीले भोटमार्फत नेतृत्व चयन गर्न पाउनुपर्छ । तर, यो काम हामीले मात्र चाहेर हुँदैन । नेविसंघ सभापतिले सहयोग नगरे यो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । तैपनि, हामी निर्वाचन गराउने बाटोमा दृढ छौँ ।