विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपालको वर्तमान अवस्था र भावी दिशा

मानबहादुर थापा

नेपाल भौगोलिक र जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न विपद्को जोखिममा छ । हाम्रो देश तिब्बती र भारतीय टेक्टोनिक प्लेटहरूको संगममा अवस्थित छ, जसले हरेक वर्ष २–४ सेन्टिमिटर जमिन खुम्चिन्छ । यसले भूकम्पीय जोखिम र भूक्षयको समस्या निम्त्याउँछ । हाम्रा पहाडहरू स्थिर नभई चलायमान छन्, जसले भूक्षयलाई थप जटिल बनाउँछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनमा ८०% पानी चार महिनामा पर्छ, र यो पानी पहिलेको तुलनामा छोटो समय (२–३ घण्टा) मा झर्ने गर्छ, जसले बाढी र पहिरोको जोखिम बढाउँछ । साथै, नेपाल विश्वमै चट्याङबाट धेरै प्रभावित हुने देशहरूमा पर्छ । तथ्यांकअनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष औसतमा ९० जनाको चट्याङबाट मृत्यु हुन्छ, जबकि ३३ करोड जनसंख्या भएको अमेरिकामा यो संख्या ४०–४५ मात्र छ ।

हिमताल विस्फोटन (GLOF) पनि अर्को ठूलो चुनौती हो । हालै मुस्ताङ र रसुवामा देखिएको यो समस्याले अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । हाम्रा छिमेकी देशहरूले तथ्यांक साझेदारी नगर्दा पूर्वतयारीमा कठिनाइ भएको छ ।

गएको ४०–५० वर्षको तथ्यांकले विपद्को संख्या बढ्दो देखाउँछ । नेपालमा वार्षिक ४,००० भन्दा बढी विपद्सम्बन्धी घटनाहरू रेकर्ड भएका छन् । यद्यपि मृत्युदर केही घटे पनि (१५ वर्षअघिको १,५०० बाट हाल ३४०–३५० मा), आर्थिक र सामाजिक क्षति भने बढ्दो छ । विशेषगरी, ६०% विपद् जलजन्य (बाढी र पहिरो) छन्, जसले कुल क्षतिको ठूलो हिस्सा ओगट्छ ।

नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयास गरेको छ । २०७४ मा ल्याइएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २१ देशका अनुभवलाई आधार बनाएर तयार गरिएको हो । यो ऐनले विपद् व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

नेपालमा मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास भएको छ, जसले ८०–८५% शुद्धताका साथ तीन दिनअघिको पूर्वानुमान दिन्छ । तर, यो सूचनालाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउन नसक्दा क्षति न्यूनीकरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, २०७२ को भूकम्पले ९,००० नेपालीको ज्यान लियो, ५–१० लाख घरहरू भत्किए, र ८८१ अर्बको आर्थिक क्षति भयो । यसले गरिबी दरलाई २१–२२% बाट २५% मा पुर्‍यायो ।

संस्थागत संरचनाको कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, र गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समितिहरू छन् । २०११–१२ देखि आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र (EOC) स्थापना गरिएका छन्, तर यिनको क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी सञ्चालनमा सुधार आवश्यक छ ।

नेपालका सुरक्षा निकायहरू (नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरी) ले विपद्पछिको प्रतिकार्यमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्, तर यो पर्याप्त छैन । संविधानले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको साझा अधिकार बनाएको छ, र विभिन्न नीति, कार्ययोजना, र कोषहरू स्थापना भएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा कमी छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि निम्न कदमहरू आवश्यक छन्ः

१. जोखिम नक्सांकनः प्रत्येक गाउँ, वडा, र पालिकामा सम्भावित विपद् पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । माल्दिभ्सको उदाहरणबाट सिक्न सकिन्छ, जहाँ २०० टापुको जोखिम नक्सांकनले क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍यायो ।

२. नीति कार्यान्वयनः नेपालमा राम्रा नीति र कागजातहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा कमी छ । बंगलादेशको ‘Standing Order on Disaster’ जस्तो स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सबै निकायको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ ।

३. भौतिक संरचनाको उत्थानशीलताः भारतको ‘Resilient Infrastructure Initiative’ जस्तै, नेपालमा पनि सबै भौतिक संरचनालाई विपद्–उत्थानशील बनाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । २०७२ को भूकम्पले भवनको कमजोरीलाई उजागर गर्‍यो, जसलाई सुधार्न सकिएन ।

४. पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिताः काठमाडौंमा बन्ने सूचनालाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउन समन्वय र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कैलालीको बाढी र काठमाडौंको बाढीमा सूचना भएर पनि समन्वय अभावले क्षति भयो ।

५. निजी क्षेत्रको सहभागिताः विपद् प्रतिकार्यमा मात्र नभई जोखिम न्यूनीकरणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्छ । ऋक्च् कोषको प्रयोग र बीमामार्फत जोखिम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।

६. राजनीतिक इच्छाशक्तिः विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकाससँग जोडेर मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ । जापान र इन्डोनेसियाले भवन संहिताको कडाइका साथ पालना गरेर जोखिम न्यूनीकरण गरेको उदाहरण हाम्रा लागि प्रेरणादायी छ ।

७. सामुदायिक सहभागिताः हरेक नागरिकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ । सरकार र सुरक्षा निकायलाई मात्र पर्खिएर होइन, नागरिक स्तरबाटै सक्रियता आवश्यक छ ।

विपद् नेपालका लागि चुनौती मात्र होइन, देशलाई उत्थानशील बनाउने अवसर पनि हो । बंगलादेश, इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूले विपद्लाई अवसरमा बदलेका छन् ।

नेपालमा पनि जोखिम नक्सांकन, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भौतिक संरचनाको उत्थानशीलता, सूचना प्रणालीको सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, र सामुदायिक सक्रियतामार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिएर नेपाललाई विपद्–उत्थानशील बनाउन सकिन्छ ।