संसद्लाई बन्धक नबनाऊ

भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै देश चलाउने विधि बनाउनका लागि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको थलो, जनताको सर्वोच्च अंग प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । सर्वोच्च विधायिकी संस्था, जनप्रतिनिधिमूलक कानुन निर्माण र संसदीय निगरानीको माध्यमबाट सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने सर्वोच्च थलो संसद्लाई नै बन्धक बनाएर राखेपछि राष्ट्र कसरी चल्छ ? यो प्रश्न अहिले सबैतिर उठिरहेको छ ।

कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो मूल दायित्वबाट चुकेर संसद् होहल्ला र एक अर्कोमाथि हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने थलोको रूपमा रूपान्तरित हुनु शोभनीय कुरा होइन । पछिल्ला अधिवेशनहरूमा संसद््मा कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने कार्य पर्याप्त भइरहेका छैनन् । गृहमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको रटान र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने सत्तापक्ष दलहरूको अडानले लामो समयदेखि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । कानुन बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई नियमन गर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने सर्वोच्च निकायलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउनु विडम्बना हो । संसद्् नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा प्रतितिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच देखिएको विवादले संसद् चल्न सकेको छैन । कानुन बनाउने, बनेका कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन गर्ने र सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी गर्ने, सार्वजनिक निकायका काम–कारबाहीमाथि निगरानी गर्र्दै प्राप्त तथ्य अनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने दायित्व संसद्को हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंगमध्ये आमनागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने विशिष्ट र महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिकालाई लामो समयसम्म अवरुद्ध पारेर अनिर्णयको बन्दी बनाउनुले व्यवस्थापिकाको गरिमामाथि नै आघात पुग्न गएको छ । कानुन निर्माण र जनचासोका विषयलाई थाँती राखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू दलीय स्वार्थमा अलमलिइरहेका छन् ।

संविधानमा जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संसद्मार्फत गर्ने व्यवस्था छ । जनताका प्रतिनिधिले संसद्मार्फत मुलुकका समसामयिक विषयमा प्रश्न उठाउनु र ती समस्या समाधानका लागि सरकारले तदारुकता देखाउन संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हो । लामो समय संसद् नचल्दा जनआवाज बन्द भइरहेको अवस्थामा संसद््लाई बन्धक नबनाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । संसद्लाई प्रभावकारी र गतिशील बनाएर सबै विमतिहरूलाई त्यहीं भित्रैबाट समाधान गरिनुपर्छ ।

संसद्लाई व्यवस्थित, क्रियाशील, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनु जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो । संसद्मा विचार, सिद्धान्त र नीतिमा छलफल हुनुपर्नेमा पछिल्लोपटक अनावश्यक बहस र आरोप–प्रत्यारोपमा रुमल्लिँदा कानुन निर्माण पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । संसद्लाई सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने थलोको रूपमा विकसित गर्नु जरुरी भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुपैै्रै कानुनहरू अझै बनेका छैनन् भने बनेका कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसतर्फ पनि सांसदहरूको ध्यानाकृष्ट हुनु आवश्यक छ ।

संसद्मा विधेयकहरू अड्किने परिवेश र परिस्थिति अन्त्यको लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताको भावनालाई जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति दिने संसद्को प्रभावकारिताले नागरिकमा जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास र भरोसा बढेर जान्छ । संसद्मा अभिव्यक्त भएका आवाजलाई समयमा नै सम्बोधन गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याएमा मात्र संसद्को गरिमा र ओज अझ बढ्न पुग्छ । संसद्लाई जनताको हितमा सही तरिकाले सदुपयोग गर्न जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।