काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३जनाविरुद्ध पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि देशको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

अख्तियारको यस कदमबाट मन्त्रिपरिषद््बाट हुने निर्णयहरूमा पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा बाटो खुलेको विश्लेषणसमेत भइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद््को नीतिगत निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा बहस चलिरहेको अवस्थामा अख्तियारले ०६६ सालको मन्त्रिपरिषद््को निर्णयलाई आधार बनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारको यस कदमको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी भएका छन् । कतिपयले अख्तियारको यस कदमले मुलुकमा सुशासन सुदृढ गर्नमा टेवा पु¥याउने तर्क गरेका छन् भने विपक्षी दलका केही नेताहरूले नेपालमाथि मुद्दा लगाउनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप लगाएका छन् ।

ad

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै मुद्दा दायर गरेको थिएन । तर यसपटक नयाँ नजिर स्थापित गर्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको यस कदमपछि विभिन्न काण्डहरूमा अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि तानिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । ०४६ सालमा देशमा बहुदल आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीको रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नेमा माधवकुमार नेपालले पहिलो रेकर्ड कायम राखेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बदनियतपूर्वक मन्त्रिपरिषद््बाट आफू र पतञ्जलिलाई फाइदा पुग्नेगरी जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिलाएको दाबी गर्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । ०६६ सालमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद््ले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने सुविधा दिएकामा दुई महिनाभित्रै बिक्री पनि अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि मन्त्रिपरिषद््बाट हुने निर्णयमा पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा बाटो खुलेको छ । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन ।

नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिशोध र षडयन्त्रको गन्ध आएको भन्दै नेपालकै पार्टी एकीकृत समाजवादीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता प्रचण्डलाई फोन गरेर चासो राखेको समेत प्रचण्डले खुलासा गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि किन र के कारणले भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो भन्ने चासो देउवाले प्रचण्डसँग राखेका थिए ।
विसं ०६४ साल पुसमा भारतीय योगगुरु रामदेव र सहयोगी आचार्य बालकृष्णको नेतृत्वको पतञ्जलि नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई जडीबुटी उद्योग तथा योग महाविद्यालय खोल्ने भनेर पतञ्जलिले निवेदन दिएपछि नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद््ले काभ्रेको बनेपामा आठ सय १५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न ०६६ साल माघमा स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद््को स्वीकृतिपछि पतञ्जलिले ५९३ रोपनी जग्गा खरिद गरे पनि दुई महिनामै उक्त जग्गा बेच्न पनि मन्त्रिपरिषद््ले नै स्वीकृति दिएको थियो ।

अख्तियारको अभियोगपत्रको पृष्ठ ५२१ देखि ५२७ सम्म नेपालविरुद्धका अभियोगहरू उल्लेख छन् । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार पतञ्जलि कम्पनी हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग होइन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रअनुसार पनि पतञ्जलि हदबन्दी छुट पाउने उद्योगको सूचीमा नपर्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपालले मुख्य सचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ०६६ माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्् विधेयक समितिको बैठकले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने सर्तसहित निर्णय गरेको भए पनि, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नेपालले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लगाएको अख्तियारको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपालले विभागीय मन्त्री डम्बर श्रेष्ठमार्फत मातहत कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएको भन्ने दाबी पनि गरिएको छ । श्रेष्ठले टिप्पणीमा लेखेका छन्– ‘निवेदकको मागअनुसार जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्रीबाट मौखिक निर्देशन भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।’

नेपालले उक्त प्रस्ताव पेस गराउन कर्मचारीहरू छविराज पन्त, केशरबहादुर बानियाँलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै दबाब दिएको उल्लेख छ । अख्तियारले तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेमाथि समेत निरन्तर दबाब आएको, र सकारात्मक रूपमा काम नगरे विभागीय कारबाही हुने चेतावनी नेपालबाट आएको भन्ने दाबी केशरबहादुर बानियाँको बयानबाट पुष्टि भएको जनाएको छ । प्रस्तावका साथ आएका कागजात कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण नगराई नेपालले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराएको अख्तियारको दाबी छ ।

पतञ्जलिले गैरकानुनी रूपमा काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गाविसमा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेको र सोही जग्गालाई वैधानिकता दिन नेपालले बदनीयतसाथ प्रस्ताव पेस गराएको उल्लेख छ ।
०६६ पुस २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्् बैठकले ०६२ को कार्यनीतिलाई परिमार्जन गरेर मात्रै स्वीकृति दिने निर्णय गर्दै सो नीति कार्यान्वयन स्थगन गरेको थियो । तर सो जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपालले पतञ्जलिको पक्षमा प्रस्ताव पेस गराएको देखिन्छ ।

यी सबै कार्यहरू नेपालले तीन महिनाभित्र गराएको हुँदा बदनियत पुष्टि हुने अख्तियारको निष्कर्ष छ । नेपालविरुद्ध अख्तियारले १७ वर्ष कैद सजाय, १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो असुल र सोहीअनुसार जरिवानाको मागदाबी विशेष अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।