काठमाडौं । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नै पर्छ । सरकार अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउने चटारोमा रहेको छ । बजेट बनाउने निकाय अर्थमन्त्रालयमा आउजाउ गर्न पनि कडाइ गरेर दैनिक बजेट लेखनको तयारीमा सरकारी अधिकारी व्यस्त भएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहँदा खर्च कटौतीको दबाब र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ । यी चुनौतीका बीच सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर परिवर्तन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।

ad

कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्ष तलब वृद्धिको माग कर्मचारीहरूले जोडदार रूपमा उठाएका छन् । तर, हालको राजस्व संकलनले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारलाई स्रोत जुटाउन भने धौधौ रहेको अर्थविद्हरूले देशान्तरलाई बताएका छन् ।

यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले ०७४ मा यो उमेर ७० बाट ६८ वर्षमा झारेको थियो । गत जेठ ६ गते स्वीकृत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ । यो कार्ययोजना आगामी बजेटमार्फत लागु हुनेछ ।

उक्त आयोगको प्रतिवेदनले ६ महिना, १ वर्ष र २–३ वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने विभिन्न कार्ययोजनाहरू प्रस्ताव गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको पुनरावलोकन गर्दै लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषजस्ता सालबसाली आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीबाट हटाउने सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटाउने, उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि दीर्घकालीन ऋण उपकरण जारी गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिने बुझिएको छ । कर्मचारीको तलब वा खर्चका लागि ऋण नदिने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने तयारी भएको छ ।

अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने, ब्याजदर करिडोरको ब्यान्ड कम गर्ने, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च वा न्यून दोहोरो अंकमा राख्ने, वैकल्पिक वित्त व्यवस्था, ऋणपत्र बजार विकास, उत्पादनमूलक कर्जाको ब्याजदर उपभोग कर्जाभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशतले कम गर्ने ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, औषधि ऐन, २०३५, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ खारेज गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन जारी गर्ने लगायतका विषयहरूलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ । एकीकृत कर्जा सूचना प्रणाली स्थापना, सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा पास गर्दा बिमा अनिवार्य, कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुने सम्भावना छ ।

बजेटमार्फत सहकारीले कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, एकल कर्जा सीमा र कर्जा–निक्षेप अनुपातको कानुनी व्यवस्था गर्ने । सहकारीले बिक्री प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न निषेध गर्ने, तर आवास निर्माणका लागि एक हजार वर्ग मिटरसम्मको जग्गा किन्न ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।