ललिता निवासपछि पतञ्जलिमा मुछिए माधव नेपाल

काठमाडौं । नेपालमा जग्गा घोटालाका ठूला प्रकरणहरू भइरहेका बेला अहिले फेरि पतञ्जलि जग्गाका प्रकरण बाहिर आएको छ । ललिता निवास, गिरीबन्धु चिया बगान, बालमन्दिरदेखि टिकापुरसम्मका काण्डहरू संसद्मा समेत गुञ्जिरहन्छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले यस्ता घोटालामा कारबाहीको माग गरिरहँदा सत्तापक्षले फाइल खोल्ने तयारीको कुरा गरे पनि ठोस प्रगति भएको देखिँदैन ।

यही बीचमा अर्को जग्गा प्रकरणले ध्यान खिचेको छ—भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीसँग जोडिएको हदबन्दी छुटको जग्गा विवाद । यो प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले छानबिन थालेको छ । सीआईबीको टोली, एसपी होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा काभ्रे पुगेर अनुसन्धानमा जुटेको छ । पतञ्जलिमाथि हदबन्दी छुटमा प्राप्त ३५३ रोपनी जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

यो जग्गा बनेपा नगरपालिकाको साँगालगायत क्षेत्रमा खरिद गरिएको हो । नेपालको कानुनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि २०६६ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई यो सुविधा दिएको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो विषयमा चासो देखाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग देशभर पतञ्जलिले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गाको विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार, पतञ्जलिले जग्गा दुरुपयोग गरेको विषय बाहिर आएपछि छानबिन र कानुनविपरीत कार्य भए कारबाही गर्न विवरण मागिएको हो । कागजात प्राप्त भएपछि समितिले उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताए ।

पतञ्जलिलाई ०६६ माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती र गाई फार्म सञ्चालनका लागि ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यसमध्ये काभ्रेमा ३५३ रोपनी जग्गा दुरुपयोग भएको समाचारहरू बाहिरिएका छन् ।

पतञ्जलिले बनेपाको साँगा, महेन्द्रज्योति र नासिकास्थानमा ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, पर्याप्त जग्गा नपाएको र सँधियारको जग्गा मिलान गर्न नसकेको बहानामा पतञ्जलिले स्वार्थ समूहको योजनामा उक्त जग्गा बिक्रीका लागि निवेदन दिएको थियो ।

०६६ चैत ६ र २६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बनेपाको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्र खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यो निर्णय भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको भन्दै केही कर्मचारीले लिखित विरोध गरे पनि मन्त्रिपरिषद्, भूमि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र बिचौलियाको दबाबमा स्वीकृति दिइएको थियो ।

उक्त निर्णयका आधारमा पतञ्जलिले बनेपाको जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरी धुलिखेलमा जम्मा ८८ रोपनी जग्गा मात्र खरिद गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । यसपछि लेखा समितिले पतञ्जलिले हदबन्दी छुटको जग्गा कानुनअनुसार प्रयोग गरेको छ वा छैन भनी छानबिन गर्न सरकारसँग सबै विवरण माग गरेको हो ।

यसअघि सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पनि पतञ्जलिले जग्गा दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो, तर उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । ०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले पतञ्जलिमाथि अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाएको थियो, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन, न त कुनै कारबाही नै अघि बढेको छ ।

कानुनविद्हरूले यो प्रकरण ललिता निवास र गिरीबन्धु चिया बगानभन्दा पनि गम्भीर भएको बताउँछन् । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले पतञ्जलिको यो कारोबार गैरकानुनी भएको उनीहरूको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको ३४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गत माघमा बदर गरेको थियो ।

कानुनविद्हरूका अनुसार, पतञ्जलिको यो प्रकरण झनै गम्भीर छ । गिरीबन्धुको निर्णय कानुन बनेपछि भएको थियो, तर पतञ्जलिको यो कारोबार कानुन नबन्दै भएको हो । जग्गा प्लटिङ गरी व्यावसायिक मुनाफा कमाउने योजना देखिएको र निर्णयकर्ताहरूले व्यक्तिगत लाभ लिए/नलिएको अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

पतञ्जलिका ट्रस्टीहरू, योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्रमा प्रभाव रहेको देखिन्छ । पतञ्जलिका कार्यक्रममा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहने गरेको छ । विगतमा औषधिको गुणस्तर र अनुमतिविना टेलिभिजन च्यानल सञ्चालनजस्ता विवादमा पनि पतञ्जलि मुछिएको थियो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको समिति बैठकले पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित जग्गा अनियमितता प्रकरणको प्रतिवेदन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘पतञ्जलि प्रकरणमा समितिमा उजुरी परेको थियो । मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायसँग सोधपुछ गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’

हालै अख्तियारले यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको छ । काभ्रेमा पतञ्जलि योगपीठ र आयुर्वेद कम्पनीका नाममा हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । तर, पछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुनविपरीत बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।

यसैगरी, सभापति पोखरेलले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा कुनै अविश्वास नरहेको र त्यसलाई पनि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।