सुगतरत्न कंसाकार
पूर्वमहाप्रबन्धक, नेपाल वायुसेवा निगम
विश्वमा सायद एक वा दुई मुलुक मात्रै होलान् जहाँ आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजावाहकले प्रगति नगरिकन पर्यटन उद्योग फस्टाएको होस् । नेपालमा त झन् पर्यटन उद्योगको महत्व विशेष प्रकारको र छुट्टै प्रकृतिको छ । रेमिट्यान्सबाहेक नेपालका लागि विदेशको धन भित्र्याएर मुलुक धनी हुने एक सर्वोत्तम उपाय भनेको पर्यटन उद्योग नै हो । विडम्बना के छ भने पर्यटन उद्योगको विशाल ‘खानी’ भएको मुलुक भए पनि नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको कुरा गर्दा कुन कुन क्षेत्रले कति भूमिका खेल्छ भन्नेबारे विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट झन्डै ७ वर्ष पहिले नोभेम्बर २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त रिपोर्टले पर्यटनलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ट भनेको छ कि उद्योग व्यापारतर्फ नेपालका लागि दुई उच्च–सम्भाव्यता भएका क्षेत्र भनेका पर्यटन र कृषि–व्यापार हुन् । नेपालको विकासको प्रक्षेपण–पथमा ठूलो प्रभाव पार्ने पाँचवटा क्षेत्रमा पर्यटन, कृषि–व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि उल्लेख गरेको छ । यसरी पर्यटनलाई पहिलो नम्बरको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
साथै, उक्त रिपोर्टमा विश्वका अन्य मुलुकमा औसत ११ जना थप विदेशी पर्यटक आउँदा एकजना नागरिकले रोजगारी पाउने भए पनि नेपालको हकमा ६ जना मात्र थप विदेशी पर्यटकको आगमनले एक जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकले प्रतिपादित उक्त हिसाब किताबलाई आधार मान्दा नेपालमा दुई करोड विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकेको खण्डमा नेपालभित्रै ३० लाख नागरिकले रोजगारी पाउने रहेछन् । बेरोजगारीको भयावह राष्ट्रिय समस्यालाई दृष्टिगत गर्दा यो तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ कि पर्यटन उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ ।
थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरको पर्यटन प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकहरूले ठूलो भूमिका खेलेको विश्वले मानेको एक सत्य हो । सन् २०१८–१९ तिर थाइल्यान्डमा वार्षिक पौने चार करोड, मलेसियामा तीन करोड र सिंगापुरमा सवा करोडसम्म विदेशी पर्यटक आएका रहेछन् । अन्ट–सन्ट तर्क लगाएर नेपालमा मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कुनै काम छैन भनेर खिल्ली उडाएर विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई पोस्ने काम बन्द गर्नुपर्यो । नेपाल वायुसेवा निगमको महत्व निगम मालिकले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ । ३७ वर्षमा चारवटा जेट विमान खरिदको गति र गत वर्षहरूमा भइरहेको विदेशी पर्यटक संख्याको धिमा वृद्धिदर सन्तोषजनक छ भनेर बस्नु मुलुककै समग्र समृद्धिको दृष्टिकोणले महाभूल हुने निश्चित छ ।
अर्को एक विश्व तथ्यांकअनुसार औसतमा २०० वटा मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विभिन्न उद्योग व्यापार सेक्टरमध्ये म्यानुफ्याक्चरिङको सामान निर्यातबाट ३८% कमाउने रहेछ भने केमिकल निर्यातको अंश १२%, कृषिमा आधारित निर्यातबाट ११%, खनिज पदार्थ निर्यातबाट ८.८%, पर्यटनबाट ८.४%, मेटल/धातु निर्यातबाट ६.४%, ढुंगा र ग्लास निर्यातबाट ४.६%, प्लास्टिक निर्यातबाट ४.४%, कपडा/छाला निर्यातबाट ३.७% र काठ निर्यातबाट ३% रहेछ । उपरोक्त तथ्यांकबाट प्रमाणित हुन्छ कि उक्त १० वटा सेक्टरमध्ये पर्यटनबाहेक नौवटामा नेपालले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव नै नभए पनि अत्यन्त कठिन काम हो । तसर्थ, रेमिट्यान्सपछि विदेशी मुद्रा कमाउने दोस्रो सम्भावनाको सेक्टर पर्यटन मात्र देखिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ नेपालले गर्न सकिने भनेको अहिले भयावह परिमाणमा आयात गरिरहेका वस्तु/मालसामान सकेसम्म नेपालभित्रै उत्पादन गरेर आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्रा न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्दै जाने हो ।
सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ कि विश्वको हवाई सेवा नक्सामा अहिलेसम्म सबैभन्दा महँगो हवाई गन्तव्यहरूमध्ये नेपाल अझै परिरहेको छ । मुलुकको पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि यो एक ठूलो अवरोध हो । यो अवरोध हटाउने एउटै उपाय भनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकले विमानहरू थप्दै हवाई सञ्जाल फिजाउने हो । यही कारणले गर्दा विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सरकारले सहयोग गरेर भए पनि सुचारु रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरिरहेको हुन्छ ।
गत तीन दशकसम्म नेपाल सरकार गलफत्तीमा बसिरह्यो कि विदेशी एयरलाइन्सहरूले सेवा दिइरहेपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक किन चाहियो र भनेर ! तर, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया आदि मुलुकहरूबाट नेपाल आउने हवाई भाडा भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, चीन, हङकङ, भियतनाम, कम्बोडिया जानेभन्दा ५०% देखि २००% सम्म महँगो रहेछ । यो कुराको पुष्टि इन्टरनेटमा १०–१५ मिनेट खोजतलास गरेपछि प्रमाणित हुन्छ ।
विडम्बना के छ भने नेपाल आउने जाने महँगो हवाई भाडाको जटिल समस्यालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर त्रिभुवन विमानस्थलको शौचालय फोहर भएकोले र ट्याक्सी ड्राइभरले ठगेकोले विदेशी पर्यटक संख्या नबढेको भनेर तर्क लगाएर विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई पोस्ने काम गरिरहेका छन् । अर्को कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा व्यापारमा विश्वभर लागू भइरहेको अलिखित चलनचल्तीको नियमअनुसार कुनै पनि मुलुकले अरू मुलुकको हवाई सेवा कम्पनीलाई हवाई भाडा सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । तसर्थ, संसारमै सबैभन्दा महँगो हवाई गन्तव्यहरूमध्ये नेपाल परिरहेको जटिल समस्या समाधान गर्ने एकमात्र उपाय भनेको नेपाल वायुसेवा निगममा विमानहरू थप्दै आफ्नो सञ्जाल फैलाएर हवाई भाडामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर नेपाल आउने हवाई भाडा न्यून गर्दै लैजाने हो ।
विसं २०४५ सालमा दुईवटा नयाँ बोइङ ७५७ जेट विमान अवतरण भएको ठीक २१ वर्षपछि मात्र निगमले २०६६ सालमा दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिद गर्न एक ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि ठीक ७ वर्षपछि सन् २०१६ मा दुईवटा वाइडबडीको ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त वाइडबडी टेन्डर आह्वान गरेको झन्डै ९ वर्ष भइसक्यो । तर, आजको दिनसम्म पनि जेट विमान खरिदको अर्को टेन्डर कहिले आह्वान गर्ने हो अत्तोपत्तो छैन । नेपाल सरकार खासगरी पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले झिना मसिना माइक्रो म्यानेजमेन्टको मात्र कुरा गरेर एक व्यापारिक संस्था निगमको उत्पादन क्षमता बढाउनेमा ध्यान नै दिएन । एभिएसनको दुनियाँमा एक लिगेसी एयरलाइन्सले चारवटा विमानबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको व्यापार कुनै हालतमा ब्रेकइभनमा पुग्न सक्तैन । विमान थप्दै हवाई सञ्जाल विस्तार गर्दै अघि बढ्नै पर्छ ।
निगमको बारेमा बहस हुँदा गत २५ वर्षदेखि चर्चा मात्र गरेर कुनै ठोस पाइला नचालेको एक विषय भनेको निजीकरण हो । एक त नेपालमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो संवेदनशील संस्थाको निजीकरणको स्वरूप वा मोडालिटी के कस्तो उपयुक्त हुन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा नै हरेक सरकार अलमलिएको देखिन्छ । दोस्रो कुरा जुनसुकै मोडालिटीको निजीकरण गरे पनि यो प्रक्रिया निकै जटिल र समय लाग्ने काम हो ।
तसर्थ, यो निजीकरणको मामिलामा पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट नै आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउँदै लगे पनि निगम व्यवस्थापनले विनारोकतोक आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा दुवैतर्फ विमानहरू थप्दै आफ्नो व्यापार बढाउँदै लैजानु पर्छ । निजीकरण गर्ने नै हो भने पनि विमानहरू थप्दै जाँदा निगमको सम्पत्ति बढ्न गएर निजीकरणको मामिलामा सहयोग नै हुने निश्चित छ ।
Facebook Comments