काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राज्यकोषबाट एकै समयमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू गर्न ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ संशोधन गर्न विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ।
बिहीबार दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा ऐनमा दुई नयाँ उपदफा थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिइरहेका वा त्यसको हकदार व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुञ्जेल उनले निवृत्तिभरण पाउने छैनन्।
विधेयकमा थपिएको दफा ३(१क) अनुसार, “सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैन।”
यो प्रस्तावसँगै लामो समयदेखि उठ्दै आएको राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नहुने विषयलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिने प्रयास गरिएको छ। यसअघि विभिन्न समयमा मन्त्रीस्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रयास भए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै आएको थियो।
२०६१ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत दोहोरो सुविधा रोक्न परिपत्र जारी गरिएको थियो। त्यसपछि २०७२ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पनि दोहोरो सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले दोहोरो सुविधा त्यागेको घोषणा गरेका थिए।
यता, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)बाट अवकाश पाएपछि लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनेकी कयोदेवी यमीले निवृत्तिभरण र नयाँ पदको सुविधा दुवै पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने व्याख्या गर्दै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
सरकारले सोही आदेशलाई आधार मानेर ऐन संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो।
संशोधन प्रस्तावमा अर्को व्यवस्था पनि समेटिएको छ। त्यसअनुसार संवैधानिक निकायमा सेवा गरेका व्यक्तिले आफ्नो सेवाअवधि जोड्न चाहेमा नियुक्ति भएको मितिदेखि प्राप्त गरेको सम्पूर्ण निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता जम्मा गरेपछि मात्र सेवाअवधि जोड्न पाउनेछन्।
यस व्यवस्थाले पहिले नै पेन्सन लिइसकेका व्यक्तिले सेवाअवधि जोड्न चाहेमा प्राप्त निवृत्तिभरण फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गर्नेछ।
Facebook Comments