काठमाडौं । सरकारले राहदानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन राहदानी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी ऐन, २०७६ मा रहेका केही व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यापार तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपाली नागरिकको संख्या निरन्तर बढ्दै गएकाले राहदानी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अद्यावधिक गर्नु आवश्यक भएको छ।
विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) का मापदण्डअनुसार राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था थप व्यवस्थित बनाउने, कूटनीतिक, विशेष तथा अस्थायी राहदानीसम्बन्धी प्रावधानलाई स्पष्ट पार्ने र राहदानी वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, राहदानी जारी नगर्ने, रोक्का राख्ने वा रद्द गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेर हाल देखिएका कानुनी अन्योल हटाउने, विदेशमा रहेका नाबालकलाई विशेष परिस्थितिमा अस्थायी राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई सहज बनाउने तथा राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कसुर र सजायसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्य विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले विदेश यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराइने राहदानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रचलित ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले विधेयक संसद्मा पेश गरिएको उल्लेख गरेका छन्। अब उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियाअनुसार थप छलफलका लागि अघि बढ्नेछ।
Facebook Comments