काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग लगातार छलफल गर्दै सुरक्षा अवस्था र आगामी रणनीतिबारे समीक्षा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले घटनाको समग्र अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र शान्ति कायम राख्न सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पटक–पटक छलफल गरी घटनाको सुरक्षा पक्ष र नियन्त्रणका उपायबारे जानकारी लिएका छन्।
सुरक्षा निकायको सुझाव : राजनीतिक पहल अपरिहार्य
सुरक्षा अधिकारीहरूले सरकारलाई घटनालाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको निष्कर्षमा धार्मिक तथा सामुदायिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भएकाले सुरक्षा व्यवस्थासँगै राजनीतिक संवाद र स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले सम्भावित तनाव अन्य जिल्लामा पनि फैलिन सक्ने भएकाले सबै राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा समुदायका अगुवालाई समेटेर विश्वासको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
घटनापछि सुरक्षा सतर्कता बढाइयो
घटनापछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले थप जनशक्ति परिचालन गर्दै संवेदनशील मानिएका जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएका छन्। सुनसरीसहित कोशी र मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ भने आवश्यकताअनुसार अन्य जिल्लाबाट पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
यसबीच, सुनसरीको घटनाको विरोधमा विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भएपछि केही स्थानमा कर्फ्यु र निषेधाज्ञासमेत जारी गरिएको छ।
घटनाको छानबिन सुरु
सुनसरी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले सहसचिव भूपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले काम सुरु गरेको छ। समितिमा प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा प्राविधिक विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको छ।
समितिलाई घटनाको कारण, सुरक्षा निकायको भूमिकालगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, घटनाका क्रममा देखिएका प्राविधिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरूको समेत विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ।
Facebook Comments