काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसपछि मुद्दामाथि थप सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय संविधानको मर्मविपरीत रहेको तथा यसबाट राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने जिकिर गरिएको छ। उनले सरकारको निर्णय र त्यससम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा सरकारले एकातर्फ मितव्ययिताको नीति अपनाएर खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको दाबी गर्ने र अर्कोतर्फ सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा थप्ने निर्णय गर्नु परस्पर विरोधाभासी भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गरिएको भन्दै निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र अनुचित भएको दाबी पनि गरिएको छ।
सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ अनुसार अनुसूची संशोधन गरी सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
रिट निवेदनमा स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, छनोट प्रक्रिया, जिम्मेवारी र अधिकार कानुनमै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्थाले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउने तर्क गरिएको छ।
यसका साथै विगतमा सांसदका निजी सहयोगीहरू विभिन्न आपराधिक तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै रिटमा यस्ता नियुक्तिले अनियमितताको जोखिम बढाउने दाबी गरिएको छ। सांसदहरूले आफन्त वा व्यावसायिक साझेदारलाई नियुक्त गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नगरी सुविधा लिने जस्ता विकृति दोहोरिन सक्ने आशंकासमेत रिटमा व्यक्त गरिएको छ।
Facebook Comments