काठमाडौं । इतिहासविद् राजकुमार पोखरेलले सरकारी निकायमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज लामो समयसम्म गोप्य राख्ने अभ्यासका कारण नेपालको कूटनीतिक र सुरक्षा इतिहासको समुचित अध्ययन तथा लेखन प्रभावित भएको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा धारणा राख्दै पोखरेलले परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग रहेका महत्वपूर्ण अभिलेख अनुसन्धानकर्ताको पहुँचबाहिर रहँदा इतिहास लेखनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताए।
उनका अनुसार निश्चित समयपछि कूटनीतिक तथा सुरक्षासम्बन्धी अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालय वा इतिहास संरक्षण गर्ने सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसबाट अनुसन्धान, अध्ययन र ऐतिहासिक तथ्यको संरक्षणमा सहजता आउने उनको भनाइ थियो।
पोखरेलले चार दशकअघि समाप्त भइसकेको पञ्चायती व्यवस्थासम्बन्धी अभिलेखसमेत सहज रूपमा अध्ययनका लागि उपलब्ध हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे। ऐतिहासिक सामग्रीमा अनुसन्धानकर्ताको पहुँच विस्तार गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र प्रयोगसँगै इतिहास संरक्षण र प्रमाणित सामग्री संकलनमा नयाँ चुनौती थपिएको पनि औंल्याए। डिजिटल माध्यममार्फत अप्रमाणित र भ्रामक ऐतिहासिक सामग्री फैलिने क्रम बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
इतिहासको विश्वसनीयता कायम राख्न प्रमाणमा आधारित अभिलेख व्यवस्थापन, कानुनी सुधार र सरकारी निकायबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको पोखरेलले जोड दिए।
Facebook Comments