काठमाडौं । ‘नयाँ राजनीति’को नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रको आन्तरिक किचलो र गुटबन्दी अब सिंहदरबार वा घरदैलोको राजनीतिमा मात्र सीमित रहेको छैन, बरु भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत रास्वपाको विवाद र अस्पष्टता सतहमा छताछुल्ल भएको छ । पार्टीभित्रका आन्तरिक खिचलोले मन्त्रीहरू हटाउने र प्रधानमन्त्री नै फिर्ता बोलाउने समेतको दुईपक्षीय भिडन्तबाट केही समयलाई अस्थायी युद्धविरामजस्तो देखिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई नै हसाउनेगरी पार्टी पक्ष र सरकार पक्ष खुलेरै जगहसाइँमा लागेकाले मुलुककै परराष्ट्र नीति इतिहासमै बदनाम र कमजोर हुने सम्भावना बढेकोले कूटनीतिक वृत्तले देशान्तरसँग चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चुनावमा जुनकुनै हतकन्डा लगाएर जित्दैमा रास्वपामा पार्टी नेतृत्व परिपक्व र अनुभवी नहुनाले यसरी कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत खेलाँची भइरहेकोमा सर्वत्र चिन्ता बढेको छ ।
असंलग्नता, छिमेकी सम्बन्ध र शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सन्तुलनबारे पार्टी नेतृत्व र विभागीय प्रमुखहरूबीच एकरूपता नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भ्रम सिर्जना भएको छ । रास्वपाले चुनावमा दुईतिहाइनजिकको बहुमत ल्याएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएर सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबीचमा सरकार गठन भएपछि भारतीय पक्षले बालेनसँग सहकार्यका लागि विदेशसचिव पठाएर कुरा गर्न खोजे पनि अस्वीकार गरेपछि चिढिएको थियो । फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नयाँ दिल्ली बोलाएर छलफल गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पठाइएको थियो । खनाल प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि सभापतिको बढी विश्वासपात्र भएको र अब छिट्टै सभापति लामिछानेले उत्तरको छिमेकी चीनको भ्रमण गर्ने तय भएपछि अत्तालिएका प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नै सल्लाहकारलाई भारत पठाएको खुलासा भएको छ ।
चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि सभापतिले संसदीय दलको नेता (प्रधानमन्त्री)लाई पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने र वरिष्ठ नेता अरू पनि बनाउन मिल्नेगरी विधान सार्वजनिक भएपछि बालेन पक्ष अहिले रुष्ट भएको छ । जसका कारण पार्टीको कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छैन भने संसद्मा रवि पक्षका सांसदहरूले सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेपछि सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन नयाँ दिल्ली पुगेको स्रोतले देशान्तरलाई बतायो ।
प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले गोप्य रूपमा भारत भ्रमण गरेर भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी, उच्च तहका सुरक्षा अधिकारी तथा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग समेत भेटवार्ता गरेको समाचार सार्वजनिक हुनु र यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुले रास्वपामा थप विवाद उत्पन्न गराएको छ । पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई समेत अत्तोपत्तो नदिई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको गोप्य भारत भ्रमणले रास्वपाभित्रको अन्तरविरोध छताछुल्ल भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । भ्रमणलाई गोप्य राख्न बेन नियमित हवाई यात्राको सट्टा वैकल्पिक मार्ग सिमराबाट सडकबाट रक्सौल हुँदै नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । रक्सौलदेखि नयाँ दिल्लीसम्म पुग्ने सडक यात्राको व्यवस्थापन भारतीय पक्षले गरेको दाबी गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको भारत भ्रमणबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बेनको भारत भ्रमणबारे कुनै जानकारी नभएको जनाएको हो ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले गत महिना गरेको भारत भ्रमण र पछिल्लो समयमा चीन भ्रमणमा जाने चर्चा भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत कूटनीतिक रूपमा सक्रिय हुन दबाब परेकाले प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सल्लाहकारलाई भारत पठाएको हुनसक्ने आकलनसमेत केही परराष्ट्र मामिलाका जानकारले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञ र नेपाली अधिकारीबीच हुने भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय र प्रोटोकललाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको भए पनि आफ्नै प्रमुख सल्लाहकारलाई गोप्य रूपमा भारत पठाएर उक्त नीतिलाई उल्लंघन गरेकोमा रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्न भारतीय सचिव नेपाल आउने चर्चा चलेको छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि अब छिटै नेपालका लागि भारतीय राजदूतसँग ‘वान टु वान’ छलफल गर्ने तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नदिई विदेशी मुलुकका उच्च अधिकारीसँग गोप्य भेटवार्ता गर्नु सरकारको आफ्नै नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखाएको परराष्ट्र क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटवार्तामा प्रोटोकल र संस्थागत प्रक्रियालाई जोेड दिईरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको गोप्य विदेश भ्रमण र उच्चस्तरीय भेटवार्ताले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको एकथरीको विश्लेषण छ ।
नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकले व्यक्तिगत सम्पर्कभन्दा पनि संस्थागत संयन्त्र, पारदर्शिता र स्पष्ट कूटनीतिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले पदभार सम्हालेको झन्डै ४ महिना भइसक्दा पनि उनले पहिलो विदेश भ्रमण कुन देशमा गर्छन् भन्ने स्पष्टता छैन । यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा छिमेकी देश भारतलाई प्राथमिकता दिने परम्परा रहँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो विदेश भ्रमण कुन देशबाट सुरु गर्छन् भन्ने विषयमा पनि चासो बढिरहेको समयमा उनको प्रमुख सल्लाहकारको गोप्य भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।
सरकारका कतिपय विरोधाभासपूर्ण नीति र निर्णयहरूले रास्वपामा तीव्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ वाचा गरेको रास्वपा सरकारमा पुगेपछि ‘आफ्नोलाई तान्ने’ बाटोमा अग्रसर देखिएको छ । अहिले रास्वपाले ‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत अर्को’ उखानलाई चरितार्थ गर्दै अगाडि बढेको छ । अध्यादेश ल्याएर झन्डै १५ सय राजनीतिक नियुक्ति एकसाथ खारेज गरेको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा आफ्ना निकट पात्रलाई विभिन्न निकायमा धमाधम नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरा गर्दै आए पनि छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिएर सुशासनको धज्जी उडाउने काम गरिरहेकोमा सत्तारुढ दल रास्वपाकै केही नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । जान्नेलाई छान्ने नाराले पुराना दलहरूलाई अक्षम देखाउँदै रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्यायो, आज त्यही नारा रास्वपाको व्यवहारबाट कमजोर साबित भइरहेको छ । रास्वपाले नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण निषेध गरेको प्रचार गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने त्यो लागू भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै उनलाई हटाउन खोजेपछि पछिल्लो समयमा उनीहरूबीच टकरावको स्थिति देखापरेको छ । पार्टी सभापति लामिछाने वाग्लेको पक्षमा अडिग देखिए पनि प्रधानमन्त्री शाह भने वाग्लेलाई हटाइछाड्ने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक क्षेत्रका कतिपय नीति तथा निर्णयहरूमा अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गर्दै अघि बढ्दै आएपछि अर्थमन्त्री वाग्ले रुष्ट बन्न पुगेका छन् ।
आन्तरिक किचलोमा रास्वपा
पुराना राजनीतिक दलहरूको ‘सिन्डिकेट’, भागबन्डा र ढिलासुस्तीको आलोचना गर्दै नेपाली राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफैँले बनाएको विधि र विधानको घेराभित्र गुजुल्टिन पुगेको छ । जनअपेक्षा र नारामा आफूलाई फरक देखाउने होडमा रहेको रास्वपाले असारको पहिलो साता चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनको एक महिना बितिसक्दा पनि संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । असारको गर्मीसँगै चुलिएको महाधिवेशनको राप र ताप साम्य भइसक्दा पनि पार्टी कमिटी अपूर्ण रहँदा रास्वपा यतिबेला आन्तरिक असमझदारी र सत्ता सञ्चालनको दोहोरो दबाबमा पिसिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइको बलियो जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपामा यतिबेला एकातिर मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन (पर्फर्मेन्स)लाई लिएर असन्तोष चुलिएको छ भने अर्कोतिर मन्त्रिमण्डल हेरफेर र केन्द्रीय समितिको मनोनयन सुल्झाउने सकस थपिएको छ । सरकारले अपेक्षाकृत नतिजा दिन नसकेको भन्दै सभापति एवं प्रधानमन्त्री तहबाटै मन्त्रीहरूको समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि सत्तामा रहेका मन्त्रीहरू नै सशंकित र असन्तुष्ट बनेका छन् भने अर्कोतर्फ, महाधिवेशनपछि नयाँ विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटी, विभिन्न विभाग र आयोगहरूमा मनोनित हुने आश्वासन पाएका नेता–कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन भएपछि उनीहरूको आक्रोश पार्टीको नीतिगत घेरा नाघेर जनस्तरसम्मै पोखिन थालेको छ ।
चितवन महाधिवेशनले पारित गरेको विधान अनुसार पार्टीका ३ उपसभापतिमध्ये १, २ महामन्त्रीमध्ये १ र ५ सहमहामन्त्रीमध्ये २ जना सभापतिबाट मनोनीत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसैगरी, १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनबाट ९९ जना निर्वाचित भइसकेका भए पनि बाँकी ५१ सदस्य समावेशी र पदेन प्रक्रियामार्फत चयन हुन बाँकी नै छन् । तर, निर्वाचनमा देखिएको न्यून सहभागिता र असन्तुलनलाई मिलाउन विधानले दिएको मनोनयनको अधिकार प्रयोग गर्न नेतृत्वले देखाएको आलटालले रास्वपाभित्रको आन्तरिक महाभारतलाई छताछुल्ल बनाइदिएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा रास्वपाले छाडेको यो ढिलासुस्तीको छापले ‘सत्तामा पुगेपछि पुराना र नयाँ दलमा केही भिन्नता नरहने रहेछ’ भन्ने आमनागरिकको निराशालाई थप मलजल गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने र समावेशी सन्तुलन मिलाउने विषयमा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । समावेशिता, क्षेत्रीय सन्तुलन, व्यावसायिक दक्षता र राजनीतिक योगदानको सामाञ्जस्यता मिलाउने बहानामा नेतृत्वले गरिरहेको ढिलाइले प्रदेश र जिल्ला तहका सांगठनिक गतिविधि समेत ठप्प प्रायः बनेका छन् । विधि र प्रणालीको दुहाइ दिने दल नै आन्तरिक भागबन्डा र असमझदारीको दलदलमा फसेपछि रास्वपामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
Facebook Comments