नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणलाई लिएर सरकारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाबमा पारेर निष्क्रिय बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी संवैधानिक निकायका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले विगतका सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमार्फत अख्तियारको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको र अहिलेको सरकारले भने दबाब र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर आयोगलाई प्रभावहीन बनाउन खोजेको दाबी गरे।
उनले कुनै पनि संवैधानिक निकाय राजनीतिक प्रभाव वा दलगत निर्देशनमा सञ्चालन हुन नहुने उल्लेख गर्दै अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चर्चामा आएका फाइल खोल्नेभन्दा पनि कुनै पनि सरकारले राजनीतिक प्रभावका आधारमा फाइल बन्द गर्न नसक्ने संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
थापाले अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिलाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन संविधान संशोधनको विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने उनले बताए। विगतमा संवैधानिक निकायमा भागबन्डाको अभ्यास भएको र अहिले पनि कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्ने जोखिम देखिएकाले सुशासनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
राजनीतिक प्रणालीबारे आफ्नो धारणा राख्दै थापाले लोकतन्त्र, समावेशिता र संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताए। आफू विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थाको पक्षमा रहे पनि त्यस्तो प्रणालीमा कार्यपालिका र संसद् फरक राजनीतिक शक्तिको नियन्त्रणमा हुँदा कानुन निर्माण र बजेट पारितमा जटिलता आउन सक्ने भएकाले त्यसबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले संविधानले व्यवस्था गरेको आवासको हक तथा भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
Facebook Comments