नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सरकारसँगको समन्वयबारे व्यापक बहस भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रता आवश्यक भए पनि आर्थिक नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारसँगको समन्वय अपरिहार्य रहेको जनाएको छ।
आइतबार आयोजित छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एकअर्काका पूरक भएकाले दुवैबीच प्रभावकारी सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्त हैसियत कायम राखे पनि सरकारसँग पूर्ण रूपमा पृथक रहेर काम गर्ने मोडेल व्यवहारिक नहुने बताए।
लम्सालले समग्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच तालमेल आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सरकारबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्ने अवधारणाले भविष्यमा निर्णय प्रक्रियामा समन्वय अभाव आउन सक्ने बताए। उनले बेलायत, भारत, जापान र बंगलादेशका केन्द्रीय बैंकमा पनि सरकारसँग निश्चित तहको समन्वयको व्यवस्था रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले पनि विभिन्न विषयमा संशोधन र स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निक्षेप नलिने वित्तीय संस्थामाथिको सुपरिवेक्षण, समस्याग्रस्त बैंकको व्यवस्थापन, ‘रेजोलुसन’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, डिजिटल मुद्रा, गभर्नर नियुक्तिका योग्यता तथा ‘कुलिङ पिरियड’ लगायतका प्रावधान थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी अवकाशपछि निजी बैंकमा जाने र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पुनः राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने अभ्यासले स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) निम्त्याउने जोखिमबारे प्रश्न उठाए। उनले ऐन संशोधनमार्फत यस्तो सम्भावित द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
तामाङले यससँगै मौद्रिक नीतिको स्वायत्तता थप सुदृढ बनाउने, सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी बनाउने तथा बैंकिङ सेवा पहुँच विस्तारका विषयलाई पनि संशोधित ऐनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए।
समितिमा भएको छलफलका क्रममा सहभागीहरूले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रता कायम राख्दै आर्थिक स्थायित्व र नीतिगत समन्वयलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
Facebook Comments