काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा संविधानसभाका तीन पूर्वसदस्यलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गरेको छ।
न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र नारदमुनी रानासहितका प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालतले गरेको कसुरदार ठहरलाई कायम राखेको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ जेठ २१ गते उनीहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको ठहर गर्दै पाँच–पाँच महिना कैद र जनही ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
यसै मुद्दामा बिचौलियाको भूमिका खेलेको अभियोग लागेका डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, पृथ्वी छन्त्याल, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्ध पनि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ। उनीहरूलाई एक वर्ष कैद र पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला यथावत् राखिएको छ।
रातो पासपोर्ट प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा भने छुट्टै रूपमा विशेष अदालतमा चलेको थियो। उक्त मुद्दामा केही पूर्वसभासदलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो। सो फैसला हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
यसअघि किर्तेसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै प्रतिवादी पक्षले भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई मुल्तवीमा राखेको थियो।
Facebook Comments