काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) नियन्त्रणका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगहरूले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वनिर्णयअनुसार गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनहरू अब ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए।
सरकारको यो निर्णयसँगै मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान, अनुचित लेनदेन नियन्त्रण तथा सम्बन्धित आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments