सरकारको सय दिन पूर्ण असफल

फागुनमा भएको निर्वाचनमार्फत झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित सत्तामा आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हनिमुन पिरियड पूरा गरेको छ । गत चैत १३ गते राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि काम थालेको बालेन नेतृत्वको सरकारको अहिले  १०० दिनको कामको समीक्षा भइरहेको छ । सरकारले  यस अवधिलाई उत्साहजनक रूपमा चित्रण गरिरहँदा प्रतिपक्षले भने आलोचना गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ, संसद् र सडकमा देखिएका समसामयिक मुद्दा, सरकारको कार्यशैली, सुशासनको नारा र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा नेकपा (एमाले)की सांसदसाजिदा सिद्दिकीसँग देशान्तरकर्मीमुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गर्दै छ यसलाई एउटा ठूलो उत्सव तथा उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ, प्रतिपक्षी दलको नजरमा सरकारको यो १०० दिन कस्तो रह्यो ? यदि यसलाई वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्यांकन वा नम्बर दिनुपर्दा कति दिनुहुन्छ ?

सरकारको १०० दिनलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य विमर्श हो । एकातिर सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका दलहरू, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरू आफ्नो ‘वर्क प्लान’ र १०० दिने कार्ययोजना अत्यन्तै सुव्यवस्थित ढंगले अगाडि बढेको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन् कि हामीले जादुमयी सुधार गरेका छौँ । तर अर्कोतिर, जब हामी सडकमा जान्छौँ, आमनागरिकको माझमा पुग्छौँ र देशको वास्तविक आर्थिक–सामाजिक धरातललाई नियाल्छौँ, तब सरकारको १०० दिने योजना पूर्ण रूपमा असफल, दिशाहीन र प्रभावहीन भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

अहिले डिजिटल माध्यमहरू, सञ्चारजगत् र बौद्धिक वर्गले सरकारको यो अवधिलाई ‘सी ग्रेड’ वा त्योभन्दा पनि तल राखेर मूल्यांकन गरिरहेका छन् । तपाईंले मलाई प्रतिपक्षको तर्फबाट १०० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो । मलाई लाग्छ, कामलाई केवल अंक वा नम्बर दिएर हिँड्नु भन्दा पनि धरातलमा कति काम भयो र कति भएन भन्ने कुराको वास्तविक मूल्यांकन आम जनताले आफैँ गरिरहेका छन् र गर्नुपर्छ । नम्बर दिएर सस्तो लोकप्रियता कमाउनु जरुरी छैन ।

यो विषयलाई अलिकति विस्तृत रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । हामीले केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने होइन । सरकार भोलि जसको पनि हुन सक्छ । आज रास्वपा र अरू दलको गठनबन्धन होला, भोलि एमालेको हुन सक्छ, पर्सि कांग्रेसको हुन सक्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर सरकारमा जो बसे पनि आएका योजनाहरूले जनताको जीवनमा के प्रभाव पारे ? काम भयो कि भएन ? परिणाम के आयो ? मुख्य कुरा यही हो । आज काम हेर्दा देशमा कतै पनि सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिँदैन । उहाँहरूले सरकार गठन हुँदा ठूलो स्वरमा ‘सय दिन चुप लाग्नुस्, हामी काम गरेर देखाउँछौँ, चामत्कारिक नतिजा दिन्छौँ’ भन्नुभएको थियो । तर आज १०० दिन पुग्दा के भयो त ? मेरो स्पष्ट निष्कर्ष छ- यो १०० दिन पूर्ण रूपमा ‘जिरो’ हो, असफल हो । सरकारले जनताको न्यूनतम अपेक्षा समेत पूरा गर्न सकेन ।

तपाईंले १०० दिनलाई पूर्ण असफल र ‘जिरो’ भन्नुभयो, तर सरकारले त यस अवधिमा केही न केही काम त पक्कै गरेको होला नि ? प्रतिपक्ष अलि बढी पूर्वाग्रही भएको त होइन ?

म पूर्वाग्रही भएकी छैन, म त जनताले भोगेको सत्य बोल्दै छु । बरु उहाँहरूले यो १०० दिनमा गरेको काम चाहिँ धेरै छ, तर ती सबै काम जनताको विरुद्धमा र प्रत्युत्पादक छन् ! सरकारले जनतालाई राहत दिनुको साटो सबैभन्दा पहिला सुकुम्बासीहरूमाथि प्रहार गर्‍यो । डोजर तन्त्र चलाएर गरिबका झुपडीहरू भत्काइयो र उचित विकल्पबिना उनीहरूलाई सडकमा गुडाइयो । सम्पूर्ण व्यवस्था लथालिंग पारियो । यो मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । संविधानमा लेखिएका मौलिक हकहरू, नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई यो सरकारले पूर्ण रूपमा बिर्सिएको छ ।

तपाईं अरू क्षेत्र हेर्नुस्, व्यापार व्यवसाय तर्फ हेर्नुस्, देशको सेयर बजारको अवस्था हेर्नुस् । आर्थिक मन्दीले गर्दा मान्छे मर्नु कि बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । बजारमा उपभोक्ता अधिकार कतै सुरक्षित छैन । अहिले हरेक जनता चरम त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । महँगी यति आकाशिएको छ कि सामान्य मजदुरले दुई छाक टार्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत क्षेत्रमा समेत सरकारले करमाथि कर थपेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी सफल भन्ने ? त्यसैले मैले भनेको हुँ कि रचनात्मक र सकारात्मक कामको हिसाबले सरकार ‘जिरो’ हो, तर जनविरोधी कामको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले धेरै नै उपद्रो गर्नुभएको छ ।

तर सरकारले त सुशासनको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको दाबी गरेको छ नि । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएका छौँ, शक्तिशाली मानिसहरूलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ भनिरहेको छ । यसलाई त सुशासन भन्नुपर्ने होला नि ?

सुशासनका कुरा गर्दा यहाँ केवल धरपकड मात्र भइरहेको छ । कानुनको शासन र विधिको प्रक्रिया अनुसार होइन, रिसइबी साट्न र राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि धरपकड भइरहेको छ । मान्छेको मौलिक अधिकार र कानुनी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा कुल्चिएर विनाप्रमाण मानिसहरूलाई समात्ने, बजारमा हल्लाखल्ला गर्ने, मिडिया स्टन्टबाजी गर्ने र पछि फेरि प्रमाण नपुगेर छोड्ने काम भइरहेको छ । यदि कोही साँच्चै गलत छ, कसैले आर्थिक अपराध गरेको छ वा मुद्दा मामिला छ भने कानुनबमोजिम निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन ।

तर हिजो हाम्रा पार्टीका सम्मानित नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कस्तो व्यवहार गरियो ? पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई कसरी धरपकड गरियो ? के त्यो कानुनसम्मत थियो ? त्यो त केवल राजनीतिक प्रतिपक्षलाई कमजोर पार्ने र आतंक सिर्जना गर्ने तानाशाही हर्कत थियो । आज यही अधिनायकवादी शैलीका कारण सडक र सदन दुवै ठाउँ आन्दोलित बन्न पुगेको छ । सुशासनको नाममा जनता र प्रतिपक्षलाई तर्साउने जुन खेल भइरहेको छ, यसले मुलुकलाई कानुनी राज्य होइन, अराजकतातर्फ धकेलिरहेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउन २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८मा झारेको छ । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिताका लागि चालिएको यो कदमलाई त प्रतिपक्षले स्वागत गर्नुपर्ने होइन र ?

यो नै यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र ढोंग हो । तपाईं बाहिर देखाउनका लागि मन्त्रालय घटाएर हामीले ठूलो त्याग गर्‍यौँ, खर्च कटौती गर्‍यौँ भन्दै हिसाबकिताब देखाउनुहुन्छ । तर भित्रभित्रै विज्ञ र सल्लाहकारका नाममा कति धेरै मान्छेहरू राखिरहनुभएको छ ? राज्यकोषबाट उनीहरूलाई गाडी, इन्धन, भत्ता र सचिवालय दिँदा कति खर्च भइरहेको छ, त्यसको हिसाब खै ? यो त जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो । एकातिर मन्त्रालय घटाएर ठुलो भयौँ भन्ने, अर्कोतिर सल्लाहकार र आसेपासेहरूको ठुलो लस्कर भर्ती गर्ने ! यो कुराको तालमेल कसरी मिल्छ ?

तपाईंहरू निर्वाचनका बेला ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लिएर आउनुभएको थियो । हामी त शतप्रतिशत सक्षम छौँ, हरेक चिजका विज्ञ हौँ भनेर संसद्मा आउनुभएको हो । यदि तपाईंहरू आफैँ विज्ञ भएर सरकारमा जानुभएको हो भने, अहिले किन यति धेरै सल्लाहकार चाहियो ? किन अतिरिक्त सचिवहरू र सल्लाहकार टिमको यो धेरै तामझाम चाहियो ? यसको जवाफ दिनुपर्दैन ? सबै काम सल्लाहकारले नै गर्ने हो भने, निर्णय प्रक्रिया उनीहरूकै हातमा सुम्पिने हो भने, मुख्य कुर्सीमा किन बस्नुभएको छ ? यदि आफूमा विज्ञता र क्षमता छैन भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद छोडिदिए भयो नि ! रास्वपा भित्र वा बाहिर अरू कतिपय योग्य र विज्ञ मान्छेहरू होलान्, उनीहरूलाई चेयरमा राख्नुस् । तर आफू कुर्सीमा बस्ने र काम गर्न नसकेर सल्लाहकारको फौज पाल्ने ? राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने यो कस्तो कार्यशैली हो ?

कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन, पुरानो ढर्राको प्रशासनिक संयन्त्रले नयाँ सोचलाई आत्मसात् गर्न सकेन भन्ने आरोप पनि मन्त्रीहरूले लगाउने गरेका छन् । के साँच्चै कर्मचारीतन्त्र विकासको बाधक बनेकै हो त ?

आफ्नो अक्षमता लुकाउन अरूलाई दोष लगाउनु निकै सजिलो कुरा हो । कहिले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष लगाउने, कहिले संसद्को संख्यालाई दोष लगाउने ! दोष अरूलाई थोपर्नु भन्दा पनि मलाई लाग्छ यो सरकारको आफ्नै सोच र कार्ययोजना (वर्क प्लान)मा ठूलो दोष छ । कर्मचारीले त आफ्नो ऐन, कानुन र नियमभित्र बसेर काम गर्ने हो र गरिरहेका छन् । बरु वास्तविकता के हो भने, अहिले यो सरकारको सनकी र तानाशाही शैलीका कारण सिंगो कर्मचारीतन्त्र चरम त्रासमा छ । कर्मचारीहरू भयभीत छन् कि कुन बेला कसलाई बिना कारण कारबाही गरिने हो वा सरुवा गरिने हो ।

डर र त्रासमा बाँचिरहेको कर्मचारीले कसरी सिर्जनशील भएर काम गर्न सक्छ ? कसरी फाइलहरू अगाडि बढाउन सक्छ ? खास कार्यसम्पादन (वर्क) गर्ने त कर्मचारी नै हो नि । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको टिमले त नीतिगत योजना दिने हो, सांसदहरूले नीति नियम बनाएर मार्गप्रशस्त गरिदिने हो । तर त्यसलाई धरातलमा उतार्ने मुख्य संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रलाई त काम गर्ने सजिलो र सुरक्षित वातावरण हुनुपर्यो नि ! त्यो वातावरण अहिले पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिएको छ । सरकार सफ्ट र लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेमा हार्ड तरिकाले, तानाशाही स्टाइलमा जान थालेको छ । संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रशासनिक मूल्य मान्यता सबैलाई उपेक्षा गरिएको छ । यसले भोलि राज्यका सबै अंगलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने निश्चित छ ।

आर्थिक नीति र बजेटको सवालमा वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेट र योजनाहरूमाथि तपाईंहरूको मुख्य आलोचना के हो ? के यसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्दैन ?

माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले ठूलो तामझामका साथ बजेट सो गर्नुभयो । तर बजेटको गहिराइमा गएर हेर्नुस्, यो पूर्ण रूपमा छरिएको बजेट छ । जहाँ लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ बजेट छैन । उत्पादनमुखी क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा कुनै ठोस योजना छैन । यस्तो छरिएको बजेटबाट देशले कसरी आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ? ऋणको भार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर त्यो ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने स्पष्टता छैन ।

ठेकेदारहरूको सवालमा मन्त्रीज्यूले संसद्को रोस्टम वा सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘ठेकेदारले काम गर्न सकेन भने खुट्टा बाँधिदेऊ’ भनेर बोल्दिनुभयो । के यो एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले बोल्ने भाषा हो ? कानुन हातमा लिने कुरा राज्यकै मन्त्रीले करना मिल्छ ? फेरि यसको अर्को पाटो हेर्नुस्, के ती ठेकेदारहरूले काम गरेको पैसा सरकारले समयमा निकासा गरेको छ ? राज्यले अर्बौं रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकेर राखेको छ । ठेकेदारहरूले कहाँ–कहाँबाट उधारो ल्याएर, बैंकबाट ऋण लिएर काम गरेका छन् । उनीहरूको पैसा बेलैमा निकासा नदिने, बजारमा तरलता अभाव सिर्जना गर्ने, अनि मञ्चमा उभिएर ‘खुट्टा बाँधिदेऊ’ भन्दै ताली खाने ? यो बडा गजबको र अराजक रवैया छ । मैले विगतमा संसद् बाहिरबाट पनि सरकारका कामहरू नजिकबाट ‘वाच’ गरेकी थिएँ, तर यस्तो सस्तो र गैह्रजिम्मेवार तरिकाले सरकार चलेको इतिहासमा कहिल्यै देखेकी थिइनँ ।

तपाईंले मधेशको बत्ती र सिँचाइको समस्या पनि संसद्मा उठाउनुभएको थियो । सरकारले त ५० युनिट वा १०० युनिट निःशुल्क बत्ती दिएर जनतालाई राहत दिएकै छ नि, यसमा के समस्या देख्नुभयो ?

समस्या यहीँ छ कि सरकार काठमाडौंको संकुुचित कोठामा बसेर मात्र कुरा गर्छ, मधेशको धरातलीय यथार्थ बुझ्नै चाहँदैन । मधेशमा गर्मीको समयमा कस्तो अवस्था हुन्छ, त्यो त्यहाँ बस्नेलाई मात्र थाहा छ । त्यहाँ पानी तान्नका लागि ह्यान्ड पाइप वा पम्पिङ सेटबिना सिँचाइ असम्भव छ । पंखा, कुलर वा एसीविना मानिसहरू घरभित्र बस्नै सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सुरुमा ५० युनिट विद्युत्मा प्रहार गरिदियो । संसद्मा हामीले व्यापक विरोध गरेपछि र ठुलो बहस भएपछि बल्ल १०० युनिटमा पुर्‍याइयो ।

मेरो भनाइ के हो भने, नीति बनाउँदा नै किन यस्तो अपरिपक्व र विभेदकारी कार्ययोजना बनाउने ? के बिग्रिएको थियो र पहिलेकै व्यवस्थालाई सहज बनाउन ? छलफल हुनुभन्दा अगाडि जनतालाई सास्ती दिने, अनि संसद्मा आवाज उठाएर पर्फेक्ट प्लान बनायौँ भन्ने ? शिक्षाकै कुरा गर्नुस्, किन गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय र शैक्षिक सामग्रीमा कर लगाइयो ? एउटा टेम्पो चलाउने महिलाले, एउटा मजदुरले दुःख गरेर आफ्ना बच्चा पढाइरहेका छन्, उनीहरूमाथि करको भार थपिएको छ । हामीले संसद्मा बजेट र आर्थिक विधेयकमाथि छलफल हुँदा ‘जनतालाई मार पर्ने ठाउँबाट कम्तिमा एक रुपैयाँ भएर पनि घटाएर ल्याऊ’ भन्यौँ । तर अर्थमन्त्रीज्यूले ‘यो त यस्तो कर हो, उस्तो कर हो, यो केही ठुलो कुरै होइन’ भन्दै अहंकार देखाउनुभयो । प्रतिपक्षले दर्ता गरेका संशोधनहरूलाई र जनताका मागलाई उपेक्षा गरेर दुई रुपैयाँ, दस रुपैयाँ वा एक्काइस रुपैयाँ थपघट गर्नु केही होइन भन्दै जबरजस्ती गरियो । यो जनताप्रतिको पूर्ण गैरजवाफदेहिता हो ।

तपाईंले हालै संसद्बाट पारित भएको सहकारी विधेयकमा निकै कडा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नुभयो । त्यो विधेयकमा त्यस्तो के त्रुटि छ, जसले गर्दा तपाईंले यति ठूलो प्रतिवाद गर्नुभयो ?

सहकारी विधेयकको सवालमा सरकारले गरेको व्यवस्था देख्दा मलाई बडा अचम्म र दुःख लागेको छ । कानुन कसरी प्रतिशोधात्मक र अव्यावहारिक बनाइँदै छ भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । सहकारीमा पैसा वा ऋण दिने बेलामा संस्थाले एक–दुई जना साक्षी राखेर, धितो मूल्यांकन गरेर पैसा दिन्छ । तर जब पैसा उठाउने बेला आउँछ वा कोही सञ्चालकले बदमासी गर्छ, तब सरकारले उसको सम्पूर्ण नाताकुटुम्ब, झोलाका झोला, बोराका बोरा, डोकाका डोका नाताहरूलाई तानेर सजाय दिने र सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन बनाएको छ । के यो मानव अधिकार र प्राकृतिक न्यायको दृष्टिकोणले हनन होइन ?

म यहाँ छु, तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ । तपाईंको परिवारको कुनै सदस्यले, कुनै नाताकुटुम्बले कहाँ, कोसँग, के कारोबार गरेको छ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ । एउटा सदस्यले गरेको गल्ती वा अपराधको सजाय सिंगो नाताकुटुम्बले भोग्नुपर्ने, उनीहरू अपराधीझैँ त्रासमा बस्नुपर्ने ? कहीँ अपवादको रूपमा कसैले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा यस्तो अव्यावहारिक कानुन बनाउन मिल्छ ? अहिले यही कानुनको डरले गर्दा कतिपय परिवारमा डिभोर्सका घटनाहरू आइरहेका छन् । श्रीमतीले आफ्नो माइती वा आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनका लागि श्रीमान्सँग नक्कली डिभोर्स गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । एउटा यस्तै केस त मेरो जानकारीमै आएको थियो ।

कानुन निर्माताहरूले बुझ्नुपर्छ कि कानुनमा प्रयोग हुने ‘र’, ‘वा’, ‘त’ जस्ता साना शब्दहरू निकै संवेदनशील र ‘डेन्जर’ हुन्छन् । त्यही एउटा एउटा ‘र’ वा ‘वा’ शब्दका कारण कतिले मुद्दा हार्छन् र कतिले जित्छन् । कानुनले परम्परागत रूपमा तीनपुस्ते कुरा गर्छ- म, मेरो बुबा र मेरो हजुरबुबासम्म । तर यो नयाँ कानुन त स्वस्थानी व्रत कथाको ‘मित छोरा’सम्म पुगेजस्तो गरी जताततै नाता खोज्दै हिँड्ने खालको छ । त्यसैले मैले संसद्मा स्पष्ट रूपमा भनेँ- यो कानुनको मर्म विपरीत छ, यसले निर्दोष नागरिकलाई फसाउँछ, म आफ्नो संशोधन कदापि फिर्ता लिन्नँ । तर सत्तापक्षका सांसदहरूले कुनै अध्ययन नगरी, बहुमतको दम्भमा ताली बजाएर त्यो विधेयक पास गरे । ताली बजाउने साथीहरूको अनुहार मैले अगाडिदेखि पछाडिसम्म हेरिरहेकी थिएँ, कतिपय त मलाई हेरेर मुसुक्क हाँसे पनि, किनकि उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि यो गलत हुँदै छ, तर पार्टीको ‘ह्विप’का कारण उनीहरू लाचार थिए । हामीले त आवाज उठायौँ र उठाइरहनेछौँ । गलत चिज गलत नै हो ।

परराष्ट्र नीति र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? तपाईंले संसद्मा ‘सुपुर्दगी सन्धि’को विषय उठाएर सरकारमाथि राष्ट्रघातको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो, त्यो के हो ?

नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पाटो नै परराष्ट्र नीति हो । हाम्रो भूगोल र भू–राजनीतिक अवस्थितिका कारण भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै सन्तुलित र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनुपर्छ । विगतमा पनि अनेकौँ उतारचढावका बीच सम्बन्धलाई राम्रै सन्तुलनमा राखिएको थियो । आज रवि लामिछानेजी (रास्वपा सभापति) र परराष्ट्र मन्त्रीज्यू छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण गरेर आउनुभयो, स्वागत सम्मान राम्रै देखियो, त्यसमा हाम्रो विमति छैन । तर भ्रमणमा जाँदा नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि जुन ठोस कार्ययोजना र ‘प्लान’ हुनुपथ्र्यो, त्यो कतै देखिएन । सम्बन्ध नेपालको पक्षमा पर्फेक्ट हुनुपर्नेमा उल्टो राष्ट्रलाई नै संकटमा पार्ने काम गरियो ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय, विगतको सरकारको पालादेखि नै ‘सुपुर्दगी सन्धि’ को एउटा मस्यौदा पटक–पटक चर्चामा आएको थियो । त्यो सन्धि संसद् र शीर्ष नेताहरूको माझमा आउँदा यसको राष्ट्रघाती प्रावधानका कारण विगतका सरकारहरू र नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए, पास गर्न मानेका थिएनन् । तर यो वर्तमान सरकार आइसकेपछि, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पालामा अगाडि सारिएको भनिएको त्यो मस्यौदालाई ब्युँताइयो । यसको नाम परिवर्तन गरेर ‘भारत–नेपाल पारस्परिक मैत्री सम्बन्ध’ को नयाँ नाम दिएर, देशको प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री सोविता गौतमजीले हस्ताक्षर गरेर पास गर्नुभयो ।

नाम परिवर्तन गरेर यसलाई संसद्मा ल्याइयो । संसद्मा सरकारको शैली कस्तो छ भने, सधैँ हतार–हतारमा विधेयकहरू पेस गर्ने । एकै दिनमा चार–पाँचवटा विधेयकहरू पास गर्ने कार्यसूची राखिन्छ, जसले गर्दा सांसदहरूले त्यसलाई पढ्न र अध्ययन गर्न समेत समय पाउँदैनन् । पछि मैले त्यो सन्धिको ठेली खोजेर पाना–पाना पढ्दै गएँ । जब मैले त्यसको गहिराइ बुझेँ, म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । त्यो त नेपालको सार्वभौमसत्ता र नागरिक सुरक्षाका लागि अत्यन्तै ‘डेन्जर’ प्रावधानले भरिएको सन्धि रहेछ ।

त्यो सुपुर्दगी सन्धि भनिएको दस्ताबेजमा त्यस्तो के खतरनाक प्रावधान छ, जसले गर्दा नेपाललाई नै नोक्सान पुग्छ भन्नुभएको हो ? यसलाई अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न ।

यसलाई मैले सरल र सर्टकटमा भन्नुपर्दा, यो सन्धिले नेपाल र भारतबीचको जनसांख्यिक र भौगोलिक असमानतालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ । भारतमा १३–१४ अरब जनसंख्या छ, हामी कहाँ साढे तीन करोड मात्र छौँ । यो सन्धिमा यस्तो प्रावधान लुकाइएको छ कि, यदि भारत सरकार वा त्यहाँको सुरक्षा निकायले नेपालको कुनै भी नागरिकलाई ‘यसले हाम्रो देशविरुद्ध काम गर्‍यो वा अपराध गर्‍यो’ भनेर दाबी गर्‍यो भने, उनीहरूले सिधै नेपालमा आएर, सेना वा प्रहरी उठाएर, आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सिधै भारत लैजान सक्छन् । यसका लागि उनीहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाइरहनु वा कानुनी अनुमति लिइरहनु पनि पर्दैन! यो कति भयानक कुरा हो, तपाईं आफैँ सोच्नुस् ।

सबैभन्दा संवेदनशील कुरा, भारतको फौजदारी कानुनमा कतिपय अपराधका लागि फाँसी (मृत्युदण्ड)को सजाय छ, जबकि हाम्रो संविधानले मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको छ । यदि यो सन्धिबमोजिम हाम्रा नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय सुरक्षा निकायले उठाएर लग्यो र त्यहाँको अदालतले फाँसीको सजाय दियो भने हाम्रा नागरिकहरूको जीवन रक्षा कसरी हुन्छ ? भोलि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह वा कसैले रिसइबी साध्नका लागि हाम्रा निर्दोष नेपालीहरूलाई झुटो मुद्दामा फसाइदियो भने, उनीहरू त सिधै भारतीय जेलमा सड्ने वा फाँसी पाउने अवस्थामा पुग्ने भए । त्यसैले त मैले संसद्मा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सम्बोधन गर्दै कडा शब्दमा भनेकी हुँ- हामीले बहुमतको नाममा यस्तो आत्मघाती सन्धि पास गर्दै छौ, जसको दलदलमा भोलि हामी आफैँ र हाम्रा सन्तति फस्नेछौ । हामी यो दलदलमा जान चाहँदैनौँ । प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्री सोविताजीले हस्ताक्षर गरेर भारतलाई दिएको उपहार यही हो त ? यस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा अलिकति पनि अध्ययन र गम्भीरता चाहिदैन ?

यति मात्र होइन, देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्को गरिमामय रोस्टममा उभिएर ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनेर गैरजिम्मेवार बयान दिनुभयो । इतिहास र प्रमाणहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा नेपालको भूमि मिचिएको स्पष्ट देखाउँदादेखाउँदै, आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीले उल्टो नेपालले जग्गा मिचेको दाबी गर्नु कति लज्जास्पद कुरा हो ! प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले गर्दा आज सुस्तालगायतका सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरू कति ठुलो सुरक्षा संकट र त्रासमा छन् । सुस्ताका बासिन्दाहरू आफ्नो जमिन र बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि सुदूर गाउँबाट काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलन गर्न, आवाज उठाउन बाध्य भएका छन् । देशको प्रधानमन्त्री सडकको वा कुनै एउटा गुटको होइन, सिंगो देश र संसद्को नेता हो । उसमा राष्ट्रियता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता, सहकार्यता र अपनत्व हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारको यस्तो आत्मसमर्पणवादी रवैया देख्दा मलाई मुलुकको भविष्यप्रति नै ठुलो डर लाग्न थालेको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति (भिसी), रजिस्ट्रार, रेक्टर तथा निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका पछिल्ला नियुक्तिहरूमा दलीयकरण अन्त्य गरेर ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यताप्रणाली) लागू गरेको दाबी सरकारको छ । यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

यो पनि सरकारको अर्को ठूलो ढोंग र सस्तो प्रचार मात्रै हो । मैले संसद्मा स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रका नियुक्तिहरूको विषयमा पनि व्यापक बहस गरेकी छु । व्यवहारमा के भइरहेको छ भने, उहाँहरूले ‘दलीयकरण अन्त्य गर्ने’ नारा दिएर वर्षौँदेखि स्थापित, सम्मानित र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई अपमानजनक ढंगले पदबाट फाल्ने काम गर्नुभयो । प्राज्ञिक संस्थाहरूमा एउटा पद्धति हुन्छ, त्यसलाई लत्याइयो । तर अचम्मको कुरा के छ भने, पुरानालाई फालिसकेपछि फेरि नियुक्ति गर्दा चाहिँ उहाँहरूले को मान्छे ल्याउनुभयो त ? घुमाउरो पाराले आफ्नै दलीय टिमका, आफ्ना खल्तीका र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो गुनगान गाउने मान्छेहरूलाई नै भर्ती गरियो ।

तपाईं पुरानालाई फाल्नुहुन्छ र नयाँ नियुक्तिको नाममा फेरि आफ्नै आसेपासे ल्याउनुहुन्छ भने त्यो कसरी मेरिटोक्रेसी भयो ? नियुक्ति गरिने मान्छे कोही मंगल ग्रहबाट आउने होइनन्, न त आकाशबाट झर्ने हुन्, न त बाहिर कन्ट्रीबाट ल्याउने हो । आउने त यहीँका नागरिक हुन् । तर यहाँ मुख्य प्रश्न राजनीतिक आस्था र अधिकारको हो । लोकतान्त्रिक देशमा राजनीति गर्ने अधिकार, राजनीतिक विचार राख्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । मौलिक अधिकारभित्र परेको चिजलाई लत्याएर ‘यसले राजनीति गर्‍यो, त्यसैले यो अयोग्य हो’ भन्दै प्रचार गर्नु र भित्रभित्रै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु सरासर बेइमानी हो । को मान्छेले राजनीति गर्दैन, मलाई भनुस् त ?

म तपाईंलाई हिजो मात्रै मेरो घरमा घटेको एउटा वास्तविक र घतलाग्दो उदाहरण सुनाउन चाहन्छु । मेरो छोरा अहिले कक्षा ९ मा पढ्नुहुन्छ । म संसद् र पार्टीको मिटिङमा व्यस्त थिएँ । मिटिङ सकेर घर आउँदा मेरो मेसेन्जरमा छोराले एउटा भिडियो रिपोर्ट पठाएको रहेछ । मैले त्यो भिडियो खोलेर हेरेँ- त्यहाँ कृषिको विषय उठाइएको थियो । चीनबाट नेपालका लागि आएको कतिपय क्विन्टल रासायनिक मल समयमा ढुवानी गर्न नसकेर गोदाममै ड्यामेज भइरहेको, खेर गइरहेको तर यता नेपालका गरिब किसानहरूले मलबिना छटपटाउनु परेको न्युज रिपोर्ट कुनै पत्रकारले बनाएका रहेछन् । कक्षा ९ मा पढ्ने मेरो सानो बच्चाले त्यो भिडियो हेरेछ र मलाई पठायो । म घर आएपछि उसलाई सोधेँ- ‘हर्ष, यो भिडियो कहाँबाट पायौ र मलाई किन पठायौ ?’ उसले निकै गम्भीर भएर भन्यो- ‘मम्मी हेर्नु न, देशका गरिब किसानले मल पाएका छैनन्, उता चीनबाट आएको मल त्यसै खेर गइरहेको छ । तपाईं संसद्मा हुनुहुन्छ, यसबारे आवाज उठाउनुस् भनेर फेसबुकमा देखेर पठाएको ।’

अब तपाईं मलाई भन्नुस्, कक्षा ९ मा पढ्ने त्यो सानो बच्चाले देशको समस्या सोचेर, किसानको दुःख देखेर मलाई भिडियो पठाउनु राजनीति हो कि होइन ? विचार र चेतना त प्रत्येक नागरिकमा हुन्छ । राजनीति भनेको कुनै अपराध होइन, यो त एउटा इथिक्स (नैतिकता) हो, जसले देश र जनताको संरक्षण, देशको भविष्य र नीतिको निर्माण गर्छ । त्यसैले कसैलाई राजनीतिको ट्याग लगाएर अपमान गर्ने, पुराना विज्ञहरूलाई फाल्ने र नयाँ स्वतन्त्रको नाममा आफ्ना अदूरदर्शी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सरकारको नीति पूर्ण रूपमा गलत छ ।

पछिल्लो समय तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) बाट पारित भएका कतिपय विधेयकहरू माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) मा गएर अड्किएका छन्, कतिपय अध्यादेशहरू अलपत्र छन् । आगामी दिनमा संसद्मा तपाईंहरूको मोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ ?

प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षसँग झन्डै दुई तिहाइको संख्या छ । त्यसैले उहाँहरूले संसद्मा हामी प्रतिपक्षलाई ‘पेलपाल’ गरेर, हाम्रा आवाजहरूलाई दबाएर, कुनै छलफल नै नगरी विधेयकहरू जबरजस्ती पारित गरिरहनुभएको छ । संख्या सानो भएकै कारण हामी कठै बरा, बिचरा भएका होइनौँ । हामी संख्यामा कम भए पनि हाम्रो आवाजमा ‘क्वालिटी’ (गुणस्तर) छ, हामीसँग तर्क र तथ्य छ । हामी संसद्मा जनताको ‘डिमाण्ड साइड’ (माग पक्ष)को प्रतिनिधित्व गर्छौँ र निरन्तर बोलिरहेका छौँ ।

अहिले प्रतिनिधि सभाबाट जबरजस्ती पास गरिएका कतिपय त्रुटिपूर्ण विधेयकहरू माथिल्लो सदन (अपर हाउस) मा पुगेका छन् । राष्ट्रिय सभा अलि बढी परिपक्व र गम्भीर सदन मानिन्छ । त्यहाँका माननीयहरूले हामीले प्रतिनिधि सभामा उठाएका बहसहरू, कानुनका त्रुटिहरू र जनविरोधी प्रावधानलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहनुभएको छ र विधेयकहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहनुभएको छ । त्यसैले अपर हाउसले देश र जनतालाई घाटा हुने, संविधानसँग बाझिने र नागरिक हक हनन हुने विधेयकहरूलाई रोक्नुपर्ने ठाउँमा रोक्नुपर्छ र संशोधन गर्नुपर्छ । बहुमतको दम्भमा प्रतिनिधि सभाबाट पेलेर पास गर्दैमा कानुन बन्दैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

अन्तर–विपक्षी मोर्चाको रणनीतिका सवालमा हामी पूर्ण रूपमा एकजुट र स्पष्ट छौँ । संसद्मा रहेका सबै प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा छौँ । हाम्रो नीति बडो सकारात्मक र रचनात्मक छ- यदि सरकारले देश र जनताको हितमा कुनै राम्रो काम गर्छ, देशको विकास र समृद्धिको योजना ल्याउँछ भने हामी संसद्मा त्यसलाई रचनात्मक सहयोग र सपोर्ट गरेर अगाडि बढाउन तयार छौँ । तर यदि सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने सुपुर्दगी सन्धि जस्ता घातक सम्झौता गर्छ, सुकुम्बासीको बिचल्ली बनाउँछ, बजार महँगी नियन्त्रण गर्न सक्दैन र तानाशाही शैलीमा अगाडि बढ्छ भने हामी सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सरकारको मुटु हल्लिने गरी कडा खबरदारी जारी राख्नेछौँ । सरकार बहुमतको छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

विधेयकहरू संसद्को वेबसाइटमा पनि समयमा नराखिने र पारदर्शी नहुने जनगुनासो छ नि ?

एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो । पहिला–पहिलाका सरकारहरूले विधेयक दर्ता हुनेबित्तिकै संसद्को वेबसाइटमा राख्थे, जसले गर्दा सञ्चारमाध्यम, कानुनविद् र आमजनताले यसबारे अध्ययन गरेर आफ्ना सल्लाह–सुझाव दिन पाउँथे । तर अहिले यो सरकारले के गर्छ, कसरी विधेयक ल्याउँछ, कतिखेर पास गर्छ, केही थाहै हुँदैन । वेबसाइटमा समेत समयमा सूचना राखिँदैन । यो सूचनाको हक र पारदर्शिताको ठाडो उपहास हो । विशेष गरी मिडिया जगत्ले पनि अहिले चर्चामा रहेको भारत–नेपाल सम्बन्ध र सुपुर्दगीको सवालमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ । यो देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको निकै ‘डेन्जर’ विषय हो । यस्ता विषयमा हामी सबै नागरिक चनाखो हुनैपर्छ ।