काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारसँग संवादको वातावरण कमजोर बन्दै गएको र त्यसले लगानीको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा धरपकड र अनिश्चितताको सन्देश जाने गतिविधिले निजी क्षेत्र थप अन्योलमा परेको छ।

सौन्दर्यकला व्यवसायी संघ नेपालकी अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी केन्द्रीय सदस्य कमला श्रेष्ठले सरकार गठन हुँदा निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखे पनि सय दिन बितिसक्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको बताइन्। उनका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीले सुशासन, नीतिगत स्थिरता र सहजीकरणको अपेक्षा गरेका थिए, तर व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ।

ad

श्रेष्ठले पर्याप्त अनुसन्धानबिनै व्यवसायीमाथि धरपकड र कानुनी कारबाहीको प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको बताइन्। यस्तो अवस्थाले नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने, रोजगारी सिर्जना प्रभावित हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ।

उनले व्यवसायीलाई राज्यले शंकाको दृष्टिले होइन, विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्। "व्यवसायी सफल भए मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ," भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

श्रेष्ठका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग व्यवसायीले सहज रूपमा आफ्ना समस्या राख्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग नियमित संवाद र छलफलको संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानतर्फ प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

जिल्लाबाट समेत व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या सरकारसमक्ष किन नपुगेको भन्ने प्रश्न उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच संस्थागत संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

उनले कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन राज्यले आवश्यक पूर्वाधार, नीतिगत स्थिरता, प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइन्। व्यवसायीहरू आफ्नै मुलुकमा लगानी गर्न इच्छुक रहे पनि त्यसका लागि विश्वासिलो वातावरण अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई डर देखाउने होइन, लगानी गर्न हौसला दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन्। व्यवसायीका जायज माग सुन्ने, कार्यान्वयनयोग्य विषय तत्काल सम्बोधन गर्ने र सम्भव नभएका विषयमा स्पष्ट जानकारी दिने संस्कृतिले मात्र सरकारप्रति विश्वास बढ्ने उनको धारणा छ।

उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सुशासन, नीतिगत स्पष्टता र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।