काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा अध्ययन, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट र अन्य क्षेत्रमा न्यून वा शून्य विनियोजन हुने प्रवृत्तिले सन्तुलित विकासमा असर पर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार स्रोत परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
सांसद चन्द्रबहादुर केसीले सरकारको १०० दिनको कार्यकाल उल्लेख गर्दै राज्य सबै नागरिकको साझा भएकाले विकास निर्माणमा पनि समान र आवश्यकतामूलक बजेट वितरण हुनुपर्ने बताए।
सांसद रञ्जित कर्णले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्दै तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद रेणु चन्दले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सुदूरपश्चिमलगायत पछाडि परेका क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले औद्योगिकीकरणबिना समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन तथा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन्।
सांसद पदमबहादुर परियारले भूमिहीन र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको भन्दै करिब १२ लाख सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना र स्रोत आवश्यक रहेको धारणा राखे।
यस्तै, सांसद सावित्री मल्लले पेट्रोलियम उत्पादनसम्बन्धी योजना बजेटमा समेटिए पनि दैलेखमा रहेको मिथेन ग्यास उत्खनन तथा उत्पादनका लागि बजेट व्यवस्था नगरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको थियो।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २० गते शनिबार दिउँसो १:१५ बजे बस्नेछ। सो बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत बाँकी मन्त्रालयहरूको बजेटमाथि छलफललाई निरन्तरता दिइने कार्यसूची रहेको छ।
Facebook Comments