काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ। सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमाथि भएको छलफल तथा सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको हो।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको सन्दर्भमा पनि यो विधेयक आवश्यक रहेको बताइन्। उनले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित थप कानुनी व्यवस्था तयार गर्दा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू आरेन राई, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, गंगालक्ष्मी अवाल, बुद्धिप्रसाद पन्त, पार्वती विक, प्रकाशचन्द्र परियार, नरेन्द्रकुमार केरुङ, बासना थापा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, गणेश पौडेल, रेखाकुमारी यादव र नीता घतानीलगायतले धारणा राखेका थिए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दायित्व सरकारको नभई सम्बन्धित सहकारी संस्थाकै हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले सहकारी संस्थाले दर्ता भएको स्थानीय तहभित्र मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि एउटै केन्द्रीय नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए।
Facebook Comments