काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता प्रदान गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।
आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार रास्वपालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) बमोजिम यथाशीघ्र विस्तृत विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
आयोगले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यका रूपमा उल्लेख गरिएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यदि बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको पुष्टि भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाली कानुन तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग बाझिन सक्ने आयोगको भनाइ छ।
गत साता चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तत्कालीन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका कुल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४५६ पुगेको उल्लेख गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै सदस्य १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका रहेको देखाइएको छ, जसको संख्या ३ लाख ३५ हजार ४७८ छ। त्यस्तै, १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७, ४६ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका ९८ हजार ८५७, ६५ वर्षभन्दा माथिका १३ हजार ६८२ तथा उमेर नखुलेका ४० हजार १९१ सदस्य रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।
सञ्चारमाध्यममा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पनि रास्वपाले सदस्यता दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि आयोगले त्यस विषयमा औपचारिक रूपमा जानकारी मागेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार प्राप्त सूचना र सार्वजनिक विवरणका आधारमा असार १५ गते नै रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएर आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको हो।
Facebook Comments