काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने घोषणा गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसैबीच, राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म भेटको समय नपाएको जनाएको छ।
सरकार गठनपछि चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको पाँचौँ बुँदामा दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना गर्दै सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
तर, उक्त घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था अझै अन्योलमै रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले क्षमायाचना कहिले गरिने भन्नेबारे निश्चित मिति तय नभएको बताए। उनका अनुसार दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ।
उनले दलित अधिकारसँग सम्बन्धित स्थितिपत्र तयार भएको, कानुन आयोगले सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा बनाइरहेको तथा अर्थ मन्त्रालयले दलित समुदाय लक्षित बजेट र कार्यक्रमबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधारमुखी कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताए।
सरकारकै तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना हुने कि सत्तारुढ दलको अभिव्यक्तिलाई त्यसको रूपमा लिइने भन्ने प्रश्नमा भने प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। उनका अनुसार काममार्फत पनि क्षमायाचनाको सन्देश दिन सकिने बुझाइ सरकारको छ।
यता, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सरकारले गरेको घोषणा दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे कुनै स्पष्टता नआएको बताए।
उनका अनुसार आयोगले चैत महिनामै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १५ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको थियो। त्यसपछि सुझावबारे विस्तृत छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने सहमति भए पनि तीन महिनासम्म समय नपाइएको उनले बताए।
“प्रधानमन्त्री सचिवालयले समय मिलाएर खबर गर्ने भनेको थियो। अहिले पनि हामी समय मागिरहेका छौं, तर ‘समय भएपछि जानकारी गराउँछौं’ भन्ने जवाफ मात्रै आइरहेको छ,” विश्वकर्माले भने।
आयोगले बुझाएको सुझावपत्रमा क्षमायाचनालाई कानुनी मान्यता दिने, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि औपचारिक क्षमायाचना गराउने, शक्तिशाली ‘दलित समुदाय राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने, दलित आयोगलाई थप स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने, पुर्ख्यौली पेसाको संरक्षण तथा पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गर्ने, जातीय भेदभावसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र प्रहरीमा दलित सहायता कक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनेलगायतका प्रस्ताव समावेश छन्।
दलित अधिकारकर्मीहरूले सरकारले सार्वजनिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन नहुँदा समुदायमा अन्योल बढेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट गरिएको यस्तो घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
Facebook Comments