काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्न लाग्दा शासकीय सुधारका नाममा अघि सारिएको सयबुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयन मिश्रित देखिएको छ। केही सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगे पनि निर्णय प्रक्रिया, कार्यशैली र प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयनमा रहेको वा प्रक्रिया अघि बढेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन्। तर, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू संसद्बाट कानुन निर्माण गरी अघि बढाउनुको सट्टा अध्यादेशमार्फत लागू गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

ad

विशेषगरी निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय संसद्को छलफलबिना अघि बढाइएको भन्दै विधि र संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

सरकारको सचिवालय र सल्लाहकार समूहको प्रभाव बढ्दै गएको विषय पनि आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। सिंहदरबारका कर्मचारी वृत्तमा सल्लाहकारहरूको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण निजामती प्रशासनको मनोबल कमजोर भएको गुनासो सुनिन थालेको छ। केही पूर्वप्रशासकले सुरुआती सुधारका प्रयास सकारात्मक भए पनि सल्लाहकार प्रणालीको विस्तारले प्रशासनमा नयाँ प्रकारको राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेका कतिपय प्रतिबद्धता भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। त्यस्तै, संसद्मार्फत ल्याइने भनिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि निर्धारित समयमै अघि बढ्न नसकी अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो।

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले लगानी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतासँग पछिल्ला केही नीतिगत निर्णय मेल नखाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता कदमले लगानीकर्तामा अन्योल बढाउन सक्ने र सुशासन तथा आर्थिक विकासका लक्ष्यमा असर पर्न सक्ने जोखिम छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएका विषयमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले नै सोधपुछ गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारबारे पनि बहस सुरु भएको छ। आलोचकहरूले उक्त अभिव्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरेका छन्।

नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने क्षेत्रका धेरै घोषणा पनि प्रारम्भिक चरणमै सीमित देखिएका छन्। सय दिनभित्र घरमै राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउने योजना हाल राहदानी विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच आवश्यक प्राविधिक प्रणाली विकासमै केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।

त्यसैगरी १५ दिनभित्र ल्याउने भनिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को समितिमै विचाराधीन छ भने १० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने प्रक्रिया पनि अझै टुंगोमा पुगेको छैन। डिजिटल तथ्यांक संकलन तथा सुकुम्बासीलाई एकीकृत आवासमार्फत पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि प्रारम्भिक चरणमै रहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरूको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन भइरहेको र विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रूपमा काम भइरहेको छ र सचिवालयले प्रशासनिक संयन्त्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेको छ।

सरकारले राजनीतिक रूपमा विवादित विषयबाहेक प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको जनाएको भए पनि सय दिनको कार्यसम्पादनले सुधारका प्रयाससँगै कार्यान्वयन क्षमता र निर्णय प्रक्रियामाथि बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।