काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायले विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएकाले सम्बन्धित कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीले अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआर), स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको पाइएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसो नगरी लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेको भन्दै मन्त्रालयले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र प्रमाणसहित आफ्नो सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभए निजामती सेवा ऐनअनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउन सकिने जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालयले निगरानी कडा बनाएको बताइन्। उनका अनुसार कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको छ र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिनेछ।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य निजामती कर्मचारीको अवस्थाबारे पनि खोजबिन र अध्ययनलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ।
Facebook Comments