काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पार्टीको भावी दिशा र नेतृत्वलाई लिएर पुनर्गठन र पुनर्मिलनको बहस तीव्र बनेको छ। सातै प्रदेशमा सुझाव संकलनको चरण पूरा भएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व, संगठन र कार्यदिशाबारे फरक–फरक धार देखिन थालेका हुन्।
पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अब पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। यही उद्देश्यका साथ प्रदेशस्तरीय छलफल सञ्चालन गरी नेता–कार्यकर्ताबाट सुझाव समेत संकलन गरिएको बताइएको छ।
यता अध्यक्ष ओली निकट नेताहरू भने पुनर्गठनभन्दा पुनर्मिलनको बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव महेश बस्नेत लगायतका नेताहरूले वाम शक्तिहरूबीच पुनः सहकार्य र पुनर्मिलनको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन्।
प्रदेशस्तरका छलफलबाट प्राप्त सुझावअनुसार अधिकांश नेता–कार्यकर्ता पार्टी पुनर्गठनकै पक्षमा उभिएको दाबी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये १० जना पुनर्गठनको पक्षमा स्पष्ट देखिएका छन् भने पुनर्गठनको विपक्षमा सीमित नेतामात्र खुलेर उभिएका छन्।
एमाले नेता कर्ण थापाले पुनर्मिलनको बहस पुनर्गठनको मूल एजेन्डालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार अहिले पार्टीभित्र संगठनात्मक पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र पार्टी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसअघि पुनर्मिलनको बहसको औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ।
बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाले पनि अहिले पार्टीलाई पुनर्जागरण र पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आधारभूत तहका कार्यकर्ताको अपेक्षा संगठन सुधारतर्फ केन्द्रित रहे पनि नेतृत्व व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यलाई ध्यानमा राखेर बहस अघि बढाइरहेको देखिन्छ।
एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीले पुनर्मिलनको बहस अघि बढाउनुका पछाडि दुई प्रमुख कारण रहेको नेताहरूको विश्लेषण छ। पहिलो, आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउने गरी उठेको पुनर्गठनको मागलाई कमजोर बनाउने प्रयास, र दोस्रो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको सन्देशमार्फत आफ्नो राजनीतिक साख पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्य।
सचिवालयका अधिकांश सदस्यले नेतृत्व परिवर्तनसहितको पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएपछि सुझाव संकलनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको थियो। यद्यपि प्रदेश र जिल्ला तहबाट आएका अधिकांश धारणा पुनर्गठनकै पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि एमालेको आधिकारिक धारणा भने फरक छ। प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पार्टी अहिले संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताको संरक्षणका लागि वाम शक्तिहरूबीच कार्यगत एकताको नीति अनुसार अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार एमाले र नेकपाबीच कार्यगत सहकार्यबारे संवाद भइरहे पनि पार्टी एकीकरण वा औपचारिक पुनर्मिलनबारे कुनै छलफल भएको छैन।
उता नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेसँग संसद र सडक दुवै मोर्चामा सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा वाम शक्तिहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै आगामी दिनमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने संकेत दिएका छन्।
एमालेभित्र अहिले पुनर्गठनमार्फत नेतृत्व र संगठनमा परिवर्तन गर्ने कि वाम शक्तिहरूसँगको पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय आगामी दिनमा पार्टीको मुख्य राजनीतिक बहसका रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ।
Facebook Comments