संसदीय राजनीतिमा भर्खरै पाइला टेकेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसदगीता गुरुङसँग देशान्तरकर्मीमुक्तिबाबु रेग्मीले समसामयिक राजनीतिक परिवेश, संसदीय अभ्यास, सुकुम्बासी समस्या, राष्ट्रियता, र हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको विकासका एजेन्डामा केन्द्रित रहेर गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
देशान्तरमा यहाँलाई स्वागत छ, अचेल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
धन्यवाद । अहिले त पूर्ण रूपमा संसद्कै गतिविधि, समिति र बैठकहरूमा व्यस्त छौँ ।
माननीयका रूपमा संसद् भवनभित्रको अनुभव कस्तो रह्यो ?
म अहिलेको संसदीय अभ्यासमा पूर्ण रूपमा नयाँ छु । त्यसैले मेरा लागि सिक्ने र बुझ्ने क्रम जारी नै छ । पहिला म आफैँ पनि राजनीतिमा रुचि भएको हिसाबले अघिल्ला सदनहरूमा नेताहरूले बोलेका कुरा, उनीहरूको प्रस्तुति र बहसलाई निकै चासोका साथ फलो गर्ने गर्थें । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । जब आफैँ एउटा जिम्मेवार सांसदका रूपमा सदनमा प्रस्तुत भइन्छ, तब भूमिका र जिम्मेवारी दुवै बदलिँदो रहेछ । नागरिकले ठूलो आशा, भरोसा र विश्वास गरेर हामीलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनुभएको छ । उहाँहरूको त्यो आशालाई कुनै पनि हालतमा निराशामा परिणत हुन नदिन आफूलाई फरक र प्रभावकारी रूपमा उतार्ने कोसिसमा म लागिरहेकी छु ।
नेविसंघकी नेतृ हुँदै आज गरिमामय संसद्मा माननीयका रूपमा उभिनुभएको छ । यो व्यक्तिगत यात्रा र रूपान्तरणलाई सम्झिँदा कस्तो महसुस हुन्छ ?
जुन दिनदेखि म विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिएँ र ममा राजनीतिक चेतनाको विकास भयो, त्यो दिनदेखि नै देश र नागरिकका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा दृढ इच्छाशक्ति थियो । हिजो विद्यार्थी नेताका रूपमा सडकमा संघर्ष गर्दै हिँड्दा होस् वा आज देशको सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्मा पुग्दा होस्, मेरो त्यो मूल गन्तव्य र प्रतिबद्धतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । तर, हाउस (संसद्) भित्र छिर्दै गर्दा जिम्मेवारीको बोध भने धेरै गुणा बढेको महसुस हुन्छ । अचेल प्रविधिको विकासले गर्दा देश र विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूले संसद्को प्रत्येक गतिविधिलाई निकै नजिकबाट नियालिरहनुभएको हुन्छ । दैनिक रूपमा धेरै नागरिक र शुभचिन्तकहरूको फोन र म्यासेजहरू आइरहेका हुन्छन् । त्यसैले, जनताको त्यो आशालाई मर्न नदिन मैले अझ बढी जिम्मेवार, परिपक्व र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने गम्भीर महसुस गरेकी छु ।
संसदीय गतिविधि जुन ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, के त्यो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ?
जसरी संसद् सुचारु हुनुपर्ने थियो, जसरी संसद्ले पर्याप्त बिजनेस पाउनुपर्ने थियो, त्यो पक्कै पनि हुन नसकेकै अवस्था हो । संसद् सुरु भएको छोटो समयमा नै धेरै अवरोध र अप्ठ्याराहरू सिर्जना भए । कहिले प्रधानमन्त्रीको हलुका अभिव्यक्तिका कारण त कहिले प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने विषयमा विवाद भयो । सरकारले सुकुम्वासीहरूमाथि डोजर आतंक मच्चाएर जसरी विस्थापित गर्यो, त्यसले पनि सदनमा गतिरोध ल्यायो । हामीले प्रतिपक्षी बेन्चबाट सत्ता पक्षले गरेका यस्ता गलत कामको विरुद्धमा लगातार खबरदारी गरिरहेका छौँ । तर, जुन ढंगबाट एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संसद् चल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।
संसद् यसरी लथालिंग हुनु र सोचेअनुसार चल्न नसक्नुको मुख्य जिम्मेवार को हो त ?
यसको मुख्य जिम्मेवारी त डेफिनेटली सत्ता पक्षकै हातमा हुन्छ । सरकार र सत्ता पक्ष नै यसमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय सभामुखको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन् । उहाँले निष्पक्ष रूपमा रुलिङ गरेर हाउसलाई व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो ठूलो अपेक्षा थियो, तर कता–कता उहाँ आफ्नो भूमिकामा चुकिरहनुभएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।
सभामुख चुक्नुको कारणचाहिँ के देख्नुहुन्छ ?
वास्तवमा सभामुखको गरिमामय पदमा आसीन भइसकेपछि उहाँले आफू कुनै दलको कार्यकर्ता वा नेता भएको कुरा चटक्कै बिर्सनुपर्ने थियो । तर कता–कता संसद्भित्रको अंकगणितको दम्भ र सत्ताको प्रेसरले काम गरेको जस्तो देखिन्छ । उहाँका आफ्ना अप्ठ्याराहरू होलान्, तर ती सबैलाई बिर्सेर उहाँले आफ्नो भूमिकामा अब्बल उत्रिनुपथ्र्यो । हामीले विगतमा सुवास नेम्वाङजस्ता सिनियर सभामुखहरूले निर्वाह गरेको सन्तुलित र उदाहरणीय भूमिका अहिले पनि सम्झिरहेका हुन्छौँ । वर्तमान सभामुख पनि त्यसरी नै उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुनुहोला भन्ने आशा थियो । तर, नियमावली पास गर्दाको अवस्था होस् वा प्रधानमन्त्रीले विनाकुनै पूर्वकार्यतालिका रोस्ट्रममा आएर प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय होस्, सभामुखको भूमिका फितलो देखियो । मन्त्रालयगत छलफलमा मन्त्रीहरू उपस्थित नहुँदा उहाँले जसरी कडा रुलिङ गरेर बोलाउनुपर्ने थियो, त्यसमा उहाँ चुक्नुभयो । यसले उहाँले आफ्नो मातृपार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) सँगको पुरानो सम्बन्ध अझै तोड्न सक्नुभएको छैन कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
यी विषयमा प्रतिपक्ष र सभामुखबीच छलफल कसरी भइरहेको छ ?
यस्ता विषयमा छलफल भइरहन्छ । हाम्रो दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू सभामुखसँग निरन्तर संवादमै हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट नीति के हो भने, सरकारले राम्रो काम गर्यो भने हामी साथ र समर्थन दिन तयार छौँ । प्रतिपक्ष भन्नेबित्तिकै सधैँ विरोध मात्र गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छैन । किनभने यो सरकार पनि जनताले दिएको म्यान्डेटबाटै बनेको हो र हामी त्यसको सम्मान गर्छौं । तर, सदनभित्र कार्यव्यवस्था र तालमेल नमिल्दा सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन । सदनलाई कसरी स्मुथ्ली लैजाने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूबीच पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिपक्षी भूमिका २०५१ सालको एमालेजस्तो आक्रामक हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गर्छ । तपाईंहरू अलि नरम बन्नुभएको हो ?
यसमा विभिन्न किसिमका राय र विश्लेषणहरू मैले पनि सुनिरहेकी छु । एउटा तप्काले के भन्छ भने, नागरिकले नयाँ शक्तिलाई ठूलो म्यान्डेट दिएका छन्, त्यसैले सुरुमै धेरै विरोध नगरौँ । सामान्यतया हामी नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनालाई ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा लिन्छौँ । यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले हामीलाई हनिमुन पिरियड चाहिँदैन, हामी ‘डे वान’देखि नै नागरिकको पक्षमा काम गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हामीले पनि सुरुमै धेरै रियाक्ट नगरौँ, उहाँहरूको काम गर्ने शैली हेरौँ भनेर केही समय पर्खेका हौँ । तर, जब सुकुम्वासीहरूमाथि अत्याचार भयो, जब प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा हलुका अभिव्यक्ति आयो, तब हामी बाध्य भएर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्यो । नत्र त उहाँहरूलाई सहज रूपमा काम गर्न दिऊँ भन्ने नै हाम्रो सोच थियो ।
सरकारले त सुकुम्वासीलाई विकल्प दिएर राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छौँ भनेर दाबी गरिरहेको छ नि ?
सरकारको दाबी सरासर गलत छ । भर्खरैका समाचारहरू हेर्नुभयो भने प्रस्ट हुन्छ, सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई जबरजस्ती राखिएको ठाउँबाट ‘२५ हजार रुपैयाँ लिएर जाऊ र मन्थ्ली किस्ता दिन्छौँ’ भन्दै हटाउन खोजिरहेको छ । यत्रो समय भइसक्दा पनि उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उनीहरूलाई राखिएको ठाउँलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ भनिएको छ, मलाई त यो नामप्रति नै ठूलो विमति छ । होल्डिङ सेन्टर भनेको कानुनी रूपमा टेस्टेड हुन बाँकी मान्छेहरूलाई राख्ने ठाउँ हो । तर, ती सुकुम्वासीहरू त्यस्ता व्यक्ति होइनन् । उनीहरू त राज्यले सिर्जना गरेको डोजर आतंकका कारण जानाजान विस्थापित गरिएका नागरिक हुन् । राज्य हुनेखानेका लागि भन्दा पनि हुँदाखाने (विपन्न) वर्गका लागि बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले वर्षा सुरु भइसक्यो, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर बालबालिकाहरू स्कुल जाने बेला भइसक्यो, तर सुकुम्वासी परिवारहरू चरम अन्योल र पीडामा बाँचिरहेका छन् ।
तपाईं आफैँ पनि संसद्को कानुन समितिमा हुनुहुन्छ । यो समस्यालाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ ? उनीहरूको अवस्था कस्तो छ ?
म कानुन समितिमा भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा विस्थापित सुकुम्वासीहरूलाई राखिएको ठाउँको अनुगमनमा गएकी थिएँ । त्यहाँ पुग्दा उनीहरूको अवस्था देखेर म आफैँ विक्षिप्त भएँ । उनीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा अत्यन्तै त्रसित अवस्थामा छन् । सरकारले अघिल्लो दिन सूचना दिएर भोलिपल्ट बिहानै ६–७ बजे डोजर लिएर आयो । उनीहरूलाई आफ्नो सामानसमेत राम्रोसँग उठाउन नदिई जबरजस्ती त्यहाँ पुर्याइयो । आफ्ना छोराछोरीको भविष्यलाई लिएर उनीहरू चिन्तित छन् । यति लामो समयसम्म व्यवस्थापन गर्नुको साटो अहिले २५ हजार दिएर त्यहाँबाट पनि हट भन्नु सरकारको चरम गैरजिम्मेवारीपन हो ।
सरकारले त खोला किनारका अव्यवस्थित बस्ती बाढीको जोखिममा थिए, उनीहरूकै सुरक्षाका लागि र नदी सभ्यता जोगाउनका निम्ति हटाइएको तर्क गरेको छ नि ?
खोला किनारमा बस्दा उनीहरू आफैँ पनि जोखिममा थिए र नदी सभ्यता जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । तर, जोखिमबाट बचाउने नाममा विनाकुनै पूर्वतयारी र विकल्प अपर्झट त्यसरी लखेट्नु मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सरासर गलत हो । राज्य सुझबुझपूर्ण ढंगले चल्नुपर्छ । पहिला उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन कहाँ गर्ने, त्यो निश्चित गरेर, उनीहरूको पनि सहमति लिएर मात्र सार्नुपथ्र्यो । निर्धा र निर्बल नागरिकको संरक्षणका लागि राज्य उभिनुपर्नेमा सरकार नमज्जाले चुकेको छ । अब २५ हजार रुपैयाँ दिएर मात्र त यो समस्या समाधान हुँदैन । हामीले संसद् र समितिहरूमा यो विषय निरन्तर उठाइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि सरकारको यो गैरजिम्मेवार कदमविरुद्ध बलियो खबरदारी जारी राख्नेछौँ ।
राष्ट्रियताको विषयमा पनि कुरा गरौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा पहिलोपटक आफैँ हात उठाएर ‘जवाफ दिन्छु, प्रश्न सोध’ भन्दा तपाईंहरूलाई कस्तो महसुस भएको थियो ?
त्यो क्षण हाम्रा लागि निकै अचम्म र सरप्राइजजस्तै थियो । तर, प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय र सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै जन्मदिनको पार्टी वा फङ्सनमा आएजस्तो गरेर ‘सरप्राइज’ दिने होइन । संसदीय अभ्यासभित्र आफ्नै नीति, नियम, कानुन र मर्यादा हुन्छन् । त्यसलाई सबैले अनिवार्य रूपमा फलो गर्नुपर्छ । ‘क्रमभंगता’का नाममा जे मन लाग्यो त्यही गरेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदैन । यसले संसदीय प्रणालीलाई नै एक हिसाबले गिज्याएको छ । त्यतिबेला सभामुखले उहाँलाई रोस्ट्रममा जान रोक्नुपर्नेमा अनुमति दिनुभयो, त्यहाँ पनि सभामुख चुक्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर दिएको जवाफलाई लिएर तपाईंहरूले ठूलो आपत्ति जनाउनुभयो नि किन ?
प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा भन्नुभयो– ‘मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ ।’ सीमाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील र राष्ट्रियताको विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखले यसरी हलुका रूपमा बोल्नु अक्षम्य गल्ती हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै गलत नजिर स्थापित गरेको छ । भोलि हामी भारतसँग सीमा विवादको विषयमा संवाद र वार्ताको टेबलमा बस्दै गर्दा, उनीहरूले ‘तिम्रै देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्मै यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको थियो’ भनेर प्रश्न उठाउने बाटो उहाँले सधैँका लागि खोलिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीजस्तो ओजपूर्ण व्यक्तित्वबाट यस्तो गैरजिम्मेवार प्रस्तुति हुनु निकै दुःखद कुरा हो ।
तपाईंहरूले यही विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नुभयो । तर पछि फेरि मन्त्रीले जवाफ दिए पनि हुन्छ भनेर संसद् चल्न दिनुभयो । कांग्रेस लत्रिएको हो ?
हामी कतै लत्रिएका छैनौँ र हाम्रो विरोध अझै जारी छ । प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनुभयो भन्दैमा हामीले पनि सधैँभरि संसद् अवरुद्ध गरेर बस्न मिल्दैन । संसद् नागरिकका कति धेरै जनजीविकाका सवालहरू उठाउने ठाउँ हो, त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण ऐन–कानुनहरू बनाउन बाँकी छ । एउटै व्यक्तिको गैरजिम्मेवारीपनका कारण सिंगो देश र संसद्लाई बन्धक बनाउन कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले सक्दैन । त्यसैले, हामीले अहिले पनि सदन सुरु हुनुभन्दा अगाडि विरोधस्वरूप उठेर विरोध जनाइरहेका छौँ र सभामुखले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई बोल्ने समय दिँदा हामीले यो मुद्दा उठाइरहेका छौँ । हामीले राष्ट्रियताको मुद्दा बिर्सेका छैनौँ र बिर्सनु पनि हुँदैन । संसद् सुचारु गर्न सहजीकरण गर्नु कांग्रेसको परिपक्व र जिम्मेवार राजनीतिको परिचय हो, कमजोरी होइन ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस अहिले ३८ जनाको सानो संख्यामा (प्रतिपक्षमा) छ । सदन बस्नुभन्दा अगाडि तपाईंहरूको आन्तरिक तयारी कसरी हुन्छ ?
संसद् बैठक बस्नुअघि पार्टीभित्र सरसल्लाह गर्ने, कसरी प्रस्तुत हुने, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने रणनीति तय गर्नु सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । अहिलेको डिजिटल र आइटीको जमानामा सञ्चार र दलभित्रको समन्वयका लागि सामाजिक सञ्जाल वा ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्मको प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो, यसलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन । हामी सानो संख्यामा भए पनि एकजुट र व्यवस्थित भएर जनताको आवाज उठाइरहेका छौँ ।
रास्वपाको महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । उनीहरूको दस्ताबेजले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई अँगालेको देखिन्छ । यसको अर्थ त अब कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी रास्वपा नै भयो होइन त ?
यस सन्दर्भमा म हाम्रा पार्टी सभापतिज्यूले रास्वपाको महाधिवेशनमा अतिथि भएर शुभकामना दिने क्रममा व्यक्त गर्नुभएको भनाइ स्मरण गर्न चाहन्छु । उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको थियो– ‘हामी तपाईंहरूको शत्रु होइनौँ, तर हामी डेफिनेट्ली प्रतिस्पर्धी हौँ । हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईंहरूभन्दा अग्लो बन्न चाहन्छौँ ।’ त्यसैले, अहिलेको समय र परिस्थितिले गर्दा नागरिकले उहाँहरूलाई विश्वास गरेर ठूलो दल बनाउनुभएको छ, यो सत्य हो । तर, कांग्रेसले एउटा निर्वाचन हार्दैमा वा प्रतिपक्षमा बस्दैमा हरेस खाएको छैन । नेपाली कांग्रेससँग देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा स्वर्णिम र गर्व गर्न लायक इतिहास छ । हामी हिजो पनि नागरिककै पक्षमा थियौँ, आज पनि छौँ । त्यो इतिहासलाई जोगाउँदै वर्तमानमा नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने र भविष्यको एउटा समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि कांग्रेस एकढिक्का भएर लाग्नेछ । एउटै निर्वाचनको परिणामले सबै बर्बादै भयो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ ।
रास्वपाको प्रतिवेदनले ‘नेपालमा संघीयता काम छैन, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने वकालत गरेको छ, अब के हुन्छ ?
जुन संविधानमा टेकेर निर्वाचन भयो र त्यही निर्वाचनमार्फत उहाँहरू आज संसद्को ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ, त्यही संविधानको मूल मर्म (संघीयता)माथि उहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रमुख सत्तारूढ दलले प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बहस ल्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको मन्थन सुरु भएको छ । आमनागरिकले पनि उहाँहरूको यो दोहोरो चरित्रको विश्लेषण गरिरहनुभएको होला । अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने, रास्वपाले संघीयता र प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव ल्याएपछि स्वयं उहाँहरूकै पार्टीभित्र रहेका मधेश प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताले यसको चर्को विरोध गरेको सुनिएको छ । त्यसैले, यो विषयमा पहिले उहाँहरूको पार्टीभित्रै व्यापक बहस होला, त्यसपछि मात्र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफलको विषय बन्ला ।
तर ‘संघीयताले देशलाई भार भयो, यो काम छैन’ भन्ने भाष्य त निर्माण भइरहेको छ नि, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
कुनै पनि राजनीतिक वा शासकीय संरचना आफैँमा सही वा गलत हुँदैन । संसारमा संघीयताकै अभ्यास गरेर सफल र समृद्ध भएका मुलुक धेरै छन् । नेपालको सन्दर्भमा समस्या कहाँ भयो भने, संघीयतालाई देश र जनताको विकासभन्दा पनि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने ‘टुल’का रूपमा बढी प्रयोग गरियो । जसका कारण यो प्रणाली अलिकति बदनाम हुन पुग्यो । अर्को मुख्य कुरा, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय शासन प्रणालीमा जुन रूपमा अधिकारको निक्षेपण वा प्रत्यायोजन हुनुपर्ने थियो, त्यो केन्द्र सरकारले गरेकै छैन । हामीले नाम संघीयता भने पनि हाम्रो मानसिकता अझै केन्द्रीकृत नै छ । केन्द्रले अधिकार मुठ्ठीमा राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहले स्वायत्त ढंगले काम गर्न पाएका छैनन्, यो हाम्रो तितो यथार्थ हो । त्यसैले, आजको आवश्यकता संघीयता फाल्ने वा खारेज गर्ने भन्दा पनि यसलाई कसरी व्यवस्थित, मितव्ययी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्ने पाटोबाट बहस हुनुपर्छ ।
संविधान संशोधनका कुराहरूमा कांग्रेस अहिले अलि बढी रक्षात्मक वा सुस्त भएको हो ? तपाईंहरूले एउटा समिति पनि बनाउनुभएको थियो, त्यसको प्रगति केही देखिँदैन नि ?
कांग्रेस यसमा सुस्त वा रक्षात्मक भएको छैन । हाम्रो समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर निरन्तर छलफल र बहस गरिरहेकै छ । संविधान कुनै परिवर्तन गर्नै नहुने जड दस्ताबेज होइन । समयको माग, परिस्थिति र देशको आवश्यकताअनुसार यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस सधैँ तयार छ र उपयुक्त समयमा यसले मूर्त रूप लिनेछ ।
वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ र सुशासनका कुरा गरिरहेको छ । यसप्रति नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ?
सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा त लगाएको छ, तर व्यवहारमा त्यो कत्तिको लागू भएको छ भनेर गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक चलनचल्तीको भाषामा दुई–चारजना ठूला नेता वा ‘ठूला माछा’लाई समातेर मिडियामा हल्लाखल्ला गर्दैमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूलै काम भयो भन्न मिल्दैन । अहिलेकै क्याबिनेट (मन्त्रालय)मा रहेका कतिपय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति र आचरणलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा चर्को विरोध र प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यदि सरकार साँच्चिकै निष्पक्ष थियो भने उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपथ्र्यो होला नि ? तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सरकारले सुशासनको नारालाई वास्तविक सुधारका लागि भन्दा पनि विपक्षी दलहरूलाई तर्साउने र प्रतिशोध साध्ने ‘हतियार’का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका नजन्माउने कुरै भएन ।
भ्रष्टाचार छानबिनका लागि कांग्रेस र एमालेमध्ये कुन दल बढी आक्रामक देखिन्छ त ?
भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको विषयमा कांग्रेसको धारणा सधैँ स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टीले त खुला रूपमै भन्दै आएको छ कि विसं २०४६ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि उच्चस्तरीय छानबिन गरियोस् । एमालेको हकमा उहाँहरू सरकारसँग बढी आक्रामक हुनुहुन्छ वा रिसाउनुभएको छ, त्यसमा मैले धेरै टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन ।
वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति र छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व अत्यन्तै विद्वान् र बौद्धिक व्यक्तित्वले गरिरहनुभएको छ । त्यसैले हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू अझ सुदृढ र परिपक्व होलान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर, पछिल्लो समय भारतले नेपाली चिया निकासीका सन्दर्भमा जुन नयाँ र कडा नियमहरू ल्यायो, जसका कारण चिया उद्योग र कृषकहरू ठूलो मारमा परेका छन् । त्यस्तै, बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने नेपालको योजनामा पनि विभिन्न अवरोधहरू खडा भइरहेका छन् । यस्ता गम्भीर आर्थिक र कूटनीतिक समस्याहरू आउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन रूपमा तत्काल इनिसिएसन (पहल) र कोर्डिनेसन (समन्वय) गर्नुपर्ने थियो, त्यो पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसले कतै हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको त होइन भन्ने प्रश्न पक्कै जन्माएको छ ।
कतिपय विश्लेषकहरू ‘रवि गुट’ र ‘बालेन गुट’का नाममा सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन भन्छन्, त्यस्तो देख्नुहुन्छ ?
रास्वपाले आफूलाई ‘गुटरहित’ पार्टी दाबी गरे पनि उहाँहरूको भर्खरै सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनलाई लिएर तीन–चार दिनसम्म जुन ठूलो लफडा भयो, त्यसले भित्रको वास्तविकतालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । महाधिवेशनमा आएका एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू आक्रोशित भएर भोट नै नहाली घर फर्किनुले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र गुटबन्दी कति चरम छ भन्ने कुरा पुष्टि गरिसकेको छ । यसमा मैले थप टिप्पणी नै गर्नुपर्दैन । उहाँहरू बाहिर मिडियामा आउँदा कांग्रेस–एमालेलाई ‘आफ्नो पार्टीको विवाद मिलाऊ’ भन्दै उपदेश दिनुहुन्छ, तर आफ्नो घरभित्रको विवाद मिलाउन सक्नुहुन्न । राजनीतिमा ‘कथनी र करणी’मा कति ठूलो फरक हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण यही नै हो ।
आगामी दिनमा संसद्मा सोलुखुम्बु र हिमाली जिल्लाका के–कस्ता मुद्दाहरू उठाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
सोलुखुम्बु मात्र होइन, नेपालका सबै हिमाली र दुर्गम जिल्लाहरू भौगोलिक विकटताका कारण सधैँ राज्यको नजरबाट उपेक्षित रहँदै आएका छन् । काठमाडौं वा सिंहदरबारबाट टाढा भएकै आधारमा ती जिल्लाहरूलाई विकासको मूल प्रवाहबाट वञ्चित गरिनुहुँदैन । सरकारले सबै क्षेत्रलाई समान र न्यायोचित रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर मैले संसद्मा पनि प्रस्टसँग आवाज उठाइसकेकी छु । सोलुखुम्बु यस्तो जिल्ला हो, जसलाई प्रकृतिले अथाह आशिर्वाद दिएको छ । यहाँ जलविद्युत् उच्च मूल्यका कृषि उपज र पर्यटनको यति धेरै सम्भावना छ कि यसको सही उपयोग गर्न सके सिंगो देशको अर्थतन्त्र बदलिन्छ । तर, राज्यको उपेक्षाका कारण यहाँ अझै पनि गुणस्तरीय सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन, आधुनिक कृषिका परियोजनाहरू छैनन् । हामी सोलुखुम्बुको दिगो विकासका लागि सरकारलाई निरन्तर घचघच्याउने र दबाब दिने काम गरिरहनेछौँ ।
Facebook Comments