काठमाडौं । सुरक्षित पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता बिना होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले राज्यले बल प्रयोग र विस्थापनको नीति त्यागेर बासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहलसम्म भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘डोजर होइन, समाधान दे’, ‘जनता मार्न पाइँदैन’, ‘गरिबमाथिको ज्यादती बन्द गर’ लगायतका नारासहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नदिई होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन्।
उनीहरूको मुख्य माग भनेको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै भू–स्वामित्वसहित स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु हो। यदि पुनःस्थापना गर्ने हो भने आफूहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमै वा कानुनअनुसार उपयुक्त स्थानमा जग्गासहित सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदर्शनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका दलमर्दन कामीले आफूहरूलाई पटक–पटक सेन्टर खाली गर्न दबाब दिइएको र त्यसले परिवारहरू मानसिक तनावमा परेको बताए। विभिन्न सरकारी निकाय र सुरक्षाकर्मीमार्फत २५ हजार रुपैयाँ लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न आग्रह गरिएको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई समस्याको समाधान नभई जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयासको संज्ञा दिए।
"हामीलाई सडकमा छोडेर समस्या समाधान हुँदैन। राज्यले हाम्रो बसोबासको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्छ," उनले भने।
प्रदर्शनकारीहरूले अस्थायी व्यवस्थापनको नाममा गरिब नागरिकलाई बारम्बार विस्थापित गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा पुनःस्थापनाको स्पष्ट नीति र वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म कुनै पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउनु मानवीय र कानुनी दुवै दृष्टिले उचित हुँदैन।
यो आन्दोलन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै आगामी असार १९ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएपछि सुरु भएको हो। उक्त सूचनापछि प्रभावित परिवारहरू थप अन्योलमा परेका छन्।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या लामो समयदेखि समाधानको पर्खाइमा रहे पनि राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव र स्पष्ट पुनःस्थापना योजनाको कमीका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले यसपटक पनि माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
Facebook Comments