काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार गरेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सडक, ऊर्जा लगायतका भौतिक पूर्वाधारसँगै सूचना प्रविधिजस्ता ‘सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’मा पनि उल्लेखनीय लगानी गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सूचना प्रविधि नेपालको तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्वाधार विस्तारसँगै आईटी क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा पछाडि परेका क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको उनले बताए।
उपाध्यक्ष भट्टले भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा तीव्र लगानी गरिरहेका बेला नेपाल पनि पछि नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले प्रारम्भिक चरणमै ‘सर्भरेन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटिङ सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार भविष्यमा नेपालले विद्युत् निर्यातबाट मात्रै नभई कम्प्युटिङ सेवा निर्यातमार्फत अझ ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। केही वर्षअघि गरिएको अध्ययनले नेपालबाट तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भइरहेको देखाएको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा र पर्यटनसँगै आईटी क्षेत्र पनि नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक सम्भावनाको आधार बनेको बताए।
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भट्टले व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र विभिन्न कर सहुलियतको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।
उनले सामाजिक क्षेत्रका विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले योजना बनाएको पनि बताए।
Facebook Comments