काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना फेरि निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयनको ढाँचाकै बहसमा अल्झिएको छ। केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको वित्तीय मोडालिटीलाई नयाँ सरकारले पुनः समीक्षा गर्न थालेपछि आयोजना अघि बढ्ने प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
गत फागुन १२ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकीको वित्तीय संरचना अनुमोदन गर्दै कम्पनी मोडेलमार्फत आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको आयोजना अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै आयोजना सञ्चालनको ढाँचा फेरि परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले अब आयोजना अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्पमाथि छलफल थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि बूढीगण्डकीलाई अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइने उल्लेख गरेका थिए। त्यसयता आयोजनाको भविष्य फेरि मोडालिटीकै बहसमा केन्द्रित भएको छ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेका थिए। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै बूढीगण्डकीको मोडालिटी पनि पटक–पटक फेरिँदै आएकाले निर्माण प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि आयोजना कुन संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताएका छन्। गत असार ५ गते राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा उनले कम्पनी मोडेल कायम राख्ने वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिएका थिए।
उनका अनुसार बूढीगण्डकी सम्पन्न भएपछि काठमाडौं, पोखरा र चितवनलगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन गर्न सहज हुनेछ। उनले ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले आयोजनालाई अत्यन्तै रणनीतिक परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर, मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको लगानी ढाँचामाथि पुनः अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्वीकृत मोडालिटी फेरि परिवर्तन गर्ने प्रयासले आयोजना थप वर्षसम्म प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियामै अल्झिन सक्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले फेरि छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रक्रियामा जाँदा नयाँ कानुन, संस्थागत संरचना र प्रशासनिक तयारीका कारण निर्माण कार्य थप ढिलो हुन सक्छ। उनका अनुसार देशलाई अहिले जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक भएकाले मोडालिटी परिवर्तनभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय पनि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्तावप्रति सहमत छैनन्। उनले सरकारले हालसम्म गरेको लगानीलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा स्वीकार गरी बाँकी वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। साथै भारतसँग डाउनस्ट्रिम लाभसम्बन्धी वार्ता पनि समयमै सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको बूढीगण्डकीलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर करिब डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि निर्माणभन्दा बढी व्यवस्थापन र मोडालिटीको विवादमै समय खर्च भएको देखिन्छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेकामा विस्तृत डिजाइन, पुनर्स्थापना, मुआब्जा, निर्माण अवधिको ब्याज र अन्य खर्च थपिँदै जाँदा कुल लागत करिब चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाका अनुसार आयोजना निर्माणका अधिकांश पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका छन्। विस्तृत डिजाइन, इन्जिनियरिङ अध्ययन, भूगर्भीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भइसकेको छ भने स्थायी क्याम्प र पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ।
उनका अनुसार साउनदेखि स्थायी क्याम्प निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ। कम्पनीले सन् २०२७ भित्र परामर्शदाता छनोट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। धादिङ र गोरखाको सीमामा बन्ने आयोजनाको आधारभूत लागत करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान छ भने ब्याजसमेत जोड्दा कुल लागत चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।
हाल स्वीकृत वित्तीय ढाँचाअनुसार आयोजनाको ७० प्रतिशत रकम ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीमार्फत जुटाइनेछ। कम्पनीमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा आवश्यक परे सर्वसाधारणलाई पनि सेयर जारी गर्ने योजना छ।
सरकारले इक्विटीतर्फ ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण ऋणतर्फ एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। हालसम्म खर्च भएको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा सरकारी सेयर लगानीका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ भने प्राधिकरणले २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ।
बाँकी स्रोत ऊर्जा बन्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारणबाट जुटाउने योजना रहेको छ। यसअन्तर्गत ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले बूढीगण्डकीलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित नराखी बहुउद्देश्यीय विकास परियोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार जलाशयले ऊर्जा सुरक्षासँगै पर्यटन, मत्स्यपालन, जल व्यवस्थापन र क्षेत्रीय विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। लागत घटाउने उद्देश्यले बाँधको उचाइमा केही परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताएका छन्।
बूढीगण्डकीबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी हिउँदयाममा विद्युत् आपूर्ति सुदृढ बनाउन यस आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लामा फैलिएको आयोजनाबाट आठ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने अनुमान छ। तीमध्ये करिब तीन हजार पाँच सय परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। कम्पनीका अनुसार हालसम्म करिब ९६ प्रतिशत मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार बूढीगण्डकीको मुख्य चुनौती अब निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन, स्वीकृत भइसकेको संरचनालाई निरन्तरता दिने कि फेरि नयाँ संस्थागत व्यवस्था बनाएर समय खर्च गर्ने भन्ने हो। उनीहरूका अनुसार सरकारले स्वीकृत मोडालिटीमै दृढ रहेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए दशकौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको आयोजना अन्ततः कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ। तर मोडालिटी फेरबदलको बहस लम्बिँदै गए बूढीगण्डकीले अझै अर्को राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
Facebook Comments