काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको थुनछेक बहस विशेष अदालतमा जारी रहेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा बहस भइरहेको हो। बिहीबार प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। बहस सम्पन्न भएपछि अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा तारेखमा छाड्नेबारे आदेश दिनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये सात जनाको बयान र थुनछेक बहस हाल भइरहेको छ।
आयोगले महानिर्देशक अर्यालसँगै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाएको छ।
यस्तै, जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मूलभर कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिँदै नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएका छन्। त्यसअनुसार कर्मचारीहरूबाट १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ। मूलभर कम्पनीसँग १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ तथा भेरिडोससँग ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अनुसन्धानबाट राहदानी विभागले आह्वान गरेको विद्युतीय राहदानी छपाइको बोलपत्र प्रक्रियाको सुरुदेखि नै गम्भीर अनियमितता भएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, स्वीकृत मापदण्डविपरीत मूल्यांकन गरिएको र गलत सिफारिस तथा निर्णयमार्फत निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको थियो।
आयोगले राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग गरेको छ। महानिर्देशक अर्यालमाथि पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा थप सजायको माग गरिएको छ भने विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारबाट लाभ लिने मतियारका रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको आयोगले जनाएको छ।
Facebook Comments