काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट पारित ‘प्रदेशसभा खारेजी’ सम्बन्धी प्रस्तावप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आम जनता पार्टी (आजपा) र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले उक्त एजेन्डा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न रास्वपालाई आग्रह गरेका छन्।
आजपाका प्रवक्ता तिलक थापा मगरले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघीयता नेपालको विविधता, समावेशिता र क्षेत्रीय असमानताको सम्बोधनका लागि लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित राजनीतिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले संघीय संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु उचित नहुने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा रास्वपाले महाधिवेशनबाट पारित गरेको निर्णय पुनरावलोकन गरी तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। आजपाका अनुसार निर्वाचनका क्रममा संघीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जनमत प्राप्त गरेको दलले त्यसविपरीत धारणा अघि सार्नु जनादेशको सम्मानअनुकूल कदम होइन।
पार्टीले विगतमा परम्परागत दलहरूको आलोचना गर्दै आएको रास्वपाले पनि निर्वाचनअघि व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएको छ। जनतासँग गरिएको वाचा र पछिल्ला निर्णयबीच देखिएको असंगतिले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनविश्वासमाथि प्रश्न उठाएको आजपाको भनाइ छ।
यस्तै, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले पनि प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावलाई जनमतमाथिको धोका र संघीयताको भावनामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघीयता कुनै राजनीतिक दलले प्रदान गरेको व्यवस्था नभई मधेश, थरुहट, आदिवासी जनजाति तथा विभिन्न उत्पीडित समुदायको लामो आन्दोलन र बलिदानबाट स्थापित उपलब्धि भएको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले निर्वाचनका बेला संघीयता सुदृढीकरण, अधिकारको विकेन्द्रीकरण तथा प्रदेशलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको स्मरण गराउँदै अहिले प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेन्डा अघि सारिनु राजनीतिक रूपमा विरोधाभासपूर्ण भएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले नेपालको मूल समस्या संघीयता नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै संघीयता, स्वशासन, पहिचान र सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको पक्षमा आफ्नो अडान कायम रहने स्पष्ट पारेको छ।
रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित प्रदेशसभा खारेजी सम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि संघीयताको पक्षधर राजनीतिक दलहरूबाट यसको आलोचना बढ्दै गएको छ।
Facebook Comments