काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनले पारित गरेका राजनीतिक तथा अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजहरूले नेपालको विद्यमान शासन प्रणाली र संवैधानिक संरचनाबारे गम्भीर बहसको आधार तयार गरेका छन्। छलफलविनै अनुमोदन गरिएका प्रतिवेदनहरूले संविधानका केही आधारभूत व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै वैकल्पिक शासकीय ढाँचाको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनले संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, कार्यकारी नेतृत्व र आर्थिक–वैचारिक दिशाबारे फरक दृष्टिकोण राखेका छन्। ती प्रस्तावहरू कार्यान्वयन हुने अवस्थामा वर्तमान शासन व्यवस्थामा उल्लेखनीय फेरबदल आउन सक्ने देखिन्छ।
संघीय संरचनामा फरक दृष्टिकोण
रास्वपाको नेतृत्व तहमा संघीयताबारे पूर्ण सहमति नरहेको संकेत महाधिवेशनका दस्तावेजहरूले दिएका छन्। सभापति लामिछानेले प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघीय ढाँचालाई सुधारसहित अगाडि बढाउने धारणा राखेका छन्।
यता उपसभापति वाग्लेको प्रतिवेदन भने अझ स्पष्ट रूपमा प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त राजनीतिक शक्ति प्राप्त भए प्रदेश संरचना हटाउन सकिने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसले संघीयताको भविष्यबारे रास्वपाभित्रै फरक सोच रहेको देखाएको छ।
स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने प्रस्ताव
अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ। वाग्लेले स्थानीय सरकारमा दलीय प्रतिस्पर्धाको सट्टा दलविहीन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन्।
हाल स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत आधारमा हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उक्त प्रस्ताव लागू भए स्थानीय राजनीतिक अभ्यासमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा
रास्वपाका दुवै शीर्ष नेताका प्रतिवेदनमा अहिलेको संसदीय शासन प्रणालीको विकल्प खोजिएको देखिन्छ। संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा दुवैले अघि सारेका छन्।
विशेषगरी डा. वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेका छन्। यस्तो व्यवस्था लागू भए अहिलेको संसदीय मोडेलबाट देश राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री केन्द्रित कार्यकारी प्रणालीतर्फ जान सक्नेछ।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव
रास्वपाले हाल कायम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने विचार पनि प्रस्तुत गरेको छ। यसले प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ।
‘समाजवादोन्मुख’ अवधारणाप्रति असहमति
संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको ‘समाजवादोन्मुख’ राज्यको अवधारणाप्रति पनि रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको छ। सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनले पार्टीलाई सामाजिक लोकतान्त्रिक धारमा उभ्याउँदै वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी कुनै पनि परम्परागत राजनीतिक ध्रुवीकरणमा नराख्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, डा. वाग्लेले उदार लोकतान्त्रिक शासन र खुला अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनको दृष्टिमा आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संयोजनबाट मात्रै समुन्नत समाज निर्माण सम्भव छ।
रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत पारित गरेका यी दस्तावेजहरूले तत्काल संवैधानिक परिवर्तन ल्याउने अवस्था नदेखिए पनि भविष्यमा पार्टीको राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गए संविधान संशोधनका एजेन्डा केन्द्रमा आउन सक्ने संकेत दिएका छन्। यसले संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र शासन संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु गर्ने आधार भने अवश्य तयार गरेको छ।
Facebook Comments