काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिटमा गरिएको दरपीठ आदेशलाई वैधानिक ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ आदेशलाई सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा भएको दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरी उक्त आदेशलाई कायम राखेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दायर गरिएका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले ती सबै निवेदन दरपीठ गरेको थियो।
उक्त दरपीठ आदेशविरुद्ध पुनः निवेदन परे पनि शर्माको नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म ती निवेदन रोकिएको अवस्था थियो। त्यसबेला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। तर दर्ता प्रक्रिया भने शर्मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मात्रै अघि बढेको थियो।
जेठ ११ गते ती निवेदन न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा पुगेका थिए। त्यसमध्ये अधिवक्ता गीता थापालगायतले दिएको निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै त्यहाँ पठाउने आदेश भएको थियो।
निवेदनमा अध्यादेश खारेजीको मागसमेत समावेश भएकाले यो विषय संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठहर गरिएको थियो। सोही आधारमा दरपीठ आदेशको वैधता परीक्षण गर्ने जिम्मा संवैधानिक इजलासलाई दिइएको थियो।
अन्ततः संवैधानिक इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको प्रारम्भिक निर्णयलाई नै सही ठहर गर्दै दरपीठ आदेशलाई यथावत् राख्ने फैसला गरेको छ।
यस प्रकरणमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाललगायत कानुन व्यवसायीले कानुनी बहस गरेका थिए।
Facebook Comments