काठमाडौं — पूर्वउपप्रधान तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएपछि उनलाई थुनामा राख्ने वा रिहा गर्ने विषयमा मंगलबार तीव्र कानुनी बहस भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि २० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति माग गर्दै अदालतसमक्ष निवेदन दिएको छ। विभागका अनुसन्धान अधिकारी तथा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधिले अनुसन्धानका केही महत्वपूर्ण पक्ष अझै खुल्न बाँकी रहेकाले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
यता पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने पक्राउ प्रक्रिया नै गैरआवश्यक र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गर्दै उनलाई साधारण तारेख वा जिम्माजमानीमा रिहा गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पौडेलविरुद्ध हालसम्म कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उनी तयार रहेकाले हिरासतमा राख्नुपर्ने आधार नरहेको बताएका छन्।
अनुसन्धानको आधार के हो ?
सरकारी पक्षका अनुसार श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानका क्रममा पौडेलको नाम जोडिएको हो। अनुसन्धानका क्रममा हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालि र त्यससँग सम्बन्धित लगानी संरचनाबारे छानबिन भइरहेको बताइएको छ।
विभागले यसअघि दीपक भट्टविरुद्ध दायर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि उक्त कम्पनीको लगानी र वास्तविक स्वामित्वबारे प्रश्न उठाएको थियो। सोही सिलसिलामा थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा पौडेलमाथि पनि छानबिन अघि बढाइएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।
तर प्रतिरक्षा पक्षले भने केवल अनुसन्धानकै क्रममा आएको बयान वा दाबीका आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ। विशेषगरी रुपन्देही–२ का चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेलको बयानलाई आधार बनाएर गरिएको कारबाही विश्वसनीय नहुने उनीहरूको जिकिर छ। शर्मा गत निर्वाचनमा पौडेलका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी रहेको तथ्य उल्लेख गर्दै प्रतिरक्षा पक्षले राजनीतिक अभिप्रेरणाको आशंका व्यक्त गरेको छ।
एमालेको आपत्ति, तत्काल रिहाइको माग
पौडेलको पक्राउपछि नेकपा एमालेले घटनाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टी संसदीय दलको बैठकले पक्राउलाई "गैरन्यायिक" भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ।
एमाले स्रोतका अनुसार बैठकले अनुसन्धानको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरी मंगलबार काठमाडौं ल्याइएको थियो। हाल विशेष अदालतमा म्याद थपसम्बन्धी बहस जारी छ भने अदालतको आदेशपछि उनको आगामी कानुनी अवस्था टुंगो लाग्नेछ।
एमाले नेतृत्वको सन्देश
यसैबीच एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीले विगतमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफूलाई स्थापित गरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान परिस्थितिलाई पनि संगठन सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
सुर्खेतमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनविश्वास पुनः मजबुत बनाउन पार्टीका नीति, कार्यक्रम र विचार जनतासम्म प्रभावकारी ढंगले पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। युवालाई पार्टीसँग जोड्ने अभियानलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पौडेलमाथिको अनुसन्धान र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक बहसबीच विशेष अदालतको निर्णयलाई अहिले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
Facebook Comments