
काठमाडौँ । बागमती नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाइएपछि कीर्तिपुरसहित विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका सुकुमबासी तथा भूमिहीन परिवारलाई पाँच दिनभित्र सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।
समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार सरकारले विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त रकम वितरणका लागि आवश्यक बजेट प्राप्त भइसकेको र निर्धारित समयभित्र खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया तीव्र बनाइएको उनले बताए।
महर्जनले होल्डिङ सेन्टर स्थायी बसोबासका लागि नभई अस्थायी व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेका परिवारलाई आफ्नै हिसाबले सुरक्षित आवास खोजेर व्यवस्थित हुन आग्रह गरिएको बताए। उनका अनुसार लामो समय सेन्टरमा बस्दा दैनिक जीवन, रोजगारी तथा सामाजिक गतिविधिमा असहजता बढेको छ।
वर्षायाम सुरु भइसकेकाले खोला किनारमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा बाढी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमसमेत बढ्न सक्ने समितिको भनाइ छ। यही कारणले पनि परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिएको जनाएको छ।
सरकारले पुनःस्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुका साथै घरभाडा सहयोगस्वरूप प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूको स्थायी व्यवस्थापन नहुँदासम्मका लागि अन्तरिम राहतका रूपमा लागू गरिएको हो।
हाल समितिअन्तर्गत सञ्चालित ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवार आश्रित रहेका छन्। रकम वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको भए पनि हालसम्म कुनै परिवारले रकम प्राप्त गरिसकेको छैन। समितिले सेन्टरमै टोली खटाएर निवेदन संकलन र आवश्यक विवरण संकलनको काम अघि बढाएको जनाएको छ।
पाँच दिनभित्र सबै परिवारले सेन्टर खाली गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने स्वीकार गर्दै समितिले व्यावहारिक समस्या देखिएमा आवश्यक विकल्पबारे पुनर्विचार गर्न सकिने संकेत दिएको छ। साथै, राहत रकमप्रति देखिएका विगतका अन्योल हटाउन सरकार र समितिले प्रभावित परिवारसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारको अपेक्षा अनुसार राहत वितरण र आवास व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढेमा होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित परिवारको संख्या क्रमशः घट्दै जाने र पुनःस्थापनाको काम सहज हुने विश्वास गरिएको छ।










Facebook Comments