काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न पेशागत संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयको विरोध गर्दै ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरेका छन्।
सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको भन्दै महासंघले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको आरोप लगाएको छ। सो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत महासंघले सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो।
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चितता तथा संविधान संशोधनका विषयमा संसदमार्फत सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। आन्दोलनमा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) लगायत विभिन्न संगठनले समर्थन जनाउँदै सहभागिता जनाएका थिए।
र्यालीका क्रममा सहभागीहरूले सञ्चार क्षेत्रमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने नीति फिर्ता लिन, प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न माग गर्दै विभिन्न नारासहितका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भए पनि पछिल्लो निर्णयले सूचना प्रवाहमा नियन्त्रणको संकेत देखिएको भन्दै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलन गर्नुपरेको बताइन्।
त्यसैगरी, ‘पापड’मा आबद्ध विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै तहका सरकारी विज्ञापन र सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने व्यवस्था गरेको भन्दै महासंघले त्यसको खारेजीको मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन जारी राखेको छ।
Facebook Comments