काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–चीन सीमामा पनि केही स्थानमा विवाद रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सीमित भू–भागमा देखिएका समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल–चीन सीमामा 'केही सीमित स्थानमा विवाद रहेको तर अवस्था नियन्त्रणमै रहेको' छ। उनले उत्तरी सीमामा गतिविधि अपेक्षाकृत कम रहेको पनि बताए।
मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण, सीमा अतिक्रमण (क्रस–बोर्डर अतिक्रमण) लगायत विषयमा दुवै देशबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
'लामो समय रोकिएको प्रक्रिया अहिले पुनः सुरु भएको छ। दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरू सीमा क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्,' उनले भने।
नेपाल–चीन सीमामा विशेषगरी दोलखा जिल्लाको केही भू–भागलाई लिएर विवाद रहेको प्रसंग विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ। केही अध्ययन तथा विवरणहरूमा चिनियाँ पक्षले करिब ९ बिघा नेपाली भूमि आफ्नो भएको दाबी गरेको उल्लेख छ भने नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
नापी विभागका पूर्व प्रमुखहरूको अध्ययनमा दोलखाको लामाबगर क्षेत्रस्थित कोर्लाङपारी आसपास सीमा चिह्न सराइएका कारण विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख पाइन्छ। सीमा स्तम्भ नम्बर ५७ सम्बन्धी विषय लामो समयसम्म अनिर्णीत रहेको बताइन्छ।
त्यस्तै, चीनले सगरमाथाको उचाइबारे पनि फरक दाबी प्रस्तुत गरेको विषय विगतमा विवादित बनेको थियो, जसमा नेपालले आधिकारिक उचाइ ८,८४८ मिटर नै कायम रहेको स्पष्ट गरेको थियो।
सीमाविद्हरूका अनुसार नेपाल–चीनबीच औपचारिक सीमांकन सन् १९६१ मा भएको थियो। त्यसपछि सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलहरू १९६३, १९७९ र १९८८ मा नवीकरण भए पनि पछिल्लो समय नयाँ सम्झौता नवीकरण भएको छैन।
यस्तै, हुम्ला क्षेत्रमा देखिएको सीमा व्यवस्थापन, पानी स्रोत उपयोग र भौतिक संरचनासम्बन्धी विषयमा पनि विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा प्रश्न उठाइएको छ। तर यी दाबीहरूबारे दुवै पक्षबाट स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नभएको उल्लेख छ।
नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन दुवै सीमामा सीमास्तम्भहरूको अवस्था कमजोर रहेको विवरण पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ। हजारौं स्तम्भ हराएको वा क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले सीमा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको देखाउँछ।
नेपाल–भारत सीमा भने सुस्ता र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ, जसको समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन।
मन्त्री खनालको भनाइले नेपाल–चीन सीमामा पूर्ण रूपमा समस्या नरहेको सरकारी धारणा दोहोर्याए पनि केही संवेदनशील स्थानमा विवाद भने कायम रहेको संकेत गरेको छ। सरकारले दुवै छिमेकीसँग सीमा विवाद समाधानलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट गरेको छ।
Facebook Comments